सागर पण्डित,काठमाडौं ।
स्थानीय तहमा बढ्दो अनियमितता, स्वार्थ समूहको प्रभाव र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकारले देशभरका ७ सय ५३ वटै पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कडा आचारसंहिताको घेरामा ल्याएको छ।
भूमिव्यवस्था, सहकारी ,संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका लागि छुट्टै आचारसंहिता स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
सरकारले जारी गरेको आचारसंहिताले स्थानीय तहका प्रशासनिक प्रमुखलाई सदाचार, पारदर्शिता, निष्पक्षता र नैतिक आचरणभित्र बाँध्ने प्रयास गरेको छ। विशेषगरी सेवाग्राही, निर्माण व्यवसायी, ठेकेदार तथा स्वार्थ समूहसँगको ‘अनौपचारिक सम्बन्ध’ नियन्त्रण गर्न कडा प्रावधान राखिएको छ।
अब प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले पालिकाको काम वा निर्णयसँग सम्बन्धित विषयमा व्यक्तिगत लाभ लिने वा दिलाउने उद्देश्यले कुनै सेवाग्राही, व्यवसायी वा सेवा प्रदायकसँग निजी निवास, होटल वा अन्य अनौपचारिक स्थानमा भेटघाट गर्न पाउने छैनन्।
पालिकाबाट हुने खरिद, ठेक्का तथा सेवा व्यवस्थापनमा आफ्ना नजिकका नातेदार, आफन्त वा स्वार्थ जोडिएका व्यक्ति तथा फर्मलाई फाइदा पुग्ने गरी प्रभाव पार्नसमेत स्पष्ट रोक लगाइएको छ।
आचारसंहिताले पदको दुरुपयोग गर्दै व्यक्तिगत वा समूहगत स्वार्थ पूरा गर्ने गतिविधिलाई पनि प्रत्यक्ष रूपमा निषेध गरेको छ। कुनै निर्णय, सिफारिस वा प्रशासनिक प्रक्रियामा स्वार्थ बाझिने अवस्था सिर्जना हुने कार्य गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
स्थलगत भ्रमणका क्रममा सेवाग्राही, निर्माण व्यवसायी वा सेवा प्रदायकको खर्चमा होटलमा बस्ने, खानपिन गर्ने, सवारी प्रयोग गर्ने वा अन्य सुविधा लिनसमेत अब प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
त्यस्तै, कानुनविपरीत हुने गरी विदेश भ्रमण, तालिम, गोष्ठी वा अध्ययन अवलोकनमा सहभागी हुन दातृ निकाय वा अन्य संस्थासँग सहयोग माग्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
पालिकाको कामसँग सम्बन्धित कुनै व्यक्ति वा संस्थाबाट कार्यपालिका वा मन्त्रालयको स्वीकृतिबेगर उपहार, आतिथ्य वा कुनै सुविधा स्वीकार गर्न नपाइने प्रावधान पनि आचारसंहितामा समेटिएको छ।
सेवाग्राहीको काममा ढिलासुस्ती गर्न नपाइने, सूचना अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने, निष्पक्ष सेवा दिनुपर्ने र व्यावसायिक जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्ने दायित्वसमेत तोकिएको छ।
सरकारी सवारीसाधन व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने, सामाजिक सञ्जाल मर्यादित रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने तथा आफ्ना व्यक्तिगत गुनासा सञ्चारमाध्यम वा सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक नगरी सम्बन्धित निकायमै राख्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
आचारसंहिताले कार्यालयभित्र हुने लैंगिक, मानसिक वा यौनजन्य दुर्व्यवहारलाई पनि कडाइका साथ निषेध गरेको छ। कुनै कर्मचारीलाई घरायसी वा व्यक्तिगत काममा लगाउन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले आचारसंहिता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन अनुगमन संयन्त्रसमेत तयार गरेको छ। सहसचिव स्तरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अनुगमन भूमिव्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवबाट हुने छ भने उपसचिव तथा अधिकृत स्तरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अनुगमन सचिव वा सचिवले तोकेको अधिकारीबाट गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारको यो कदमलाई स्थानीय तहमा फैलिएको अनौपचारिक शक्ति केन्द्र, सेटिङ, ठेक्का प्रभाव र प्रशासनिक स्वेच्छाचारितामाथि नियन्त्रण गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
