काठमाडौं । भोटेकोशी बाढीपछि रसुवा, नुवाकोट र धादिङलगायतका जिल्लामा राहत, खोज तथा उद्धार र पुनर्स्थापनाको काम तीव्र बनाइरहेको दावी गरेको सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा कर्मचारी अभाव हुन नदिने गरी जनशक्ति परिचालनलाई ‘स्ट्याण्डबाई’ अवस्थामा राखेको बताएको छ।प्रशासनपोस्टले मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीसँग बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार र राहतमा सरकारी सहभागिता कमजोर भइरहेको गुनासो आइरहेका छन् नी ? यस्तो अवस्थामा कर्मचारीलाई कसरी परिचालन गरिरहनुभएको छ त ? भन्ने प्रश्न गरेको छ । सो प्रश्नको जवाफमा मुख्य सचिव कार्कीले बाढीबाट अति प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गर्दै स्थानीय तहसँग प्रत्यक्ष समन्वय गरेर आवश्यकताका आधारमा तत्काल कर्मचारी परिचालन गरिरहेको बताएका छन्।
‘जुनबेला आवश्यक पर्छ, तत्काल त्यहीँ खटाइरहेका छौँ,’ मुख्य सचिव कार्कीले प्रशासनपोस्टसँग भने, ‘स्थानीय तहले थप कर्मचारी माग गर्नासाथ आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध गराउँछौँ।’
बाढी प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक अवस्था बुझ्न आफैँ स्थलगत निरीक्षण गरेर फर्किएका मुख्य सचिव कार्कीले प्रभावित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग नियमित सम्पर्क र समन्वय भइरहेको बताए। उनका अनुसार अहिले सरकारको प्राथमिकता प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति, सुरक्षा संयन्त्र र राहत व्यवस्थापनमा कुनै कमी हुन नदिनु हो।
‘म आफैँ पनि बाढी प्रभावित क्षेत्रमा गएर त्यहाँको वस्तुस्थिति र वास्तविकता बुझेर फर्किएको छु। प्रभावित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग हामी नियमित सम्पर्क र समन्वयमा छौँ,’ कार्कीले भने, ‘आवश्यक परेमा तत्काल कर्मचारी उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनप्रतिनिधिसँग व्यक्त गरेका छौँ।’
गृह र सामान्य प्रशासन ‘स्ट्याण्डबाई’
मुख्य सचिव कार्कीका अनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रमा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि गृह मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई आवश्यकताअनुसार तत्काल परिचालन गर्न सकिने गरी स्ट्याण्डबाई अवस्थामा राखिएको छ।
स्थानीय तहमा कार्यरत जनशक्तिले अहिले आफ्नो क्षमताअनुसार विपद् व्यवस्थापनको काम गरिरहेको र थप जनशक्ति आवश्यक पर्ने ठाउँबाट माग आएपछि केन्द्रबाट कर्मचारी पठाउने व्यवस्था गरिएको कार्कीले बताए।
‘कतिपय स्थानीय तहले आफूसँग भएका कर्मचारीबाटै व्यवस्थापन गरिरहेका छन्। जहाँ जनशक्ति पर्याप्त हुँदैन, त्यहाँबाट माग आएपछि केन्द्रबाट थप कर्मचारी पठाउने गरेका छौँ,’ उनले भने।
नुवाकोटका प्रभावित क्षेत्रमा केन्द्रबाटै उपसचिव, शाखा अधिकृतलगायतका कर्मचारी सम्मिलित टोली परिचालन गरिएको जानकारी पनि मुख्य सचिव कार्कीले दिए। आवश्यकताका आधारमा अन्य प्रभावित क्षेत्रमा पनि थप कर्मचारी पठाइने उनको भनाइ छ।
रसुवा–नुवाकोट–धादिङमा विशेष निगरानी
भोटेकोशी बाढीपछि रसुवा, नुवाकोट र धादिङका विभिन्न स्थानीय तह बढी प्रभावित भएका छन्।
रसुवाको उत्तरगया, गोसाइँकुण्ड, आमाछोदिङ्मो र कालिका गाउँपालिका प्रभावित छन्। नुवाकोटका तारकेश्वर र किस्पाङ गाउँपालिका तथा विदुर र बेलकोटगढी नगरपालिका क्षेत्रमा पनि बाढी तथा पहिरोले ठूलो असर पुर्याएको छ।
त्यसैगरी धादिङका गल्छी, गजुरी, बेनीघाट रोराङ तथा सिद्धलेक गाउँपालिका पनि प्रभावित क्षेत्रका रूपमा रहेका छन्।
