सागर पण्डित, काठमाडौं ।
वर्षौंदेखि बहस, विवाद र सरकारी अलमलमा रुमल्लिएको संघीय निजामती सेवा विधेयक अब निर्णायक प्रक्रियातर्फ अघि बढेको छ।
गत १८ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विधेयक आवश्यक परामर्शका लागि लोकसेवा आयोगमा पठाउने गरि गरेको सैद्धान्तिक निर्णयलाई मुख्यसचिव गोविन्द बहादुर कार्कीले सोमबार प्रमाणित गरेका छन्। मुख्यसचिवको हस्ताक्षर हुन बाँकी रहँदा मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय औपचारिक प्रक्रियामा अघि बढ्न सकेको थिएन। मुख्य सचिव कार्कीले प्रमाणित गरेसँगै अब भने विधेयकलाई भूमिव्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत लोकसेवा आयोग पठाउने बाटो खुलेको छ।
प्रशासनपोस्टले प्राप्त गरेको जानकारीअनुसार मुख्यसचिवले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणित गरेसँगै संघीय निजामती सेवा विधेयकले लामो समयदेखि झेल्दै आएको प्रक्रियागत गाँठो फुकेको हो।
सरकारका प्रवक्ता शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले १८ भदौको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दा विधेयक लोकसेवा आयोगमा पठाउने निर्णयबारे जानकारी दिएका थिएनन्। त्यसबेला निर्णयमा मुख्यसचिवको प्रमाणीकरण हुन बाँकी रहेकाले उक्त विषय सार्वजनिक नगरिएको बताइएको छ।
अब भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणित भइसकेकाले विधेयकलाई सम्बन्धित मन्त्रालय हुँदै लोकसेवा आयोगमा पठाउने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
कर्मचारीको सबैभन्दा ठूलो चासो : ‘३०–५५’ यथावत्
प्रशासनपोस्टले प्राप्त गरेको जानकारीअनुसार विधेयकमा निजामती कर्मचारीका लागि सबैभन्दा संवेदनशील मानिएको ‘३०–५५’ अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था यथावत् राखिएको छ।
यस व्यवस्थाअनुसार कर्मचारीले ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेमा वा ५५ वर्ष उमेर पुगेमा अवकाश लिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यो प्रस्ताव एक पटकका लागि मात्रै हो । कर्मचारीको नियमित अवकाशको उमेर भने ६० वर्ष नै प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि चर्चामा रहेको ‘३०–५१’ को प्रावधान भने हटाइएको छ।तर ‘३०–५५’ को व्यवस्थाले भने निजामती कर्मचारी वृत्तमा अझै ठूलो चासो र चिन्ता पैदा गरेको छ।
विशेषगरी लामो समय सेवा गरेका कर्मचारीको करिअर, पदोन्नति, सेवाको स्थायित्व र भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिने भएकाले उक्त प्रावधानलाई कर्मचारीहरूले संवेदनशील रूपमा हेर्दै आएका छन्।
३० वर्षपछि पेन्सन के हुन्छ ?
विधेयकमा अर्को महत्वपूर्ण तथा कर्मचारीका लागि चिन्ताको विषय बनेको व्यवस्था पनि कायमै रहेको छ।
३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीलाई थप सेवा अवधिका आधारमा पेन्सन सुविधा नदिने अथवा कटौती हुने प्रस्ताव विधेयकमा यथावत् राखिएको छ।
यस प्रावधानले पनि निजामती कर्मचारी वृत्तमा लामो समयदेखि बहस सिर्जना गर्दै आएको छ।
प्रशासन क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार अवकाशको उमेर तथा सेवा अवधिसँग जोडिएका यस्ता व्यवस्थाले पछिल्लो समय उच्च तहका कर्मचारीसमेत स्वैच्छिक अवकाश तथा राजीनामातर्फ आकर्षित हुने अवस्था सिर्जना गरेको थियो।
अब विधेयक लोकसेवा आयोग पुग्ने भएपछि कर्मचारीको मुख्य चासो भने यही ‘३०–५५’ र पेन्सनसम्बन्धी व्यवस्थामा आयोगको राय के आउँछ भन्नेमा केन्द्रित हुनेछ।
कानुन मन्त्रालयबाट फर्किएपछि मन्त्रिपरिषद्को ढोका
संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले करिब दुई साताअघि नै आवश्यक राय–परामर्शसहित सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फिर्ता पठाएको थियो।
कानुन मन्त्रालयबाट प्राप्त राय तथा परामर्शलाई समेटेर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयकलाई लोकसेवा आयोगको परामर्श लिने प्रयोजनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो।
त्यही प्रस्तावमाथि १८ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विधेयक लोकसेवा आयोगमा पठाउने सैद्धान्तिक निर्णय गरेको थियो।
अब मुख्यसचिवबाट निर्णय प्रमाणित भइसकेकाले विधेयक लोकसेवा आयोग पठाउने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक लोकसेवा आयोगमा पठाउने निर्णय गरिसकेकाले अब आवश्यक प्रक्रियापछि विधेयक आयोगमा पठाइनेछ।
‘अब विधेयक लोकसेवा आयोग जाने प्रक्रियामा छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भइसकेकाले यो प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ ती अधिकारीले भने।
अब विधेयकको बाटो कहाँबाट कहाँसम्म ?
