सागर पण्डित, काठमाडौं
व्यापक चुनौतीका बीच मुलुकको ३०औँ मुख्य सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका गोविन्द बहादुर कार्कीले कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्दै प्रशासनको वृहत सुधार, शासकीय सुधारसम्बन्धी सयबुँदे कार्यसूचीको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सुशासन प्रवर्द्धन, सरकारका निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई परिणाममुखी ढंगले अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
मुख्य सचिव नियुक्त भएको एक साता पूरा गरेका कार्कीले आफू भाषणभन्दा काम र परिणाममा विश्वास गर्ने प्रशासक भएको उल्लेख गर्दै प्रशासनपोस्टसँगको कुराकानीमा सार्वजनिक प्रशासनलाई थप उत्तरदायी, समन्वयात्मक र नतिजामुखी बनाउने स्पष्ट कार्यदिशा प्रस्तुत गरे।
बुधबार बिहान प्रशासनपोस्टसँग भएको संक्षिप्त कुराकानीमा उनले आम कर्मचारीको मनोबल उच्च नहुँदासम्म सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन नसक्ने स्पष्ट पार्दै कर्मचारीको आत्मविश्वास र उत्प्रेरणा बढाउनु आफ्नो पहिलो प्राथमिकता हुने बताए।
“कुनै पनि हालतमा कर्मचारीको मनोबल गिर्न दिन्नँ। मनोबल किन घटिरहेको छ भन्ने कारण पहिचान गरेर त्यसको समाधान खोज्छु,” उनले भने। उनले जुनसुकै हालतमा पनि कर्मचारीको मनोबल गिर्न नदिनेमा आफु प्रतिवद्ध रहेको दोहोर्याए ।
कर्मचारीको मनोबल पछिल्लो समय निरन्तर खस्कँदै गएको विषयमा सोधिएको प्रश्नमा कार्कीले समस्या लुकाउनेभन्दा पहिचान गरेर समाधान गर्ने आफ्नो कार्यशैली रहने बताए।
सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयका साथ अघि बढ्ने
मुख्य सचिव कार्कीले आफू प्रशासनको सर्वोच्च कर्मचारी नेतृत्वमा भए पनि आदेशात्मक शैलीभन्दा सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयलाई नै आफ्नो मूल मन्त्र बनाउने बताए।
“म सबै कर्मचारीको अभिभावकको भूमिकामा छु। कर्मचारीका पीर–मर्का बुझेर समाधान खोज्छु। तर कर्मचारीले पनि आफ्नो जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व पूरा गर्न कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन,” उनले भने।
उनका अनुसार प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकार, मन्त्रालय, सचिव र कर्मचारीबीच विश्वास तथा समन्वयको वातावरण अपरिहार्य छ।
सयबुँदे कार्यसूची, प्रशासन सुधार र सरकारका निर्णय कार्यान्वयनमा प्रमुख ध्यान
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गठन भएकै दिन अर्थात् १३ चैतमा सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी सयबुँदे कार्यसूची तयार पार्ने मुख्य टोलीमा कार्कीको नेतृत्वदायी भूमिका थियो। त्यसैले ती कार्यक्रम कार्यान्वयनको चुनौती र सम्भावना दुवैबारे उनी जानकार छन्।
कार्कीले अब आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान सयबुँदे कार्यसूचीको प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्रशासन सुधार, सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र मन्त्रिपरिषद्का निर्णयलाई परिणाममा रूपान्तरण गर्ने दिशामा केन्द्रित हुने बताए।
उनका अनुसार सुधारका कार्यक्रम कागजमा सीमित नरही व्यवहारमै देखिने गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।
गलत हुन नदिने प्रतिबद्धता
हालसम्म विवादरहित र स्वच्छ छविका प्रशासकका रूपमा परिचित कार्कीले सरकारका कुनै पनि निकायमा गलत अभ्यास हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाए।
“राजनीति र प्रशासनबीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध हुनुपर्छ। तर कुनै पनि पक्ष गलत दिशातर्फ उन्मुख हुनु हुँदैन। शासकीय संरचनाका यी दुवै पक्षबाट हुन सक्ने गलत अभ्यास रोक्न मेरो विशेष भूमिका रहनेछ,” उनले प्रशासनपोस्टसँग भने।
उनले सुशासनका आधारभूत मान्यता, कानुनी शासन र संस्थागत अनुशासनलाई कमजोर हुन नदिने स्पष्ट संकेत दिए।
सबैलाई समेटेर सहकार्यका साथ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता
वरिष्ठ सचिवहरूलाई पछि पार्दै आफू मुख्य सचिव नियुक्त भएको विषयमा देखिएको असन्तुष्टि र ‘जुनियर सचिव’को बहसबीच आगामी कार्यसम्पादन असहज हुन्छ कि भन्ने प्रश्नमा कार्कीले आफू सबैलाई साथ लिएर अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे।
“म सबैसँग सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वय गर्दै अघि बढिरहेको छु। सबैबाट न्यायो, माया र साथ पाउने विश्वास लिएको छु,” उनले भने।
पीएम डेलिभरी युनिटको नेतृत्वदायी भूमिका
सरकारले स्थापना गर्न लागेको पीएम डेलिभरी युनिटको नेतृत्व मुख्य सचिवलाई नै दिइएको छ। हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यसको कार्यविधि तयार गरिरहेको छ।
कार्कीका अनुसार यो युनिटले जनतालाई प्रदान गरिने सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने, मन्त्रालयहरूबीच देखिने समस्या तत्काल समाधान गर्ने, सरकारका नीति, योजना, कार्यक्रम, शासकीय सुधार तथा सुशासनसम्बन्धी कार्यक्रमको कार्यान्वयनलाई तीव्र बनाउने काम गर्नेछ।
सरकारले आगामी दिनमा ल्याउने जनपक्षीय कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन मोडालिटी तयार पारेर त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने जिम्मेवारी पनि यही युनिटको हुनेछ।
