काठमाडौं । प्रशासनतर्फ सचिव बन्ने बाटो थप फराकिलो बनेको छ। सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत रहने गरी स्थापना गरेको सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालयमा प्रशासन सेवातर्फको सचिवको नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्ने निर्णय गरेसँगै प्रशासनतर्फ सचिवको रिक्त पद संख्या सात पुगेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गरेको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एण्ड एम) का क्रममा सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय स्थापना गर्ने र त्यसको नेतृत्व प्रशासन सेवाका सचिवबाट गराउने निर्णय भएको हो।
नयाँ संरचनाअनुसार हालको सूचना प्रविधि विभागलाई सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालयमा गाभिनेछ। सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरू हाल नेपाल विविध सेवाअन्तर्गत रहेकाले सो सेवाका सहसचिव सचिवमा बढुवा हुँदा प्रशासन क्लष्टरबाटै सचिव बन्नुपर्ने विद्यमान कानुनी व्यवस्था छ।
तर प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकले भने सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत इन्जिनियरहरूलाई सचिवमा बढुवा हुँदा इन्जिनियरिङ क्लष्टरबाटै सचिव बन्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। यसले नयाँ कार्यालयको सचिव पदलाई तत्कालका लागि प्रशासन सेवाका सहसचिवका लागि अवसर सिर्जना गर्ने भए पनि संघीय निजामती सेवा ऐन लागू भएपछि सूचना प्रविधि क्षेत्रका प्राविधिक कर्मचारीको सचिव बढुवा हुने क्लष्टर भने फरक हुने देखिएको छ।
कहाँ–कहाँ छन् सचिवका पद रिक्त ?
प्रशासनतर्फ अहिले विभिन्न महत्वपूर्ण निकायमा सचिव पद रिक्त छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखानियन्त्रकको कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र निर्वाचन आयोगमा सचिव पद रिक्त रहेको छ।
त्यसैगरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा विकास क्षेत्र हेर्ने सचिव पदसमेत रिक्त छ। कोशी प्रदेशको प्रमुख सचिव पद पनि रिक्त रहेकाले प्रशासनतर्फ रिक्त सचिव पदको संख्या उल्लेख्य बनेको हो।
यही अवस्थामा सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालयका लागि प्रशासन सेवातर्फ सचिवको नयाँ दरबन्दी थपिएपछि प्रशासन सेवाका वरिष्ठ सहसचिवहरूका लागि सचिव बढुवाको अवसरसमेत बढेको छ।
सात पदमा बढुवाको चहलपहल
एकातिर प्रशासनतर्फ सचिवका महत्वपूर्ण पदहरू रिक्त छन् भने अर्कोतर्फ नयाँ कार्यालयको संरचना तयार पार्दै सचिवको दरबन्दी थपिएको छ। यसले अब प्रशासन सेवाका वरिष्ठ सहसचिवहरूबीच सचिव बढुवाका लागि प्रतिस्पर्धा थप बढ्ने देखिएको छ।
यसले लामो समयदेखि बढुवा कुरिरहेका वरिष्ठ सहसचिवहरूका लागि अवसर सिर्जना गर्नेछ।तर सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालयको हकमा भने संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको क्लष्टरसम्बन्धी व्यवस्थाले आगामी दिनमा यसको सचिव पदमा कुन सेवाका कर्मचारीको दाबी रहने भन्ने विषयलाई समेत महत्वपूर्ण बनाएको छ।
यसरी नयाँ कार्यालयसँगै सचिवको एक दरबन्दी थपिएपछि प्रशासनतर्फ रिक्त सचिव पदको संख्या सात पुगेको छ।
