जलस्रोत विधेयकका प्रावधानप्रति निजी क्षेत्र असन्तुष्ट

काठमाडौँ । सरकारले संशोधन गर्न लागेको जलस्रोत विधेयक २०८३ का केही प्रावधानप्रति ऊर्जा उत्पादकहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । निजी क्षेत्रले प्रस्तावित व्यवस्थाले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी जोखिम बढाउने र १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारी लक्ष्य प्रभावित हुन सक्ने दाबी गरेको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तत्कालीन सरकारले ल्याएको विधेयक संशोधन गरी नयाँ मस्यौदा तयार गरिरहेको छ। मन्त्रालयले सरोकारवालासँग सुझावसमेत मागेको छ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले जलस्रोत आयोगमार्फत अधिकार केन्द्रीकरण, आयोजनाबाट १५ प्रतिशत पानी छोड्नुपर्ने व्यवस्था, बाँध सुरक्षाको खर्चसम्बन्धी अस्पष्टता र नयाँ ऊर्जा तालिका निर्धारण विधिका केही प्रावधान लगानीमैत्री नभएको जनाएको छ।

इप्पानका पदाधिकारीहरूले १५ प्रतिशत वातावरणीय प्रवाहको व्यवस्थाले आयोजनाको उत्पादन क्षमता घटाउने, नयाँ प्रक्रियाले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने र सरकारी ऊर्जा उत्पादन लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुने बताएका छन्।

ऊर्जा व्यवसायीहरूले जलस्रोत उपयोगसम्बन्धी अधिकार संघीय संरचनाअनुसार विकेन्द्रीकरण गर्न, वातावरणीय प्रवाहको व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न र निजी क्षेत्रमैत्री नीति बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।