सागर पण्डित, काठमाडौं ।
आज दिउँसो एकजना उपसचिवको फोन आयो। आवाज सामान्य थिएन। शब्दहरूमा आक्रोशभन्दा बढी पीडा थियो, गुनासोभन्दा बढी निराशा थियो र असन्तुष्टिभन्दा गहिरो एउटा प्रश्न थियो—‘अब निजामती प्रशासनको प्राण जोगाउने को ?’
भावुक हुँदै उनले भने, ‘निजामती प्रशासनको प्राण पखेरु उड्न लाग्यो । हिजोदेखि आजसम्म आइपुग्दा केही बच्न सकेको जस्तो लाग्दैन । ब्यूरोक्रेसीको प्राण जोगाउन वर्तमान सरकारले पनि सक्ला जस्तो छैन । त्यसैले झन् पछि झन् लज्जाबोध भइरहेको छ । जागिर खान त मन छैन, तर छोड्न पनि सकिँदैन ।’
यो भनाइलाई एउटा कर्मचारीको व्यक्तिगत निराशा भनेर मात्रै पन्छाउन मिल्छ ?
सायद मिल्दैन।
किनभने निजामती प्रशासन भनेको केवल कर्मचारीको जागिर होइन। यो राज्यको स्थायी स्मृति, सरकारको कार्यान्वयन गर्ने हात र नागरिकको घरदैलोमा राज्य पुग्ने माध्यम हो। सरकारहरू फेरिन्छन्, मन्त्रीहरू फेरिन्छन्, नीति र प्राथमिकताहरू बदलिन्छन्; तर राज्य सञ्चालनको निरन्तरता कर्मचारी संयन्त्रले धान्छ।
त्यही संयन्त्रभित्र आज निराशा बढ्दैछ भने त्यसको असर कर्मचारीको मनोबलमा मात्रै पर्दैन, अन्ततः राज्यको सेवा प्रवाहमै पर्छ।
ती उपसचिवले अर्को गम्भीर कुरा पनि सुनाए—‘कर्मचारी कल्याणको काम पनि शून्य–शून्य जस्तै छ । उल्टो सबैतिरबाट कर्मचारीलाई टोकसो छ । केही मुठ्ठीभरका इमान नभएका, स्वार्थी, लोभी–पापी, स्वाभिमान नभएका हरिलठ्ठक प्रशासकहरूले गर्दा सिंगो निजामती प्रशासनको बेइज्जत भइरहेको छ।’
यो आरोप गम्भीर छ। र यसलाई कर्मचारी वृत्तभित्रैबाट आएको आत्मालोचनाका रूपमा पनि लिनुपर्छ।
हो, निजामती प्रशासनभित्र कमजोरी छैनन् भन्न सकिँदैन। केही कर्मचारीका गलत आचरण, राजनीतिक पहुँचको खोजी, स्वार्थ, अनुशासनहीनता र जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्तिले सिंगो प्रशासनलाई बदनाम बनाएको पनि सत्य हो।
तर केहीको कमजोरीको सजाय सम्पूर्ण कर्मचारी संयन्त्रलाई निरुत्साहित बनाएर दिन मिल्छ ?
इमानदार, कर्तव्यनिष्ठ र वर्षौँदेखि राज्यको सेवा गरिरहेका हजारौँ कर्मचारीलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्न मिल्छ ?
कर्मचारीलाई प्रश्न गर्नुपर्छ, तर कर्मचारी संयन्त्रको मनोबल नै भत्काउने गरी होइन।
आजको मूल प्रश्न यही हो।
प्रशासन कमजोर भयो भने शासन बलियो हुँदैन
ब्यूरोक्रेसी बलियो भयो भने राजनीतिक नेतृत्व कमजोर हुन्छ भन्ने सोच लोकतान्त्रिक शासनको चरित्र होइन। बरु सक्षम, निष्पक्ष, व्यावसायिक र जवाफदेही कर्मचारी संयन्त्र राजनीतिक नेतृत्वका लागि बलियो आधार हो।
तर इतिहासमा हामीले अर्को प्रवृत्ति पनि देखेका छौँ—शक्तिशाली प्रशासनभन्दा आफ्नो आदेशमा चल्ने प्रशासन रोज्ने।
यदि वर्तमान शासनले पनि त्यही बाटो समात्यो भने प्रश्न उठ्छ—के हामीले विगतबाट केही सिकेनौँ ?