यी क्षेत्रमा स्थानीय प्रशासन, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय र सरकारी कर्मचारीबीच समन्वय गरेर राहत तथा उद्धारका काम अघि बढाइएको मुख्य सचिव कार्कीले बताए।
‘सेना–प्रहरी रातदिन फिल्डमा छन्’
मुख्य सचिव कार्कीले विपद्को समयमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका सुरक्षाकर्मीहरू रातदिन खोज तथा उद्धारमा परिचालित रहेको बताए।
उनका अनुसार सुरक्षाकर्मीहरूसँगै सरकारी कर्मचारीहरू पनि प्रभावित क्षेत्रमा निरन्तर फिल्डमा खटिरहेका छन्।
‘खोज तथा उद्धारका लागि सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी रातदिन खटिरहेका छन्। कर्मचारीहरू पनि फिल्डमै छन्,’ कार्कीले भने।
उनले प्रभावित क्षेत्रमा राहत पुर्याउने, उद्धार गर्ने तथा पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका कामलाई क्रमशः अघि बढाइएको दाबी गरे।
‘२०७२ को जस्तो होइन, व्यवस्थापनको मोडालिटी पनि फरक’
मुख्य सचिव कार्कीले अहिलेको विपद्लाई २०७२ सालको भूकम्पसँग तुलना गरेर एउटै व्यवस्थापन मोडालिटीबाट हेर्न नहुने बताए।
‘२०७२ सालको भूकम्प र अहिलेको परिस्थिति फरक छ। त्यसैले व्यवस्थापनको मोडालिटी पनि परिस्थितिअनुसार फरक हुन्छ,’ उनले भने।
उनका अनुसार अहिलेको विपद्मा स्थानीय तहलाई केन्द्रमा राखेर आवश्यकता पहिचान गर्ने र सोहीअनुसार सङ्घीय सरकारबाट जनशक्ति तथा स्रोत परिचालन गर्ने रणनीति लिइएको छ।
स्थानीय तह आफैँले व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्थामा केन्द्रबाट अनावश्यक जनशक्ति पठाउनेभन्दा आवश्यक परेको ठाउँमा तत्काल थप जनशक्ति उपलब्ध गराउने नीति सरकारको रहेको उनले स्पष्ट पारे।
तर प्रभावितको गुनासो– ‘सरकारी उपस्थिति अझै कमजोर’
मुख्य सचिव कार्कीले खोज, उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाको काम प्रभावकारी भइरहेको दाबी गरे पनि प्रभावित क्षेत्रका नागरिकले भने सरकारी उपस्थिति र राहत वितरण अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो गरिरहेका छन्।
कतिपय दुर्गम तथा सडक सम्पर्क विच्छेद भएका क्षेत्रमा अझै पनि सरकारी संयन्त्र पूर्ण रूपमा पुग्न नसकेको स्थानीयको गुनासो छ। राहत वितरणमा समेत पहुँच र समन्वयको समस्या देखिएको प्रभावितहरूको भनाइ छ।
यही पृष्ठभूमिमा मुख्य सचिव कार्कीले स्थानीय तहबाट जहाँबाट कर्मचारीको माग आउँछ, त्यहाँ तत्काल जनशक्ति पठाउन सरकार तयार रहेको स्पष्ट पारेका छन्।
यसले विपद्को व्यवस्थापनमा अब सरकारको मुख्य ध्यान स्थानीय तहको माग, तत्काल जनशक्ति परिचालन र फिल्डमा सरकारी उपस्थिति बढाउनेतर्फ केन्द्रित भएको देखाएको छ।
मुख्य सचिव कार्कीले जोड दिएका प्रमुख विषय
- स्थानीय तहले माग्नासाथ तत्काल कर्मचारी पठाउने।
- गृह मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई आवश्यकताअनुसार परिचालन गर्न ‘स्ट्याण्डबाई’ राखिएको।
- प्रभावित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग नियमित समन्वय र सम्पर्क।
- नुवाकोटलगायतका प्रभावित क्षेत्रमा केन्द्रबाट उपसचिव र शाखा अधिकृतसहितको टोली परिचालन।
- कर्मचारी अभाव भएका स्थानीय तहलाई मागका आधारमा थप जनशक्ति उपलब्ध गराउने।
- नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी खोज तथा उद्धारमा निरन्तर परिचालित।
- राहत, खोज तथा उद्धारसँगै पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणलाई पनि अघि बढाउने।
- २०७२ को भूकम्पभन्दा अहिलेको विपद्को प्रकृति फरक भएकाले व्यवस्थापनको मोडालिटी पनि फरक हुने।
- स्थानीय तहले आफूसँग उपलब्ध कर्मचारीबाटै व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्थामा त्यहीँको जनशक्तिलाई प्राथमिकता दिने।
- जनशक्ति नपुगेको ठाउँमा सङ्घीय सरकारबाट तत्काल थप कर्मचारी परिचालन गर्ने।
प्रतिक्रिया