प्रारम्भ:
समावेशीकरण नीति विश्वकै साझा नीति बनेको छ। सबै समाज र राष्ट्रको साझा समस्याका रुपमा कमजोर वर्गलाई सक्षम बनाउने आदर्श उद्देश्यका साथ यो नीतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै प्राय: सबै लोकतान्त्रिक राष्ट्र हरुले अवलम्बन गर्दै आएका हुन्। यही परिवेशमा हामीले समावेशीकरणको नीतिलाई पूर्ण रुपमा अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका छौं। नेपालको वर्तमान संविधानले पनि यसलाई नागरिक हरूको अधिकार कै रुपमा स्थापित गरिदिएको छ।
यही हिसाबले नेपालको कर्मचारीतन्त्रदेखि राजनीतिक क्षेत्र लगायत सबै सार्वजनिक पद हरूमा जिम्मेवारी प्रदान गर्दा देशको कमजोर सीमान्तकृत वर्ग हरूलाई केन्द्रबिन्दु बनाई उनी हरुलाई अवसर दिने नीति राष्ट्रले अवलम्बन गरिरहेको छ। नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा पुरुषवाद र ब्राह्मण एवं क्षेत्री वर्गको प्रभाव अत्यन्त ज्यादा देखिँदै आएको छ। यसको परिणाम स्वरूप निजामती सेवा भित्र संरचनात्मक र संस्थागत असन्तुलनको अवस्था स्पष्ट छ। आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला मधेसी आदि समूह हरूको समान सहभागिता यस सेवामा हुन सकेको छैन। यद्यपि नेपालको सन् २००७ मै प्रकाशित भएको निजामती सेवा ऐनमा ४५% रिक्त सिटहरूको आरक्षण समावेशी नीति अन्तर्गत समेटिने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ। कर्मचारीतन्त्रलाई सरकारको प्रशासनिक
संयन्त्रका रूपमा मात्र लिनु उपयुक्त हुँदैन। यो आफैमा सार्वजनिक नीति हरूलाई तर्जुमा गर्दाखेरिको अवस्थामै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने र यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने स्थायी सरकार हो। यस्तो महत्वपूर्ण संयन्त्रमा सबै वर्गको समानुपातिक र समानताका आधारमा प्रतिनिधित्व गराइनु उपयुक्त हुन्छ। अन्यथा सरकारले तर्जुमा गर्ने नीति र त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रियामा यो समूहको अनुपस्थिति रहन्छ। यो अवस्थामा समतामूलक शासन प्रणालीको अभाव स्पष्ट रूपमा महसुस हुन्छ। बहिष्करणमा परेका वर्ग र समूहका प्रतिस्पर्धी हरूलाई समावेशी नीति अनुरुप सार्वजनिक सेवा हरूमा अवसर प्रदान गरी उनी हरूबाट राष्ट्र निर्माणमा योगदान पुर्याउन सक्ने अवस्था बनाउनु पर्दछ। नेपालको सार्वजनिक संयन्त्र हरूमा समावेशी नीति अनुरुप प्रवेश पाएका हरूले दिने योगदानको गुणस्तरमा पनि प्रश्न चिन्ह खडा भएको अवस्था छ।
