सागर पण्डित, काठमाडौं ।
संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदमा दर्ता गर्नै ढिलाइ भएपछि लामो समयदेखि प्रतीक्षामा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन चालु संसद् अधिवेशनबाटै जारी हुने सम्भावना कमजोर बन्दै गएको छ।
निजामती प्रशासनको मूल कानुनका रूपमा हेरिएको विधेयक विभिन्न चरणको छलफल र सहमतिपछि पनि भूमिव्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमै रोकिएपछि यस्तो अवस्था आएको हो।
कानुन मन्त्रालयले साउन २६ गते अर्थ मन्त्रालयको पुनःसहमति लिनुपर्ने सर्तसहित विधेयकमा सहमति दिएको थियो। त्यसपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको विधेयकमा अर्थले समेत सहमति दिइसकेको छ।
तर कानुन र अर्थ दुवै मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भइसकेको अवस्थामा पनि विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने प्रक्रियामा अघि बढ्न नसकेको भन्दै प्रशासन क्षेत्रमा प्रश्न उठ्न थालेको छ।
कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार अब विधेयकको विषय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भएकाले त्यसको आगामी प्रक्रिया त्यहीँबाट अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ।
‘संघीय निजामती सेवा विधेयकका बारेमा अब सामान्य प्रशासन मन्त्रीलाई सोध्नुहोस्,’ कानुन मन्त्रालयका एक अधिकारीले मंगलबार बिहान प्रशासनपोस्टसँग भने।
कानुन मन्त्रालयका ती अधिकारीका अनुसार विधेयक सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पुगिसकेको छ र त्यसपछि संसदमा दर्ता गर्ने बाटो तय गर्ने जिम्मेवारी पनि सोही मन्त्रालयको हो।
मन्त्रीकै ढिलाइले ऐनको समय धकेलिँदै
विधेयक अहिले नै संसदमा दर्ता भए पनि संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी हुने अवस्था छैन।
संसदमा दर्ता गर्नुअघि विधेयक लोकसेवा आयोगसँग परामर्श गर्नुपर्ने, मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराउनुपर्ने र त्यसपछि मात्र संसदमा दर्ता हुने प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।
संसदमा दर्ता भएपछि पनि राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विस्तृत छलफल र त्यसपछि संसद्का अन्य प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले समय लाग्ने निश्चित छ।
यही कारण विधेयक दर्तामै ढिलाइ हुँदा चालु अधिवेशनबाटै ऐन जारी गर्ने सम्भावना झन् कमजोर बनेको हो।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकै एक अधिकारीले पनि चालु अधिवेशनबाटै संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुने सम्भावना कठिन रहेको स्वीकार गरेका छन्।
‘हामी सकेसम्म चालु संसद् अधिवेशनमा संघीय निजामती सेवा विधेयक दर्ता गर्ने प्रयासमा छौँ। अहिले दर्ता भएपछि अर्को अधिवेशनबाट ऐन आउला भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो,’ ती अधिकारीले भने।
विधेयक होल्ड गर्नुका कारण बारे भूमिव्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलसँग पटक पटक सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन् । मन्त्री रावल कर्मचारीको हकहीतका विषय, सुशासन, नीतिगत निर्णय, कर्मचारी सरुवा मापदण्ड तथा संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने विषय भन्दा पनि सहकारी समस्या तथा सहकारी पिडितलाई झिनामसिना रकम वितरण गर्ने कार्यमा मात्रै केन्द्रित हुन थालेको पाइएको छ । जसका कारण संघीय निजामती सेवा विधेयक ओझेलमा पर्न पुगेको छ भने कर्मचारी सरुवा मापदण्ड, सरुवा व्यवस्थापनका कार्यमा उहाँले ध्यान नदिदा यी विषय समस्याग्रस्त हुँदै गएको बताइएको छ ।
