काठमाडौं । सरकारले अध्ययन, असाधारण र बेतलबी विदाको नाममा वर्षौँदेखि राज्य संयन्त्रकै सम्पर्कबाहिर रहेका कर्मचारीहरूको खोजी सुरु गरेपछि विभिन्न तथ्य बाहिर आएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका मात्रै २ सय ८७ कर्मचारी लामो समयदेखि ‘वेपत्ता’ रहेको पाइएको छ भने त्यसपछि कृषि मन्त्रालयका ४२ र वन मन्त्रालय अन्तर्गतका ३७ कर्मचारी सम्पर्कविहीन अवस्थामा भेटिएका छन् ।सरकारले २०४७ सालदेखि नै वेपत्ता हुँदै आएका कर्मचारीको खोजी थालेको हो । ३६ वर्षपछि वेपत्ता कर्मचारी फेला पर्न थालेका हुन् ।
राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) ले पछिल्लो एक सातादेखि सञ्चालन गरेको विशेष खोजतलास र अभिलेख विश्लेषणका क्रममा विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायका कम्तीमा ५ सय २९ कर्मचारीको अवस्था अत्यन्तै शंकास्पद देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ । ती कर्मचारीमध्ये धेरै विदेश अध्ययनमा गएको, तर राज्यको सम्पर्कमा नफर्किएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।
अझ रोचक कुरा के छ भने, सरकारको निगरानी सुरु भएसँगै वर्षौँदेखि सम्पर्कबाहिर रहेका कर्मचारीहरू धमाधम सम्पर्कमा आउन थालेका छन् । किताबखानाका अनुसार हालसम्म ५ सय ४ जना कर्मचारी फेला परिसकेका छन् र उनीहरूको विवरण अद्यावधिक गर्ने कामसमेत थालिएको छ । तर अझै सयौँ कर्मचारीको वास्तविक अवस्था अज्ञात रहेकाले अब विस्तृत छानबिन र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ ।
राष्ट्रिय किताबखानाका महानिर्देशक श्रवणकुमार पोखरेलका अनुसार, विदेश अध्ययनमा जाँदा राज्यकोषबाट लिएको रकम, सुविधा तथा विदेशी निकायबाट प्राप्त आर्थिक सहयोगसमेत नियमविपरीत प्रयोग भएको पाइए असुलउपर प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।
“स्वीकृत विदा समाप्त भइसकेपछि पनि पदस्थापन, सरुवा, बढुवा, स्तरवृद्धि जस्ता कुनै पनि सरकारी गतिविधिको अभिलेख नदेखिएका कर्मचारीहरूको अवस्था गम्भीर देखिएकाले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई विस्तृत छानबिनका लागि पत्राचार गरिएको छ,” महानिर्देशक पोखरेलले प्रशासनपोस्टसँग भने ।
किताबखानाले संघतर्फका कुल ६ हजार २ सय ३४ कर्मचारी विवरणको प्राविधिक अध्ययन गर्दा ५ सय २९ वटा विवरणमा गम्भीर शंका देखिएको जनाएको छ । विदा लिएको मितिपछि कुनै पनि प्रशासनिक गतिविधि नरहेको आधारमा ती कर्मचारीलाई “निस्क्रिय वा सम्पर्कविहीन” समूहमा राखिएको हो ।
स्वास्थ्य,कृषि र वन पछि सबैभन्दा धेरै सम्पर्कविहीन कर्मचारी ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत २९ जना, सर्वोच्च अदालत अन्तर्गत १८, उद्योग मन्त्रालयका १६, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकै १६, पूर्वाधार विकासतर्फ १५, अर्थ मन्त्रालयका १३ र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका ११ जना रहेका छन् ।
त्यसैगरी सञ्चार मन्त्रालयका ७, शिक्षा मन्त्रालयका ६, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका ४ तथा गृह, साविक खानेपानी र महालेखा अन्तर्गतका कार्यालयका ३–३ जना कर्मचारी लामो समयदेखि सम्पर्कबाहिर रहेको पाइएको छ । परराष्ट्र र राष्ट्रिय योजना आयोगका २–२ जना, साविक सहरी विकासका ५ तथा अन्य निकायका कर्मचारीसमेत वर्षौँदेखि सरकारी अभिलेखमा ‘निस्क्रिय’ देखिएका छन् ।
तथ्यांकअनुसार, विदा लिएका कुल ७ हजार ५१ कर्मचारीमध्ये कानुनअनुसार वैधानिक विदामा रहेका कर्मचारीको संख्या केवल ९ सय ९३ मात्रै छ । बाँकी ६ हजार ५८ कर्मचारीको अवस्था खोज्ने क्रममा ५ सय ४ जना सम्पर्कमा आएका छन् भने अन्यको खोजी अझै जारी छ ।
किताबखानाका अनुसार तलबी अध्ययन विदामा रहेका ४ हजार १ सय ३२ कर्मचारीमध्ये केवल ७ सय ३१ जनाको मात्रै वैधानिक अवस्था पुष्टि भएको छ । बाँकी ३ हजार ४ सय १ जनाको अवस्था लामो समयसम्म अज्ञात थियो ।
यस्तै बेतलबी अध्ययन विदामा रहेका १ हजार ४ सय ४५ कर्मचारीमध्ये १ सय ६७ जना मात्रै राज्यको सम्पर्कमा रहेको पाइएको छ भने बाँकी १ हजार २ सय ७८ जनाको स्पष्ट विवरण नै भेटिएको थिएन ।
सरकारले अब सम्पर्कविहीन कर्मचारीहरूको नामावली सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाएर वास्तविक अवस्था छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयहरूबाट विवरण आउने क्रम जारी रहेको किताबखानाले जनाएको छ ।
निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीअनुसार लगातार ९० दिनभन्दा बढी कार्यालयमा अनुपस्थित रहने कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउन सकिने व्यवस्था छ ।