लोकसेवा आयोगको नतिजालाई विश्लेषण गर्ने हो भने खुला प्रतिस्पर्धामा आएका हरूको र समावेशी नीति अनुरुप अवसर पाउने हरूको बीचको प्रतिस्पर्धात्मक प्रतिशत को खाडल २०% सम्म देखिएको छ। यो अत्यन्त असहज अवस्था हो। सेवा प्रवेश गरेपश्चात समावेशी नीति अनुसार राष्ट्रको सेवा गर्ने अवसर पाउने हरूमा देखिएको गुणस्तरीय कमीकमजोरीका कारण यो समूह फेरि पनि सेवा प्रवेश गरिसके पश्चात पछि पर्दै गएको छ। यो यथार्थलाई स्वीकार गर्दै सबैलाई समान बनाउने गरी बौद्धिक व्यवस्थापन गर्न सक्ता मात्र समावेशी नीतिले अपेक्षा गरेअनुसारका उपलब्धिहरु प्राप्त गर्न सकिन्छ। यो नेपालमा हाल सम्मको अभ्यासमा देखिएको अत्यन्त ठूलो कमी कमजोरी हो।
नेपालको समावेशी तस्बिर:
नेपालको संविधानका प्रावधानहरू अध्ययन गर्दा यो संविधान अत्यन्त समावेशी मैत्री छ। स्पष्टत समावेशीकरणलाई आत्मसात गर्दै प्रगतिशील संविधानका रूपमा पहिचान दिएको छ। तर नीतिगत प्रावधान र यसका कार्यान्वयन पक्षका बीचको अन्तरका कारण यसले सामाजिक परिवर्तनका दिशामा अर्थपूर्ण नतिजा दिन सकेको छैन। लामो समयदेखि शासन सत्तामा र कर्मचारी संयन्त्रमा पक्कड जमाई आएका सुविधा सम्पन्न वर्ग हरूको प्रभावका कारण व्यवहारमा वर्तमान समयमा पनि संयन्त्रभित्र विविधता देखिन्छ। मानव विकासको सूचकाङ्कमा तुलना गर्दा अत्यन्त ठूलो विविधता र भिन्नता पाइन्छ।
उपल्लो जात जातिको तुलनामा दलित हरूको साक्षरता प्रतिशत आधा आधीले कम छ। दलित हरूको सरदर आयु बाहुन क्षेत्री हरूको भन्दा छ वर्षले कमी छ। राष्ट्रको सरदर गरिबी दर क्षेत्री बाहुन हरूको भन्दा भन्दा १५ दोबर बढी सङ्ख्यामा देखिएको छ । विशेषगरी तामाङ, थारु, लिम्बु, चेपाङ, मुसहर, राउटे जस्ता जाति हरूले सार्वजनिक सेवामा अत्यन्त न्यून पहुँच पाइराखेका छन्। तर सुविधा सम्पन्न थरी हरुले समावेशी नीतिबाट अत्याधिक र अनुपयुक्त फाइदा उठाइ राखेको अवस्था पनि छ।
यी वर्ग हरूलाई आदिवासीका रुपमा इङ्गित गरी समावेशी नीतिले समेट्नु पर्ने हो होइन बहसको विषय बनिराखेको छ। मधेसीहरू क्षेत्रीय स्वायतता र नागरिकता सम्बन्धी समस्याबाट पीडित छन्। पहाडको भन्दा तराईमा बसोबास गर्ने दलित र महिला हरूको साक्षरता प्रतिशत सातभन्दा कम छ। बाल विवाहले अहिले पनि जरा गाडेको छ। राजनीतिक क्षेत्रमा समावेशीकरण नीतिले प्रत्यक्ष निर्वाचन तर्फ अत्यन्त कम सहभागिता दिइ राखेका छन्।
नेपालको आरक्षणको व्यवस्थाबाट प्रभावित हुने अवसर प्राप्त गर्ने पनि तत तत्त समूहका हुनेखाने हरूको बाहुल्यता छ। यसले गर्दा सामाजिक न्यायमा अत्यन्त ज्यादा समझदारी गर्दै यो नीति कार्यान्वयनमा आइरहेको छ। संविधानले आरक्षित गरि दिएको प्रतिशत सम्म पनि तत्त समूहले प्रतिनिधित्व दिन सकिरहेका छैनन्। संविधानले दलित हरूका लागि ९% स्थान सुरक्षित गरिदिएको छ।
