काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा ऐनमा प्रस्तावित ३० वर्षे सेवा अवधि, ५५ वर्ष उमेर हद र पेन्सन सम्बन्धी व्यवस्थालाई लिएर बढेको अन्योलबीच निजामती सेवाबाट राजीनामा दिने कर्मचारीको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। पछिल्ला २३ दिनमै १७८ जना कर्मचारीले सेवाबाट राजीनामा दिएका छन्।
राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) का अनुसार असार १ गतेदेखि २३ असारसम्म १७८ जना कर्मचारीले राजीनामा दिई पेन्सन प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। यो अवधिमा दैनिक औसत १२ देखि १५ जनासम्म कर्मचारीले सेवाबाट अलग हुने निर्णय गरेका छन्।
राजीनामा दिनेहरूमध्ये ६ जना सहसचिव, ४३ जना उपसचिव, ९२ जना सहायकस्तरका कर्मचारी रहेका छन् भने बाँकी अन्य विभिन्न तहका कर्मचारी छन्।
राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) का महानिर्देशक श्रवणकुमार पोखरेलले पछिल्ला दिनमा राजीनामा दिने कर्मचारीको संख्या अस्वाभाविक रूपमा बढेको पुष्टि गरे। उनका अनुसार नयाँ कानुनी व्यवस्थाबारे बढ्दो चासो र पेन्सन प्रक्रिया अघि बढाउन आउने कर्मचारीको चाप उल्लेख्य रूपमा बढेको छ।
कर्मचारीहरूका अनुसार संघीय निजामती सेवा ऐनमा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने तथा ३० वर्षभन्दा बढी सेवाको अतिरिक्त पेन्सन सुविधा सीमित हुन सक्ने चर्चा फैलिएपछि धेरै कर्मचारीले नयाँ ऐन लागू हुनुअघि नै सेवा त्याग्ने निर्णय गरेका हुन्।
हाल प्रचलित कानुनी व्यवस्था अनुसार ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीले थप सेवाअवधिअनुसार पेन्सन सुविधा पनि क्रमशः वृद्धि हुने व्यवस्था छ। तर प्रस्तावित व्यवस्थामा ३० वर्षको सेवाअवधिलाई नै अन्तिम आधार बनाइने सम्भावनाबारे चर्चा चलेपछि लामो सेवा गरेका कर्मचारीहरू भविष्यमा आफ्नो पेन्सन सुविधा घट्न सक्ने आशंकामा छन्।
त्यसैगरी, हाल कायम रहेको व्यवस्थाअनुसार कम्तीमा १५ वर्ष सेवा पूरा गरेका कर्मचारीले स्वेच्छिक राजीनामा दिएमा एक तह वृद्धि गरी पेन्सन सुविधा प्राप्त गर्ने प्रावधान पनि राजीनामा बढ्नुको अर्को प्रमुख कारण बनेको कर्मचारीहरू बताउँछन्। यही सुविधा सुरक्षित गर्न धेरै कर्मचारीले कानुन परिवर्तनअघि नै सेवाबाट अलग हुने विकल्प रोजिरहेका छन्।
नयाँ निजामती ऐनको अन्तिम स्वरूप अझै टुंगो नलागिसकेको भए पनि त्यससम्बन्धी चर्चा र सम्भावित व्यवस्थाले निजामती प्रशासनमा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पार्न थालेको देखिएको छ। ऐनबारे स्पष्टता नआउँदासम्म राजीनामा दिने क्रम अझै बढ्न सक्ने अनुमान सम्बन्धित अधिकारीहरूको छ।