मन्त्रिपरिषद्बाट लोकसेवा आयोगमा पठाउने निर्णय प्रमाणित भएसँगै विधेयकको आगामी प्रक्रिया पनि स्पष्ट भएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय → भूमिव्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय → लोकसेवा आयोग → सामान्य प्रशासन मन्त्रालय → मन्त्रिपरिषद् → सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हुँदै प्रतिनिधिसभामा दर्ता
अब मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार विधेयक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सम्बन्धित मन्त्रालयमा जानेछ।
त्यसपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयकलाई आवश्यक परामर्शका लागि लोकसेवा आयोगमा पठाउनेछ।
लोकसेवा आयोगले विधेयकको अध्ययन गरी आवश्यक राय तथा परामर्श दिएपछि विधेयक पुनः सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फर्कनेछ।
त्यसपछि लोकसेवा आयोगको परामर्शसमेत समेटेर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयकलाई पुनः मन्त्रिपरिषद्मा पठाउनेछ।
मन्त्रिपरिषद्ले त्यसपछि विधेयकलाई प्रतिनिधिसभामा दर्ता गर्ने निर्णय गर्नेछ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार तालुक मन्त्रालयका रूपमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नै विधेयक संसद्मा दर्ता गर्नेछ।
यससँगै लामो समयदेखि सरकारी फाइल, मन्त्रालय र कानुनी प्रक्रियाबीच घुमिरहेको संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गर्नेछ।
लोकसेवा पुग्दै १४८ दफा, गम्भीर अध्ययन गर्ने आयोगको तयारी
संघीय निजामती सेवा विधेयक लोकसेवा आयोगमा पुगेपछि आयोगले त्यसमा रहेका सबै १४८ दफाको अध्ययन गर्ने तयारी गरेको छ।
लोकसेवा आयोगका एक अधिकारीले विधेयक आयोगमा पठाउने सरकारको निर्णयबारे आफूहरूले पनि जानकारी पाएको बताए।
उनका अनुसार विधेयक औपचारिक रूपमा आयोगमा प्राप्त भएपछि आयोगले त्यसका सबै दफाको अध्ययन तथा विश्लेषण गर्नेछ।
‘विधेयकमा रहेका १४८ वटै दफाको गम्भीरतापूर्वक अध्ययन हुन्छ। परामर्श दिनुपर्ने विषयमा आवश्यकताअनुसार छुट्टाछुट्टै राय दिइन्छ,’ ती अधिकारीले भने।
‘३०–५५’ तथा ३० वर्षपछि पेन्सनसम्बन्धी प्रस्तावबारे सोधिएको प्रश्नमा भने उनले अहिले नै कुनै धारणा सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताए।
‘पहिला विधेयक औपचारिक रूपमा आयोगमा आउनुपर्यो। त्यसपछि अध्ययन हुन्छ। अहिले नै ती विषयमा केही भन्न मिल्दैन,’ उनले भने।
तर आयोगले भने विधेयकमा आफ्नो संवैधानिक दायित्व र भूमिकालाई उच्चो बनाउने गरी आवश्यक परामर्श दिने स्पष्ट पारेको छ।
संघीय निजामती सेवा विधेयक : कहाँबाट कहाँसम्म ?
वैशाख २०८३
→ विधेयकको मस्यौदा तयार, सार्वजनिक तथा सुझाव आह्वान।
वैशाखभर
→ देशभरबाट १० हजारभन्दा बढी सुझाव प्राप्त।
वैशाख अन्त्यतिर
→ अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाइयो।
जेठ पहिलो साता
→ अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त।
जेठ १२ गते
→ ‘३०–५५’ तथा ३० वर्षपछिको पेन्सनसम्बन्धी प्रस्तावसहित कानुन मन्त्रालयमा पठाइयो।
जेठ–असार
→ कानुन मन्त्रालयबाट थप कागजात तथा व्याख्यात्मक विवरण माग।
असार ३ गते
→ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले व्याख्यात्मक टिप्पणी तथा संघीय निजामती सेवा नियमावलीको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पठायो।
साउन २६ गते
→ करिब ७२ दिनपछि कानुन मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भई विधेयक सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फिर्ता।
साउन २६ गते नै
→ थप सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइयो।
साउन २७ गते
→ अर्थ मन्त्रालयबाट भोलिपल्टै सहमति।
भदौ तेस्रो साता २०८३
→ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पठाइयो।
भदौ १८ गते
→ मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक लोकसेवा आयोगमा पठाउने सैद्धान्तिक निर्णय गर्यो।
सोमबार
→ मुख्यसचिवबाट मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय प्रमाणित।
अबको नजर : लोकसेवा आयोगमा
मुख्यसचिवबाट निर्णय प्रमाणित भएसँगै संघीय निजामती सेवा विधेयक अब अर्को महत्वपूर्ण चरणमा प्रवेश गरेको छ।
१४८ दफा, ‘३०–५५’ अवकाश व्यवस्था, ३० वर्षपछिको पेन्सन र निजामती सेवाको समग्र संरचनाबारे लोकसेवा आयोगको राय के आउँछ भन्ने विषय अब कर्मचारीतन्त्रकै सबैभन्दा ठूलो चासो बनेको छ।
लामो समयदेखि प्रतिक्षामा रहेको विधेयक अब मन्त्रिपरिषद्को फाइलबाट लोकसेवा आयोगको अध्ययनको टेबलमा पुग्ने चरणमा आइपुगेको छ।
प्रतिक्रिया