काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सरकार गठनको सुरुदेखि नै सुशासनलाई आफ्नो प्रमुख राजनीतिक एजेन्डा बनाउँदै आएका छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार र राज्य संयन्त्रमा जवाफदेहिता कायम गर्ने प्रतिबद्धता उनले पटक–पटक सार्वजनिक रूपमा दोहोर्याएका छन्। तर, विडम्बना के छ भने यही सुशासन अभियानको सबैभन्दा महत्वपूर्ण संवैधानिक साझेदार मानिने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग भने सरकारको सम्बन्ध पछिल्ला दिनमा निरन्तर तनावपूर्ण बन्दै गएको देखिन्छ।
सुशासन स्थापित गर्न सरकार र अख्तियारबीच सहकार्य, विश्वास र संस्थागत समन्वय अपरिहार्य मानिन्छ। तर पछिल्ला केही निर्णय, गतिविधि र व्यवहारले प्रधानमन्त्री शाह स्वयं अख्तियारप्रति असहज, कठोर र पूर्वाग्राही देखिएको टिप्पणी प्रशासन तथा सुशासनका जानकारहरूले गर्न थालेका छन्। यसले सरकारको घोषित सुशासन अभियानको विश्वसनीयतामै प्रश्न उठाउन थालेको उनीहरूको भनाइ छ।
विशेषगरी अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईप्रति प्रधानमन्त्रीको व्यवहार र आयोगलाई निरन्तर अप्ठ्यारोमा पार्ने शैली देखिएको भन्दै प्रशासनिक वृत्तमै अनेक प्रश्न उठिरहेका छन्। सिंगो प्रशासनवृत्तले प्रश्न उठाइरहेको छ – यदि प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता साँच्चै सुशासन हो भने भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रमुख संवैधानिक निकायसँग टकराव किन?
सचिव सरुवाले बढायो थप शंका
अघिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकले अख्तियारका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीलाई एकाएक अन्यत्र सरुवा गर्यो। उनको स्थानमा डिल्लीराम शर्मालाई पठाइयो। तर शर्मा आगामी भदौ ५ गते नै अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन्। अर्थात् उनी आयोगमा करिब एक महिनामात्रै रहनेछन्।
प्रशासनिक स्रोतहरूका अनुसार संवैधानिक निकायमा यति छोटो अवधिका लागि सचिव पठाउने निर्णयले आयोगको प्रशासनिक स्थायित्व कमजोर बनाउने जोखिम बढाएको छ।
पूर्वप्रशासकहरूका अनुसार विगतमा संवैधानिक निकायका सचिवहरूको सरुवा गर्दा सम्बन्धित निकायसँग औपचारिक वा अनौपचारिक समन्वय गर्ने अभ्यास थियो। यसपटक भने आयोगसँग कुनै समन्वय नगरी निर्णय गरिएको भन्दै प्रशासनिक वृत्तमा असन्तुष्टि देखिएको छ।
सरकार निकट एक उच्च अधिकारी भन्छन्, “संवैधानिक निकायलाई सम्मान गर्ने परम्परा कमजोर हुनु राम्रो संकेत होइन। यस्ता निर्णयले सरकार र आयोगबीचको विश्वास घटाउँछ।”
प्रधानमन्त्री कार्यालयमै अख्तियारलाई निर्देशन ले जन्माएको खतरा
गत असार १ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको बैठक पनि विवादमा तानिएको थियो।
उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले राहदानी ठेक्का प्रकरणमा तत्काल मुद्दा अघि बढाउनुपर्ने आशय सहितको निर्देशन दिएपछि त्यसलाई खतराको संकेत मानिएको छ । प्रधानमन्त्री माथि नै छानबीन गर्न सक्ने संवैधानि निकायलाई प्रधानमन्त्रीले डर त्रास देखाएर आफ्नो निर्देशन पालना गराउने निकायको रुपमा रुपान्तरण गर्न खोज्नुलाई खतराको संकेतको रुपमा लिइएको हो ।
संवैधानिक कानुनका जानकारहरूका अनुसार अख्तियार स्वतन्त्र संवैधानिक आयोग भएकाले उसले कुन मुद्दा कहिले र कसरी अघि बढाउने भन्ने निर्णय कानुन र प्रमाणका आधारमा हुनुपर्छ, कार्यपालिका प्रमुखको निर्देशनका आधारमा होइन।
एक संवैधानिक कानुनविद् भन्छन्,“कार्यपालिकाले अनुसन्धान प्रक्रियामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने सन्देश जाने कुनै पनि व्यवहारले आयोगको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ।”
त्यसपछि आयोगमा कार्यरत नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरूको टोलीसमेत परिवर्तन गरिएको घटनालाई समेत धेरैले सामान्य संयोगभन्दा बढी अर्थपूर्ण रूपमा हेरेका छन्।
सरकार र अख्तियार : नङ र मासुको सम्बन्ध कि अविश्वास ?
