सागर पण्डित,काठमाडौं ।बहुचर्चित संघीय निजामती सेवा ऐन यसै आर्थिक वर्षभित्र ल्याउने सरकारी तयारी लगभग असफल हुने अवस्थामा पुगेको छ । ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका र ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रावधानसहितको संघीय निजामती सेवा विधेयक कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमै १९ दिनदेखि रोकिएपछि ऐन चालु बजेट अधिवेशनबाट आउने सम्भावना करिब करिब समाप्तप्राय बनेको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी , संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयक ११ जेठमा कानुन मन्त्रालय पठाएको थियो । तर कानुन मन्त्रालयले हालसम्म विधेयकलाई अन्तिम स्वीकृति नदिँदा प्रक्रिया नै सुस्त बनेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकै अधिकारीहरू अब यो ऐन चालु आर्थिक वर्षभित्र आउन कठिन भएको स्वीकार गर्न थालेका छन् ।
“कानुन मन्त्रालयले सामान्यतया अधिकांश विधेयक ७ देखि १० दिनभित्र टुंग्याउने अभ्यास थियो । तर यो विधेयक १९ दिनसम्म होल्ड हुनु आफैंमा असामान्य हो,” सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले प्रशासनपोस्टसँग भने, “अब बजेट अधिवेशनभित्रै संघीय निजामती ऐन आउने सम्भावना लगभग अन्त्यजस्तै देखिएको छ ।”
ती अधिकारीका अनुसार कानुन मन्त्रालयले ३०–५५ को प्रावधान किन आवश्यक हो भन्नेबारे विस्तृत व्याख्यात्मक टिप्पणी माग गरेको एक साता बितिसक्दा पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जवाफ पठाउन सकेको छैन । यति मात्र होइन, विधायन ऐनअनुसार आवश्यक पर्ने संघीय निजामती सेवा नियमावलीको मस्यौदा समेत तयार हुन सकेको छैन ।
कानुन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आवश्यक कागजात नपुगेका कारण विधेयकमाथिको थप छलफल नै रोकिएको छ । “व्याख्यात्मक टिप्पणी र नियमावलीको मस्यौदा नआएसम्म प्रक्रिया अघि बढाउन कठिन छ,” कानुन मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
सुरुमा ऐनलाई जसरी पनि यही आर्थिक वर्षभित्र ल्याउने दाउमा रहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अहिले भने रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । मन्त्रालयका अधिकारीहरू स्वयंले अब नियमित संसदीय प्रक्रियाबाट जाँदा यो विधेयक बजेट अधिवेशनभित्र संसदमा दर्ता हुनै कठिन भएको स्वीकार गर्न थालेका छन् ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार अबको प्रक्रिया अझै लामो छ । “कानुन मन्त्रालयबाट फिर्ता आएपछि लोकसेवा आयोगमा परामर्शका लागि पठाउनुपर्छ । त्यहाँबाट फर्किएपछि मन्त्रिपरिषद्, त्यसपछि राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल, अनि मात्रै संसदमा पेश हुने प्रक्रिया सुरु हुन्छ,” ती अधिकारीले भने, “यो सबै हेर्दा बजेट अधिवेशनभित्र विधेयक संसद पुग्ने अवस्था देखिँदैन ।”
यद्यपि, संसद अधिवेशन सकिएपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याउन सक्ने चर्चा भने यथावत् छ । तर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने त्यसलाई अस्वीकार गर्छन् ।
“हामीलाई मन्त्री वा उच्च तहबाट अध्यादेशमार्फत ल्याउने तयारी गर्नुस् भनेर कुनै निर्देशन आएको छैन,” मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, “यति संवेदनशील र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने ऐन अध्यादेशबाट ल्याउनु उपयुक्त हुँदैन भन्ने सुझाव हामीले निरन्तर दिँदै आएका छौं ।”
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा राखिएको ३०–५५ को प्रावधान अहिले सबैभन्दा विवादित बनेको छ । कर्मचारी संगठनहरूदेखि प्रशासनिक वृत्तसम्ममा यसबारे तीव्र असन्तुष्टि बढिरहेको छ । त्यसमाथि ‘जति वर्ष सेवा गरे पनि ३० वर्षभन्दा बढी अवधिको पेन्सन सुविधा नपाइने’ प्रस्तावित व्यवस्थाले कर्मचारीहरूलाई झनै चिन्तित बनाएको छ ।
सरकारले प्रशासन सुधारको नाममा अघि सारेको संघीय निजामती सेवा ऐन अहिले भने स्वयं सरकारकै प्रशासनिक ढिलासुस्ती, अस्पष्टता र विवादित प्रावधानका कारण अन्योलको भुमरीमा फसेको देखिएको छ ।
