मेसिन नकिन्दा आयातकर्ताकै कागजमा निर्भर राज्य, क्षमता लुकाएर कर छलिएको आशंका
काठमाडौं
विद्युतीय सवारी (इभी) को वास्तविक क्षमता परीक्षण गर्ने उपकरण अभावका कारण नेपालले अर्बौं रुपैयाँ राजश्व गुमाइरहेको पाइएको छ । । सरकारी निकायले नै गाडीको वास्तविक किलोवाट (क्षमता) मापन गर्ने मोटर डाइनोमिटर र चेसिस डाइनोमिटर खरिद गर्न नसक्दा आयातकर्ताले पेश गर्ने विवरणकै आधारमा मूल्यांकन हुँदै आएको छ।
यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै केही इभी आयातकर्ताले बढी क्षमताका गाडीलाई कम किलोवाट देखाएर राजश्व दायित्व घटाएको हुन सक्ने आशंका सरकारी निकायभित्रै उठ्न थालेको छ। प्रारम्भिक अनुमानअनुसार यसबाट राज्यले हालसम्म ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजश्व गुमाएको हुन सक्ने स्रोतको दाबी छ।
इभी आयातमा देखिएको यो समस्या लामो समयदेखि रहँदै आएको भए पनि समाधानका लागि आवश्यक प्राविधिक पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले चासो नदेखाएको भन्दै आलोचना बढेको छ।
विशेषगरी चिनियाँ ब्रान्ड बीवाईडी का केही मोडलको क्षमता विवरण र नेपालमा पेश गरिएको विवरणबीच अन्तर देखिएको भन्दै प्रश्न उठिरहेको छ। नेपालस्थित आधिकारिक बिक्रेता साइमेक्स इंक ले बढी क्षमताका गाडीलाई कम किलोवाट देखाएर आयात गरेको हुन सक्ने आशंका उठे पनि सरकारी निकायबाट प्रभावकारी परीक्षण हुन सकेको छैन।
स्रोतका अनुसार अघिल्ला सरकारहरूदेखि नै इभी आयातसम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा प्रभावशाली पहुँच भएका व्यवसायी र उच्च तहका अधिकारीबीचको सम्बन्धबारे प्रश्न उठ्दै आएको थियो। तर पछिल्लो समय पनि आवश्यक परीक्षण उपकरण खरिदमा पहल नहुनुले शंका थप बढाएको स्रोतको भनाइ छ।
मेसिन नकिन्ने सरकार, कारबाही कर्मचारीमाथि
इभी आयात प्रकरणमा पछिल्लो समय भन्सारका कर्मचारीमाथि कारबाही भए पनि समस्या समाधानको मूल कारणतर्फ सरकार नपुगेको आरोप लागेको छ।
राजश्व छली रोक्न आवश्यक पर्ने उपकरण खरिद नगरी भन्सारमा काम गर्ने कर्मचारीलाई मात्र दोषी देखाउनु गलत भएको प्रशासनिक क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ।
इभी आयात प्रकरणमै केही भन्सार अधिकारीसहित कर्मचारी निलम्बनमा परेका छन् भने राजस्व अनुसन्धान तथा सम्बन्धित निकायले समेत छानबिन अघि बढाएका छन्। तर वास्तविक क्षमता परीक्षण गर्ने प्रणाली नै नबनाई केवल कर्मचारीमाथि कारबाही गरेर समस्या समाधान नहुने विज्ञहरूको तर्क छ।
क्षमता नाप्ने उपकरण नहुँदा आयातकर्ताकै भर
प्राविधिकहरूका अनुसार इभी गाडीको वास्तविक शक्ति परीक्षण गर्न चेसिस डाइनोमिटर र मोटर डाइनोमिटर आवश्यक पर्छ।
चेसिस डाइनोमिटरले गाडीको चक्कामा आउने वास्तविक शक्ति मापन गर्छ भने मोटर डाइनोमिटरले मोटरको वास्तविक क्षमता पहिचान गर्छ।
तर नेपालमा यी उपकरण नहुँदा आयातकर्ताले उपलब्ध गराएको कागजातकै आधारमा गाडीको मूल्यांकन भइरहेको छ।
विदेशका अधिकांश मुलुकमा सरकारी निकायले नै सवारी साधनको क्षमता परीक्षण गरेर सोहीअनुसार कर निर्धारण गर्ने गरेका छन्। नेपालमा भने आयातकर्ताको विवरणलाई नै अन्तिम आधार बनाइँदा समस्या आएको प्राविधिकहरूको भनाइ छ।
दुई वर्षमै किलोवाट घटेको कागज, प्रश्न उठ्दै
यातायात व्यवस्था विभागअन्तर्गतको सवारी परीक्षण कार्यालयका अधिकारीहरूका अनुसार केही वर्षअघिसम्म १५० किलोवाट क्षमताका इभी आयात हुने गरेका थिए। तर पछिल्लो समय त्यही प्रकृतिका गाडी १०० किलोवाट क्षमताको विवरणसहित आयात हुन थालेको देखिन्छ।
“कागजमा देखाइएको क्षमता र वास्तविक क्षमताबीच फरक हुन सक्ने भएकाले वैज्ञानिक परीक्षण आवश्यक छ,” कार्यालयका एक प्राविधिक अधिकारीले बताए।
उनका अनुसार परीक्षण उपकरण नभएकै कारण वास्तविकता पहिचान गर्न कठिन भएको छ।
बीवाईडीका मोडलमा समेत उठ्यो प्रश्न
यातायात व्यवस्था विभाग स्रोतका अनुसार बीवाईडीका विभिन्न मोडलमध्ये केही १५० किलोवाट क्षमताका र केही १०० किलोवाट क्षमताका रूपमा वर्गीकरण गरिएका छन्।
तर नेपालमा कुन संस्करणका गाडी वास्तविक रूपमा भित्रिएका हुन् भन्ने यकिन गर्न परीक्षण प्रणाली छैन।
निर्माता कम्पनीको अन्तर्राष्ट्रिय विवरण र नेपालमा पेश गरिएका विवरणमा फरक देखिनुले पनि शंका उत्पन्न भएको प्राविधिकहरूको भनाइ छ।
बीवाईडीका गाडी नेपालमा वार्षिक हजारौं संख्यामा बिक्री हुने गरेका छन्। क्षमताको आधारमा फरक–फरक कर लाग्ने भएकाले सानो विवरण देखाएर आयात गरिए राज्यको ठूलो राजश्व प्रभावित हुने देखिन्छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि मन्त्रालयसम्म प्रश्न
यति ठूलो राजश्वसँग जोडिएको विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको भन्दै प्रश्न उठेको छ।
विशेषगरी इभी क्षमता परीक्षण उपकरण खरिद गरी भन्सार प्रणालीमै लागू गर्नुपर्ने जिम्मेवारी रहेको पूर्वाधार क्षेत्रले यसमा पर्याप्त पहल नगरेको अधिकारीहरू बताउँछन्।
सरकारले तत्काल मोटर डाइनोमिटर र चेसिस डाइनोमिटर खरिद गरी वैज्ञानिक परीक्षण प्रणाली लागू नगरे इभी आयातमा देखिएको विवाद अझ बढ्ने देखिएको छ।
यस विषयमा स्वतन्त्र छानबिन गरी वास्तविक राजश्व क्षति, आयात प्रक्रिया र सम्भावित मिलेमतोबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने मागसमेत उठिरहेको छ।
