काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट कारबाहीमा परेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पाँच वर्षसम्म पुनः सोही पदमा नियुक्त हुन नपाउने भन्दै सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि बैंकिङ क्षेत्रमा तरंग पैदा भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्र बैंक ऐनअन्तर्गत कारबाहीमा परेका व्यक्तिलाई बाफियामा रहेको अयोग्यताको व्यवस्था स्वतः लागू हुने व्याख्या गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो।
अदालतले तत्काल पदबाट हटाउन आदेश नदिए पनि कारबाही भोगेका व्यक्तिहरूको विवरण सम्बन्धित संस्थामा पठाई कानुनी अयोग्यता लागू गराउन राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको छ। आदेश कार्यान्वयन भए विगतमा कारबाही भोगेका दुई दर्जनभन्दा बढी सञ्चालक तथा सीईओ प्रभावित हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
फैसलापछि बैंकिङ क्षेत्रले पुनरावलोकनको विकल्प र कानुन संशोधनमार्फत स्पष्टता ल्याउने विषयमा छलफल अघि बढाएको छ।
यस्तो छ फैसला
प्रतिक्रिया