यस युनिटको नेतृत्व मुख्य सचिव आफैंसँग रहने भएकाले सरकारको कार्यसम्पादनको सफलता वा असफलताको मूल्याङ्कनमा समेत यसको महत्वपूर्ण भूमिका रहने देखिन्छ।
संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रक्रियामै छ, छिट्टै टुंगिन्छ
निजामती प्रशासन सञ्चालन गर्ने मूल कानुन संघीय निजामती सेवा ऐन अझै आउन नसकेको विषयमा कार्कीले यो बृहत् सहमति आवश्यक पर्ने विषय भएकाले केही समय लागेको बताए।
“संघीय निजामती सेवा विधेयक अहिले प्रक्रियामै अघि बढिरहेको छ। अब छिट्टै टुंगिन्छ भन्ने विश्वास छ,” उनले भने।
शासकीय सुधारसम्बन्धी सयबुँदे कार्यसूचीमा उक्त ऐन ४५ दिनभित्र ल्याइने प्रतिबद्धता गरिएको भए पनि सरकार गठन भएको ११० दिनभन्दा बढी बितिसक्दा पनि ऐन आउन सकेको छैन।
सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाइने
पछिल्लो समय सरुवा प्रणालीमा देखिएको अव्यवस्था, निजामती सेवा नियमावलीको उल्लंघन तथा सरुवा क्यालेन्डरविपरीत भइरहेका निर्णयबारे सोधिएको प्रश्नमा मुख्य सचिव कार्कीले सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
“सरुवा प्रणाली व्यवस्थित हुनुपर्छ। निजामती सेवा ऐन र नियमावलीको पालना सबैले गर्नुपर्छ। नियमावलीअनुसार नै सरुवा हुनुपर्छ। तर व्यवहारिक पक्षलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ,” उनले भने।
अहिले सरुवा प्रणाली भद्रगोल छ । भूमिव्यवस्था, सहकारी, संघीय ममिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा आतंक नै मच्याइरहेको छ । निजामती सेवा नियमावलीको ठाडो उल्लंङ्घन गर्दै र नियमावलीमा रहेको सरुवा क्यालेण्डरलाई समेत च्यातचुत पार्दै जथाभावी सरुवा गर्दा कुशासन मच्चिने खतरा देखिएको छ ।
यस सम्बन्धमा सोधिएको प्रश्नमा मुख्य सचिव कार्कीले सरुवामा विकृति बढे कुशासन निम्तिन सक्ने भएकाले सबै सरोकारवाला पक्ष संवेदनशील र जिम्मेवार हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
शासकीय सुधार र प्रभावकारी समन्वय
मुख्य सचिव कार्कीले शासकीय सुधारलाई मुलुकको प्रशासनिक प्रणालीको अभिन्न अंगका रूपमा कार्यान्वयन गर्न विभिन्न मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायबीच प्रभावकारी समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
उनका अनुसार प्रशासनिक सुधार केवल एउटा मन्त्रालयको विषय नभई सम्पूर्ण सरकारी संयन्त्रको साझा जिम्मेवारी हो।
सचिव बैठक नियमित र निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन
कार्कीले सचिवहरूको बैठकलाई नियमित बनाउने र त्यहाँ भएका निर्णयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने बताए।
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ ले मुख्य सचिवलाई मुलुकको प्रशासनतन्त्रलाई चुस्त, प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउन सचिव तथा अन्य कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्ने, समय–समयमा सचिव बैठक आयोजना गर्ने तथा त्यहाँ भएका निर्णय कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी दिएको छ।
कार्कीले ती कानुनी जिम्मेवारीलाई इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्दै प्रशासनिक संयन्त्रलाई थप उत्तरदायी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
मुख्य सचिव कार्कीले आफ्ना यी प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सके, सुशासन ऐन, २०६४ ले मुख्य सचिवलाई तोकेका १४ वटा जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके र कर्मचारीको मनोबल उकास्दै प्रशासनलाई परिणाममुखी दिशामा लैजान सफल भए, उनी सफल मुख्य सचिवका रूपमा स्थापित हुन सक्ने विश्वास प्रशासनिक वृत्तमा गरिएको छ।
यस्ता छन् मुख्य सचिव कार्कीका १० प्रमुख प्रतिबद्धता
- १. आम कर्मचारीको मनोबल कुनै पनि हालतमा खस्किन नदिने र मनोबल घट्नुका कारण पहिचान गरी समाधान गर्ने।
- २. सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयलाई प्रशासन सञ्चालनको मूल मन्त्र बनाउने।
- ३. शासकीय सुधारसम्बन्धी सयबुँदे कार्यसूची प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने।
- ४. प्रशासन सुधार, सरकारका निर्णय, नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई परिणाममुखी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने।
- ५. राजनीति र प्रशासन दुवै पक्षबाट हुन सक्ने गलत अभ्यास रोक्न सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने।
- ६. सबै सचिव, कर्मचारी तथा निकायलाई समेटेर सहकार्यका साथ अघि बढ्ने।
- ७. पीएम डेलिभरी युनिटमार्फत सेवा प्रवाह र सरकारी कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई तीव्र तथा प्रभावकारी बनाउने।
- ८. संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई छिटो टुंग्याउन आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने।
- ९. सरुवा प्रणालीलाई कानुन, नियमावली र पारदर्शिताका आधारमा व्यवस्थित बनाउने।
- १०. सचिव बैठक नियमित गरी भएका निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्दै मन्त्रालयहरूबीच समन्वय सुदृढ गर्ने।
