काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) का लागि नयाँ मापदण्ड र प्राथमिकता तय गर्न पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ। प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बिहीबार बसेको बैठकले सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको हो।
उपसमितिलाई विद्यमान आधार, ऊर्जा मन्त्रालयबाट गठित समितिको सिफारिस तथा आर्थिक ऐन, २०८३ मा भएका व्यवस्थाको अध्ययन गरी सात दिनभित्र पीपीए मापदण्ड तयार गरेर बोर्डमा पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठका अनुसार नयाँ मापदण्डमा विद्युत्को माग, आयोजनाको प्रकृति, प्रसारण लाइनको उपलब्धता तथा सम्भावित ‘बोटलनेक’लाई मुख्य आधार बनाइनेछ। जलाशययुक्त, पिकिङ रन अफ रिभर तथा रन अफ रिभर आयोजनाको प्रकृतिलाई समेत प्राथमिकतामा राखिनेछ।
तर, यसअघि नै प्राधिकरणले करिब ५ हजार मेगावाटका आयोजनाको पीपीएका लागि मापदण्ड र प्राथमिकता तोकेर सूचना जारी गरिसकेको अवस्थामा पुनः उपसमिति गठन गरिएपछि ऊर्जा उत्पादकहरूले प्रश्न उठाएका छन्। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का उपाध्यक्ष प्रकाश दुलालले प्रक्रिया अघि बढिसकेका आयोजनाका लागि नयाँ समिति आवश्यक नरहेको बताए।
प्राधिकरणले यसअघि आयोजनाहरूलाई प्रसारण लाइनको अवस्था र ‘एन–१ कन्टिन्जेन्सी’का आधारमा विभिन्न प्राथमिकतामा वर्गीकरण गरेको थियो। पहिलो प्राथमिकतामा चमेलिया, माथिल्लो त्रिशुली–२, बडीगाड, छिलुङ खोला र इर्खुवा खोलालगायत आयोजना राखिएका थिए। दोस्रो प्राथमिकतामा हिमचुली दोर्दी, दोर्दी दूध र दूधकोशी–९ जस्ता आयोजना छन्।
त्यस्तै, प्रसारण लाइन योजनाकै चरणमा रहेका अपर अरुण, सेती नदी–३, फुकोट कर्णाली र बेतन कर्णालीजस्ता ठूला आयोजना तेस्रो प्राथमिकतामा परेका थिए। सामान्य अवस्थामा समेत प्रसारण लाइनमा ओभरलोड हुन सक्ने माथिल्लो काबेली–२ र रोल्वालिङजस्ता आयोजना उत्पादन कटौतीको सर्तसहित चौथो प्राथमिकतामा राखिएका थिए।
प्राधिकरणले यसअघि ५४ आयोजनाका लागि करिब ४ हजार ९ सय ६६ मेगावाट क्षमताको पीपीए प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो। नयाँ उपसमितिले पुराना निर्णय र प्राविधिक अध्ययनलाई आधार बनाएर प्रक्रिया सरलीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। ऊर्जा उत्पादकहरूले भने नयाँ मापदण्डका नाममा पुनः पीपीए प्रक्रिया लम्ब्याउन नहुने बताएका छन्।
सरकारले सन् २०३५ सम्म ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको अवस्थामा पीपीए प्रक्रिया छिटो अघि बढाउनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ। प्राधिकरणले हालसम्म १० हजार ३ सय १ मेगावाटका आयोजनासँग पीपीए गरिसकेको भए पनि व्यावसायिक उत्पादनमा आएका आयोजनाको क्षमता २ हजार ४ सय ६ मेगावाट मात्रै रहेको तथ्यले कार्यान्वयनको गति सुस्त रहेको देखाउँछ।
प्रतिक्रिया