सागर पण्डित,काठमाडौं । सरकारले कर्मचारीतन्त्रमा व्याप्त ढिलासुस्ती, अनुशासनहीनता, राजनीतिक प्रभाव, स्रोत–साधनको दुरुपयोग तथा सेवाग्राहीप्रतिको असहज व्यवहार नियन्त्रण गर्न कर्मचारी आचारसंहिताको कार्यान्वयनमा कडाइ गरेको छ । वर्षौंदेखि कानुनमा मात्र सीमित रहेको आचारसंहितालाई अब अक्षरशः लागू गर्ने सरकारी प्रतिवद्धतासँगै उल्लंघन गर्ने कर्मचारीलाई बर्खास्तसम्म गर्न सकिने व्यवस्था चर्चामा आएको छ।
सरकारद्वारा जारी शासकीय सुधार (शासु) का एक सय कार्यसूचीअन्तर्गत बुँदा नं. १३ मा कर्मचारीतन्त्रलाई उत्तरदायी, सेवामुखी, जनमुखी र उदाहरणीय बनाउने उद्देश्यसहित कर्मचारी आचारसंहिताको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीहरूका अनुसार अब आचारसंहिताको उल्लंघनलाई सामान्य विषयका रूपमा नलिएर कानुनअनुसार कडा कारबाही गरिनेछ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीका अनुसार निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा रहेका आचरणसम्बन्धी प्रावधानहरूलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने तयारी गरिएको छ। विगतमा कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि त्यसको कार्यान्वयन कमजोर हुँदा कर्मचारीतन्त्रभित्र अनुशासनहीनता बढेको थियो।
निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरणसम्बन्धी विभिन्न व्यवस्था छन् भने निजामती कर्मचारीको आचरणसम्बन्धी नियमावली, २०६५ ले पदीय, पेशागत र व्यक्तिगत आचरणका विस्तृत मापदण्ड निर्धारण गरेको छ। तर अधिकांश कर्मचारीले ती प्रावधानलाई बेवास्ता गर्दै आएको र अनुगमन गर्ने निकायहरू पनि प्रभावकारी बन्न नसकेको सरकारी निष्कर्ष छ।
अब प्रधानमन्त्री कार्यालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी , संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आचारसंहिताको कार्यान्वयन तथा अनुगमनमा सक्रिय भूमिका खेल्ने जनाइएको छ।
नियमावलीअनुसार कर्मचारीले कार्यालय समयमा कार्यालयकै काम गर्नुपर्छ। कार्यालयका साधन, स्रोत र सुविधाको दुरुपयोग गर्न पाइँदैन। व्यापार–व्यवसाय गर्न, राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन, सूचनाको दुरुपयोग गर्न तथा स्वार्थ बाझिने काम गर्न रोक लगाइएको छ। यस्तै निष्पक्षता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सदाचारिता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि स्पष्ट रूपमा गरिएको छ।
यस्ता प्रावधानहरू वर्षौंदेखि उल्लंघन भइरहे पनि कारबाहीका उदाहरण अत्यन्त न्यून रहेका छन्। कतिपय कर्मचारी कार्यालय समयमा निजी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, राजनीतिक गतिविधिमा खुलेर संलग्न हुने, सरकारी स्रोत–साधनको व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने तथा सेवाग्राहीप्रति गैरजिम्मेवार व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको भन्दै व्यापक आलोचना हुँदै आएको थियो।
नियमावलीले आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई विभागीय कारबाहीदेखि बर्खास्तसम्मको व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयन लगभग निष्क्रिय अवस्थामा थियो। अब भने सरकार स्वयंले शासकीय सुधारको मुख्य एजेन्डाका रूपमा यो विषयलाई अघि सारेपछि कर्मचारीतन्त्रभित्र यसको तरंग फैलिएको छ।
नियमावलीअनुसार राजनीतिमा प्रत्यक्ष सहभागिता जनाउने, स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) लिने वा त्यसका लागि आवेदन दिने तथा आचरणसम्बन्धी व्यवस्थाको पटक–पटक उल्लंघन गर्ने कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य नठहरिने गरी बर्खास्त गर्न सकिने व्यवस्था छ।
प्रशासनविद्हरूका अनुसार आचारसंहिताको निष्पक्ष र कठोर कार्यान्वयन हुन सके यसले कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको ढिलासुस्ती, अनुशासनहीनता, राजनीतिकरण र भ्रष्ट प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्नेछ। सेवाप्रवाह छिटो, पारदर्शी र जवाफदेही बन्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ।
तर प्रशासनविद्हरूले कार्यान्वयनमा दोहोरो मापदण्ड अपनाइए वा साना कर्मचारीलाई मात्र कारबाही गरेर उच्च तहका कर्मचारीलाई उन्मुक्ति दिने प्रवृत्ति दोहोरिए सुधार अभियान असफल हुने चेतावनी दिएका छन् । त्यसैले आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नियमित अनुगमन, निष्पक्ष कारबाही र उच्च तहबाटै उदाहरणीय व्यवहार आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
आचारसंहिताको कडाइले के परिणाम दिन सक्छ ?
• कार्यालय समयमा निजी व्यवसाय र दलगत गतिविधिमा संलग्न हुने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण
• ढिलासुस्ती र फाइल थन्क्याउने संस्कृतिमा कमी
• सेवाग्राहीप्रतिको व्यवहारमा सुधार
• सरकारी साधन र स्रोत–सुविधाको दुरुपयोग घट्ने
• कर्मचारीतन्त्रको राजनीतिकरण कम हुने
• कार्यसम्पादन र उत्तरदायित्व बढ्ने
• भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने
• जनविश्वास पुनःस्थापित गर्न आधार तयार हुने
यस्ता छन् कर्मचारीका प्रमुख आचारसंहिता
पदीय आचरण
• पदीय मर्यादा कायम राख्ने
• उचित र समान व्यवहार गर्ने
• कार्यालय समयमा कार्यालयकै काम गर्ने
• सरकारी सामान र सुविधा दुरुपयोग नगर्ने
• सूचनाको दुरुपयोग नगर्ने
• निष्पक्षता कायम गर्ने
• व्यापार–व्यवसाय नगर्ने
• स्वार्थ बाझिने विषय जानकारी गराउने
• परिचयपत्र तथा पोशाक प्रयोग गर्ने
• राजनीतिक तटस्थता कायम गर्ने
• पारदर्शिता कायम गर्ने
• जिम्मेवारी छिटो, पूर्ण र गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न गर्ने
• गुनासो व्यवस्थापन गर्ने
पेशागत आचरण
• कानुनको जानकारी राख्ने र पालना गर्ने
• पेशाको सम्मान गर्ने
• क्षमता विकासमा निरन्तर प्रयास गर्ने
• पेशागत मापदण्ड पालना गर्ने
• गुणस्तरीय कार्यसम्पादन गर्ने
• आर्थिक अनुशासन र सदाचारिता कायम गर्ने