तर ५.९ प्रतिशत मात्र स्थानहरू यो समूहले प्राप्त गरिराखेका छन्। विपन्न खस समूहलाई आरक्षणको सुविधा प्रदान गर्ने नीतिले पनि एकपटक फेरि उन्नत र ऐतिहासिक रुपमा सुविधा प्राप्त गरिरहेका समूहले नै यस संयन्त्रमा अवसर पाउने अवस्था बनेको छ। कार्य क्षेत्रमा लघुताभास पालेर बस्नुपर्ने अवस्था एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ आर्थिक हिसाबले कमजोर समूहमा आउनेहरुले आफ्नो आर्थिक अवस्थाका कारण गुणस्तरयुक्त शिक्षाको अवसर पाएका छैनन्।
नेपालका परम्परागत उच्च घरानाका जात जातिहरू भनिएका हरूले निजामती सेवाका उच्च पदस्थ पदहरू ७२% मा अवसर लिराखेका छन् भने उनीहरूको जनसङ्ख्यामा ३१% मात्र योगदान छ। लामो समयदेखि नेपालको शक्ति संरचना नै यसरी तयार पारिएको छ कि निश्चित समूहका जातजातिहरु भाषाभाषीहरू समूह हरूका मानिसहरू र पुरुषहरु मात्र योग्य बनाइने गरिन्छ। यो व्यवस्था लोकसेवा आयोगको मूल्याङ्कन प्रणालीमा स्पष्ट देख्न सकिन्छ। किनकि सबैलाई समान अङ्क प्राप्त गरेपछि मात्र प्रथम चरणको परीक्षामा छनोट हुने अवसर प्राप्त हुन्छ। यसमा आरक्षित समूहका लागि छुट्टै प्रकारको परीक्षा प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छैन। यदि सिमान्तकृत वर्गहरु योग्य छैनन् भने उनीहरु प्रथम चरणमै प्रतिस्पर्धाको छनोट सूचीबाट बाहिर पर्दछन।
सबैभन्दा उत्कृष्ट मानिस छान्ने प्रक्रियाबाट समाजका हुने खाने मानिसहरू नै अघि बढ्ने हुन् । लोकसेवा आयोगको प्रवेश बिन्दु शाखा अधिकृत पदको प्रथम चरणको परीक्षा प्रणाली यही प्रकारले अघि बढिराखेको छ। समावेशीकरणको उद्देश्य कमजोर सीमान्तकृत वर्गलाई अघि बढाउने हो । हाल कायम मूल्याङ्कन प्रणालीले यसलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन। यसबाट निश्चित वर्ग र समूहको लागि आरक्षण गरिएको सिटमा उम्मेदवारको अभावका कारण उक्त सिटहरु ल्याप्स गरी खुलातर्फ जोडिने गरी आएको व्यवहार लोकसेवा आयोगमा स्पष्ट छ। यस प्रक्रियाबाट कानुन अनुसार गरिएको आरक्षण व्यवस्था को कार्यान्वयनमा विभेदपूर्ण स्थिति आइरहेको अवस्था छ।
आरक्षित प्रावधानबाट सेवामा प्रवेश गरेका हरूले धेरै प्रकारका विभेद हरूको सामना हाम्रो निजामती सेवामा गर्नु परिराखेको छ। कुनै महत्वपूर्ण जिम्मेवारीहरु सुम्पने क्रममा महत्वपूर्ण स्थानमा सरुवा गर्नु पर्दा नीति निर्माण र योजना तर्जुमाका सन्दर्भमा छलफल र पृष्ठपोषण प्रदान गर्ने प्रक्रियामा निर्णय लिँदाको अवस्थामा आरक्षित समूहका हरूलाई प्राथमिकतामा राखिँदैन। यो व्यवहारिक रुपमा कटू यथार्थता बनिराखेको छ। आरक्षण सेवा प्रवेशका लागि प्रभावकारी प्रक्रियाका रुपमा लिँदै गर्दा सामाजिक समावेशीकरणका दृष्टिले यो अत्यन्त कमजोर साधनका रूपमा प्रतीत भइ रहेको छ।