भ्रष्टाचार नियन्त्रण कुनै एक संस्थाले मात्र सम्भव हुने विषय होइन।
सरकार, अख्तियार, महालेखा परीक्षक, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धीकरणअनुसन्धान विभाग, लगायत सबै निकायबीच संस्थागत सहकार्य भए मात्र प्रभावकारी परिणाम आउँछ।
तर अहिले सरकार र अख्तियारबीचको सम्बन्ध सहकार्यभन्दा टकरावतर्फ उन्मुख भएको संकेत देखिन थालेको सुशासनका जानकारहरूको विश्लेषण छ।एक पूर्वसचिव भन्छन्,“सरकार र अख्तियारबीच प्रतिस्पर्धा होइन, साझेदारी हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले आयोगलाई कमजोर देखाए अन्ततः आफ्नै सुशासन अभियानलाई कमजोर बनाउने जोखिम बढ्छ।”
महानगरकालदेखिको सम्बन्धले असर गरेको हो ?
प्रधानमन्त्री शाह काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख रहँदा सरकारी खर्चमा केही व्यक्तिलाई विदेश भ्रमणमा लगिएको विषयमा अख्तियारमा उजुरी परेको थियो।
त्यस प्रकरणमा अख्तियारले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको थियो भने सरकारी खर्चसम्बन्धी विषयमा रकम फिर्ता गराइएको चर्चा पनि त्यतिबेला सार्वजनिक भएको थियो।
प्रशासनिक स्रोतहरूका अनुसार त्यही घटनापछि प्रधानमन्त्री शाह र अख्तियारबीच सम्बन्ध चिसिएको हुन सक्ने अनुमान केही वृत्तमा गरिन्छ। यद्यपि यसबारे प्रधानमन्त्री वा आयोगले औपचारिक रूपमा कुनै धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्।
विज्ञहरू भने विगतका कुनै व्यक्तिगत वा संस्थागत असहजतालाई अहिलेको राज्य सञ्चालनसँग जोड्नु उपयुक्त नहुने बताउँछन्।
एक प्रशासनविद्को भनाइ छ,“मेयर र प्रधानमन्त्रीको भूमिका फरक हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले संस्थाभन्दा माथि आफूलाई राखेर होइन, संस्थालाई बलियो बनाएर नेतृत्व गर्नुपर्छ।”
राईको कार्यकाल : अख्तियारको सबैभन्दा आक्रामक अभियान
प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईको नेतृत्वमा अख्तियारले पछिल्ला वर्षहरूमा उच्च तहका भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको तथ्यांक स्वयं आयोगका वार्षिक प्रतिवेदनले देखाउँछन्।
पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री, सचिव, उच्च प्रशासक, सार्वजनिक संस्थानका प्रमुख, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसम्म धेरै प्रभावशाली व्यक्तिविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएका छन्।
सरकारी जग्गा अतिक्रमण, सूचना प्रविधि खरिद, राहदानी, सार्वजनिक खरिद, पूर्वाधार निर्माण लगायतका बहुचर्चित प्रकरणमा आयोगले अनुसन्धान अघि बढाएको छ।एक उच्च सरकारी अधिकारी भन्छन्,“प्रेमकुमार राईको कार्यकाललाई अख्तियारको सक्रिय कार्यकालका रूपमा धेरैले मूल्यांकन गर्छन्। त्यसैले सरकार र आयोगबीच टकरावको सन्देश जानु स्वाभाविक रूपमा चिन्ताको विषय हो।”
सुशासन भाषणले होइन, संस्थागत सहकार्यले स्थापित हुन्छ
प्रधानमन्त्री शाहले सय दिनभित्र प्रशासनिक सुधारका केही महत्वपूर्ण निर्णय गरेका छन्।तर सुशासन केवल कर्मचारी सरुवा, भाषण वा सार्वजनिक निर्देशनले स्थापित हुँदैन। सुशासनका लागि स्वतन्त्र संवैधानिक निकायहरूको सम्मान, अनुसन्धानमा हस्तक्षेप नगर्ने संस्कार र संस्थागत सहकार्य अझ महत्वपूर्ण हुने प्रशासनविद्हरू बताउँछन्।सरकारकै एक अधिकारी भन्छन्,“प्रधानमन्त्रीले अख्तियारलाई प्रतिद्वन्द्वी होइन, साझेदारका रूपमा हेर्न सके मात्रै सुशासन अभियान सफल हुन्छ। अन्यथा भ्रष्टाचारविरुद्धको सरकारी अभियान नै कमजोर देखिन सक्छ।”
अबको प्रश्न प्रधानमन्त्रीतर्फ
अहिले पनि जनताले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहबाट सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठोस परिणामको अपेक्षा गरेका छन्।
तर त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले सरकार र अख्तियारबीच विश्वासको वातावरण निर्माण हुनुपर्ने जानकारहरूको जोड छ।
यदि संवैधानिक निकायहरूप्रति अविश्वास, असहयोग वा सार्वजनिक रूपमा दबाब सिर्जना गर्ने शैली निरन्तर दोहोरिरह्यो भने त्यसले अख्तियार मात्र होइन, सरकारकै सुशासन अभियानको विश्वसनीयतामा गम्भीर असर पार्न सक्ने चेतावनी उनीहरू दिन्छन्।
अन्ततः प्रश्न एउटै हो— भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्ने दुई प्रमुख राज्य संयन्त्र एउटै दिशामा अघि बढ्ने कि एकअर्काप्रति अविश्वास बढाउँदै जाने?
त्यसको उत्तर अब प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको आगामी कार्यशैलीले दिनेछ।