३०–५५ देखि ३०–५१ सम्म, एउटै विषयमा पटक–पटक फेरबदल
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कर्मचारीको अवकाशसँग सम्बन्धित व्यवस्थाले लामो समयदेखि विवाद निम्त्याउँदै आएको छ।
सुरुमा ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर पुगेपछि अवकाश हुने गरी ३०–५५ को व्यवस्था अघि सारिएको थियो। त्यससँगै ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेबापत पेन्सन नपाउनेसम्बन्धी व्यवस्था समेत प्रस्ताव भएपछि कर्मचारी वृत्तमा तीव्र असन्तुष्टि देखिएको थियो।
त्यसपछि पुनः अवकाशको उमेर तथा सेवा अवधिसम्बन्धी व्यवस्थामा फेरबदल गर्दै ३० वर्ष सेवा अवधि, ५१ वर्ष उमेर र ५५ वर्षे उमेरहदका विभिन्न विकल्प अघि सारिए।
एउटै विषयमा पटक–पटक प्रस्ताव परिवर्तन हुन थालेपछि विधेयक निर्माण प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको हो।
प्रशासन क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार यस्ता विषयमा सरकारभित्रै स्पष्ट धारणा बनाएर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिनुपर्नेमा पटक–पटक प्रावधान फेरबदल गरिँदा विधेयक झन् जटिल बन्दै गएको छ।
अब विवाद संसदलाई जिम्मा दिनुपर्ने आवाज
विधेयकमा रहेका ३०–५५, ३०–५१ र ५५ वर्षे उमेरहदका विभिन्न प्रस्ताव हुन् वा ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेबापत पेन्सनसम्बन्धी विवाद—यी सबै विषय अब संसदमा छलफल हुनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ।
प्रशासन क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले विधेयकलाई थप मन्त्रालयगत विवाद र प्रक्रियागत ढिलाइमा अल्झाउनुभन्दा छिटो संसदमा दर्ता गरी जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च संस्था संसदलाई नै यसको अन्तिम निर्णय गर्ने अवसर दिनुपर्ने बताएका छन्।
‘कुन प्रावधान राख्ने भन्ने विषयमा संसदमा पर्याप्त छलफल हुन सक्छ। तर विधेयक नै संसदमा नपुगेपछि विवादको टुंगो लाग्दैन,’ एक प्रशासनविद्ले भने।
उनका अनुसार कर्मचारी प्रशासनको मूल कानुन वर्षौँसम्म संक्रमणमा राख्नु उचित हुँदैन।
कर्मचारीको एउटै माग—अब ढिला नगरियोस्
संघीय निजामती सेवा ऐनको अभावमा कर्मचारी व्यवस्थापन, सरुवा, बढुवा, सेवा सुरक्षा, अवकाश तथा संघीय संरचनाअनुसार प्रशासन सञ्चालनलगायतका विषयमा पटक–पटक समस्या देखिँदै आएको कर्मचारीहरूको गुनासो छ।
त्यसैले विधेयकमा कुन प्रावधान राख्ने भन्ने विवादलाई अब संसदको जिम्मा दिएर भए पनि विधेयक तत्काल संसदमा दर्ता गर्नुपर्ने माग कर्मचारी वृत्तमा बढ्दै गएको छ।
सरोकारवालाहरूको भनाइमा सरकारसँग अहिले सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम भनेकै विधेयकलाई थप मन्त्रालयगत ढिलाइमा नराखी संसदमा पुर्याउनु हो।
कानुन र अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भइसकेको अवस्थामा पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमै विधेयक रोकिरहँदा ऐन ल्याउने सरकारको प्राथमिकतामाथि नै प्रश्न उठेको छ।
संघीय निजामती सेवा ऐनका लागि लामो समयदेखि प्रतीक्षामा रहेका कर्मचारी तथा प्रशासन क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको अहिले एउटै माग छ—विवादका विषय संसदलाई जिम्मा दिइयोस्, तर विधेयक संसदमा दर्ता गर्न अब ढिलाइ नगरियोस्।