कर्म क्षेत्रमा सामना गरिरहनु परेका विभेदपूर्ण अवस्थाका बारेमा आफ्ना गुनासाहरु सुनिदिने संस्थागत प्रबन्ध राज्यले मिलाउन पहलसम्म पनि गरेको अवस्था छैन। समावेशी नीतिले समेटेका वर्गहरू नै उपयुक्त देखिँदैनन्। उदाहरणका लागि सम्रान्त वर्गको रुपमा देखिएका र सधैं विकसित स्थानमा मात्र आफ्नो कर्मस्थल बनाएर विशेषगरी व्यापार व्यवसाय गर्दै आउने समुदाय हरुलाई यो नीतिले समेट्दै आएको सन्दर्भ जुन छ त्यो नै गलत छ। राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले आदिवासी जनजाति हरुद्वारा बोलिने भाषाको संरक्षण गर्न खासै प्रावधानहरू राख्न सकेको छैन।
नेपालका नीति निर्मान गर्ने निकाय हरूको संरचना नै समाजका टाठा बाठाहरू अरुकै जमघट हुनेगरी तयार पारिएको छ। नेपालको वर्तमान संविधान तयार पार्ने क्रममा गठन गरिएका विभिन्न समिति हरूमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारीहरू यस प्रकारले आरक्षित समूह पर्ने हरुलाई प्रदान गरिएको थिएन। स्वभावत: नीति निर्माण गर्दा र मूल कानुन तयार पार्दै गरेको अवस्थामा स्वार्थको संघर्ष हुने नै भयो। लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी नीति २०२१ तयार पार्ने क्रममा पनि उच्च पदस्थ प्रशासकहरू र नागरिक समाजका क्रियाशीलता दिने हरूको बाहुल्यता थियो। यस्ता उच्च पदस्थ प्रशासकहरू मा सम्भ्रान्त हरूकै बाहुल्यता हुने सम्भावना प्रबल हुन्छ।
नेपालका मूल प्रभावमा रहेका सञ्चार माध्यम हरूले व्यक्ति विशेष हरुले समावेशीकरण नीतिबाट पाएका अवसरहरु र उनीहरुले गरेका योगदानहरूको बारेमा सार्वजनिकरण गर्ने गर्दछन । तर यसले समग्र नीतिमा प्रभाव पारेको पारिराखेको संरचनात्मक कमी कमजोरीका बारेमा खासै महत्व दिएको पाइँदैन। सकारात्मक विभेद सम्बन्धी कमी कमजोरी र यसको उपादेयतामा प्रश्न खडा गर्दै तयार पारिएका विचार उत्तेजक आलेख हरुलाई अग्रस्थान दिई प्रकाशन गरिदिने गर्दछन्। नेपालका संवैधानिक र अन्य कानुनी प्रावधान हरूमा संख्यात्मक प्रगतिका बारेमा मात्रै उल्लेख गरेको पाइन्छ ।
तर उनी हरूलाई समान स्तरमा पुर्याउने बारेमा कहिँ कतै आधिकारिक दस्तावेज हरूमा स्थान दिएको देखिँदैन। आरक्षित समूहबाट आएका हरूलाई दिइने पदोन्नतिको बारेमा निजामती सेवा ऐनले पर्याप्त प्रावधान राख्न सकेको छैन। दलित हरूलाई छुट्याएको ९% आरक्षणमा ५.९% मात्रै पूर्ति भएको छ। यसको विपरीत ३५% जनसङ्ख्या रहेको वर्गले ७१% निजामती सेवाका पद हरूमा अवसर पाईरहेका छन्। २०२३ सालमा भएको राष्ट्रिय समावेशीकरण सम्बन्धी अध्ययनले यही देखाएको छ। उच्च पदस्थ हरूमा पनि प्रभावकारी हिसाबले समावेशीकरणको नीति अवलम्बन गर्न सकिएको छैन। उदाहरणका लागि समग्र निजामती सेवामा ३०% आरक्षण महिला हरूलाई दिइएको छ। तर विशिष्ट श्रेणीमा १०% मात्रै महिलाहरू रहेका छन्। यी सबै यथार्थता हरूबाट नेपालको समावेशीकरण सम्बन्धी नीतिमा व्यापक समीक्षा र पुनरावलोकनको आवश्यकता खड्किएको छ।
निष्कर्ष:
समावेशीकरणको नीति लाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा धेरै प्रकारका कामहरू गर्न बाँकी छन्। वर्ग विशेष, जात विशेष, क्षेत्र विशेष आदिलाई छुट्याइएका सिटहरुमा त्यति अनुपातमा सोही समूहबाट मात्र प्रतिनिधित्व गराइने व्यवस्था अनिवार्य गरिनुपर्छ। यस सम्बन्धमा लोकसेवा आयोग र सरकारका बीच घनिभूत छलफल हुनु अत्यावश्यक छ। नीति निर्माण गर्ने तहमा, निर्णय लिने अवस्थामा एकै शब्दमा भन्नुपर्दा उच्च पदस्थ हरूमा जुन दिनसम्म आरक्षित समूहबाट आउने हरूको प्रभावकारी र अर्थपूर्ण उपस्थितिको अभाव हुन्छ हाम्रा नीतिहरू योजनाहरू सबै पूर्वाग्रही हुने छन्।
नीतिगत कमी कमजोरीका कारण यस नीतिको कार्यान्वयन तहमा सधैँ समस्या र आलोचनाको लागि मार्ग प्रशस्त भइराखेको छ। निरपेक्ष रुपमा जुन दिनसम्म योग्यता प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धका साथ समावेशी नीतिलाई सँगसँगै लिएर जाने सोच बनाइन्छ त्यो दिनसम्म समावेशी नीतिले आफ्नो प्रभावकारिता प्रदर्शन गर्न सक्दैन। यस नीतिले सम्बोधन गर्ने हरूका लागि छुट्टै प्रकारको व्यवस्था हुनु अत्यावश्यक छ। यसलाई प्रभावकारी रुपमा सम्बोधन गर्न नसक्दा यस नीतिको कार्यान्वयन तह कमजोर बन्ने गर्दछ बनी राखेको छ। आरक्षित समूहबाट आउने हरूमा अहिलेको पद्धतिका आधारमा अघि बढ्दा सधैं खुला तर्फबाट सेवा प्रवेश गरेका र आफ्नो वृत्ति विकास अघि बढाएका हरूको प्रभावमा रहनुपर्ने अवस्था बन्दछ। अहिले निजामती सेवा भित्र यही स्थिति स्पष्ट छ।
गुणस्तर राम्रो भएका हरुलाई मात्रै अवसर दिइने स्थिति छ। यसलाई समान अवसर दिलाउने तर्फ संरचनात्मक र संस्थागत पुनरावलोकन नहुँदासम्म सुधार हुने सम्भावना देखिँदैन। त्यसैले संरचनात्मक सुधार पहिलो प्राथमिकता हुनु पर्छ। दोस्रोमा कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन जवाफदेही संयन्त्रको निर्माण निजामती संयन्त्रभित्र अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्छ। सामाजिक सञ्जाल हरूमा सञ्चार माध्यम हरूमा हुने प्रतिनिधित्वको व्यवस्थालाई लोकतान्त्रिककरण गर्नु अनिवार्य छ। समावेशी नीतिलाई हालको अवस्थाको जस्तो सतही कार्यान्वयनमा लगेर कुनै अर्थ रहँदैन।
बृहत पुनर्विितरणीय प्रणालीसँग यस नीतिलाई सँगसँगै लिएर हिँड्न सक्नु पर्दछ। यसका लागि आर्थिक पक्ष अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। आर्थिक पक्षमा सुधार आउँदा र सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुँदा समावेशी नीतिले समेट्ने वर्गमा क्षमताको विकास हुन थाल्छ। राष्ट्रसँग रहेको जमिन र स्रोत साधनमा यो समूहको पहुँच र प्रतिनिधित्व अत्यन्त सहज गराउन सक्दा मात्र समावेशी नीति प्रभावकारी बन्न सक्दछ। अन्यथा हाम्रो समावेशी नीतिलाई आलंकारिक रुपमा विश्व रङ्गमञ्चहरूमा भाषण गर्ने र आफ्ना प्रस्तुति दिने विषयमा सिमित गरिदिँदा हुन्छ।