सरकारलाई आफ्नो काम कार्यान्वयन गर्न सक्षम कर्मचारी चाहिन्छ। तर कर्मचारीलाई पनि न्यायपूर्ण प्रणाली, स्पष्ट कानुन, सुरक्षित कार्य वातावरण, वृत्ति विकासको सुनिश्चितता, सम्मान र आफ्नो पेशागत स्वाभिमान जोगाउने वातावरण चाहिन्छ।
यी दुई पक्षबीच सन्तुलन नहुँदा प्रशासन चल्दैन, केवल आदेश चल्छ।
र आदेशले राज्य चल्न सक्छ, सुशासन चल्न सक्दैन।
सरकारसँग एउटा गम्भीर प्रश्न
आजको सरकारले सोच्नुपर्ने विषय यही हो—निजामती प्रशासनलाई सुधार्ने हो कि कमजोर बनाउने ?
सुधार चाहिन्छ। कठोर सुधार चाहिन्छ। गलत गर्ने कर्मचारीमाथि कारबाही पनि चाहिन्छ। जिम्मेवारीबाट भाग्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, राजनीतिक संरक्षण खोज्ने र आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्ने कर्मचारीलाई छुट दिनु हुँदैन।
तर त्यसको अर्थ सम्पूर्ण निजामती प्रशासनप्रति अविश्वास सिर्जना गर्नु होइन।
रोग लागेको ठाउँमा उपचार गर्नुपर्छ, शरीर नै काटेर फाल्ने होइन।
अहिले आवश्यक छ—कर्मचारीको मनोबल उठाउने, प्रशासनभित्रको विकृति सफा गर्ने, योग्यलाई अघि बढाउने, इमानदारलाई संरक्षण दिने र गलत गर्नेलाई निर्ममतापूर्वक दण्डित गर्ने स्पष्ट प्रणाली।
सरकारले एउटा कुरा बुझ्नैपर्छ—कर्मचारी डराएर काम गर्न सक्छ, तर स्वाभिमानका साथ काम गर्ने कर्मचारीले मात्रै राज्यलाई माथि उठाउन सक्छ।
आज एकजना उपसचिवले फोनमा पोखेको पीडा भोलि हजारौँ कर्मचारीको सामूहिक आवाज बन्नुअघि सरकार सचेत हुने कि नहुने ?
‘जागिर खान मन छैन, छोड्न पनि सकिँदैन’ भन्ने अवस्था यदि राज्यको स्थायी संयन्त्रका अनुभवी कर्मचारीमा बढ्दै गयो भने त्यो केवल कर्मचारीको समस्या होइन, शासन व्यवस्थाकै गम्भीर संकट हो।
त्यसैले अहिले सरकारलाई दोष थोपर्नेभन्दा पनि एउटा आग्रह गर्नुपर्ने बेला हो—निजामती प्रशासनलाई बचाइदिनुस्।यसलाई राजनीतिक स्वार्थको औजार नबनाइदिनुस्।यसलाई केही खराब पात्रको कारण सम्पूर्ण रूपमा बदनाम नगरिदिनुस्।इमानदार कर्मचारीको स्वाभिमान नमारिदिनुस्।योग्यताको बाटो बन्द नगरिदिनुस्।र कर्मचारीलाई राज्यको सेवक मात्रै होइन, राज्य निर्माणको साझेदारका रूपमा हेर्नुस्।
किनकि अन्ततः सरकार आउँछन्–जान्छन्। सत्ता बदलिन्छ। तर राज्य रहन्छ।
र राज्यको त्यो निरन्तरता जोगाउने संस्थामध्ये निजामती प्रशासन पनि एउटा हो।
त्यसैले आजको प्रश्न कर्मचारीलाई मात्रै होइन, शासकहरूलाई पनि हो—के वर्तमान सरकारले निजामती प्रशासनको प्राण पखेरु उड्नुअघि त्यसको उद्धार गर्नेछ ?वा भोलि इतिहासले फेरि यही लेख्नेछ—‘ब्यूरोक्रेसी बलियो भयो भने आफू कमजोर भइन्छ’ भन्ने हिजोको डरले प्रशासन कमजोर बनाइयो, आज पनि त्यही गल्ती दोहोरियो।
समय छँदै निर्णय गरौँ।
कर्मचारीलाई तर्साएर होइन, प्रणालीलाई बलियो बनाएर शासन गरौँ।
ब्यूरोक्रेसीलाई झुकाएर होइन, सुधारेर बलियो बनाऔँ।
किनकि बलियो निजामती प्रशासन शासकको प्रतिस्पर्धी होइन—सुशासनको सबैभन्दा भरपर्दो सहयात्री हो।
