काठमाडौं ।राहदानी छपाइसम्बन्धी ठेक्का प्रकरणमा आरोपित राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित सबै प्रतिवादीलाई विशेष अदालत, काठमाडौंले रिहा गर्न आदेश दिएको छ।
विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासले सोमबार सुनुवाइ गर्दै आरोपितहरूलाई धरौटी तथा साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश गरेको हो।
अदालतको आदेशअनुसार राहदानी विभागका महानिर्देशक अर्याललाई ५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरिएको छ। त्यस्तै सुनिलकुमार केसीलाई ४ लाख, सोमेश थापालाई ३ लाख, विपिन प्रसाईंलाई ३ लाख र मणिचन्द्र मल्ललाई ५ लाख रुपैयाँ धरौटी तोकिएको छ।
यसैगरी तुलसीप्रसाद आचार्य र राजाराम दाहाललाई भने साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश भएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी छपाइको ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको दाबी गर्दै गत असार ८ गते महानिर्देशक अर्यालसहित १६ जना व्यक्ति र दुईवटा विदेशी कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
अख्तियारले उक्त ठेक्का प्रक्रियामा १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४७७ रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाएको थियो।
मुद्दा दायर गरिएकामध्ये राहदानी विभागका सात जना र परराष्ट्र मन्त्रालयका तीन जना कर्मचारी रहेका छन् भने बाँकी ठेकेदार कम्पनीका सञ्चालक तथा नेपालस्थित प्रतिनिधि छन्।
अख्तियारले राहदानी छपाइका लागि दिइएको ठेक्कामा प्रक्रिया मिचिएको, प्रतिस्पर्धा सीमित गरिएको तथा राज्यलाई आर्थिक नोक्सानी पुर्याउने उद्देश्यले काम भएको आरोप लगाएको थियो।
प्रतिवादी बनाइएकाहरूमा राहदानी विभागका महानिर्देशक अर्याल, सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिलकुमार केसी, तत्कालीन निर्देशकहरू शत्रुध्वनप्रसाद शर्मा पोखरेल र रविन्द्र राजभण्डारी, तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य, कम्प्युटर इन्जिनियर विपिन प्रसाईं तथा तत्कालीन शाखा अधिकृत सोमेश थापा रहेका छन्।
त्यस्तै परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिवहरू राजाराम दाहाल, भेषप्रसाद भुर्तेल र पुष्करराज नेपाललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको थियो।
यस प्रकरणमा जर्मनीका दुई कम्पनी तथा ती कम्पनीका पदाधिकारीलाई समेत मतियारको आरोप लगाइएको छ। कम्पनी तथा नेपालस्थित प्रतिनिधिलाई पनि मुद्दामा समेटेको थियो।
अख्तियारको आरोपअनुसार तत्कालीन निर्णय प्रक्रियामा ठेक्का व्यवस्थापनलाई प्रभाव पार्ने गरी दुई छुट्टाछुट्टै प्याकेजमा ठेक्का लगाइएको थियो।
विशेष अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै राहदानी ठेक्का प्रकरणमा अब मुद्दाको मुख्य सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ। यस आदेशले सरकारी ठेक्का, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियामाथि थप बहससमेत सिर्जना गरेको छ।
