- कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतसम्म बढ्ने संकेत
- कर संरचनामा ठूलो फेरबदल, डिजिटल अर्थतन्त्र र विकास परियोजनामा आक्रामक लगानीको तयारी
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आज आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि झण्डै २२ खर्ब हाराहारीको महत्वाकांक्षी बजेट सार्वजनिक गर्दैछ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आज अपराह्न ४ बजे संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएका छन् ।
सरकारले सुरुमा २६ खर्ब हाराहारीको ‘आक्रामक विकासमुखी’ बजेट ल्याउने तयारी गरेको भए पनि स्रोत सुनिश्चितता, राजस्व संकलनको अवस्था र ऋण व्यवस्थापनको दबाबलाई ध्यानमा राख्दै अन्ततः २२ खर्ब हाराहारीमा बजेट सीमित गरिएको उच्च सरकारी स्रोतले जनाएको छ ।सरकारको मुख्य ध्यान अर्थतन्त्रमा सुस्तता तोड्ने, निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र विकास आयोजनालाई तीव्र गति दिनेमा केन्द्रित रहने बताइएको छ ।
गत फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनबाट झन्डै दुईतिहाइ जनमत प्राप्त गरेको रास्वपा नेतृत्वको सरकारको यो पहिलो पूर्ण बजेट भएकाले यसलाई सरकारको ‘आर्थिक रोडम्याप’का रूपमा समेत हेरिएको छ ।अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बजेटमा कर्मचारीको तलब २० देखि २५ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्ने तयारी गरिएको छ ।
बढ्दो महँगी, कर्मचारीमा घट्दो मनोबल बढाउन तथा प्रशासनिक संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउन तलब वृद्धि अपरिहार्य भएको निष्कर्ष सरकारको छ ।सरकारले यसपटक कर प्रणालीमा व्यापक पुनर्संरचना गर्दै मध्यम वर्ग, उद्यमी र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई राहत दिने संकेत गरेको छ । कर प्रशासनलाई पूर्ण डिजिटल बनाउने, नगदरहित कारोबार विस्तार गर्ने तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न प्रविधिमैत्री प्रणाली लागू गरिने भएको छ ।
बजेटले डिजिटल अर्थतन्त्रलाई राष्ट्रिय आर्थिक रणनीतिको केन्द्रमा राख्दै सफ्टवेयर, क्लाउड सेवा, डेटा सेन्टर, एआई कम्प्युटेसन, साइबर सुरक्षा तथा डिजिटल सेवा निर्यातलाई प्राथमिकता दिने भएको छ । सरकारले नेपाललाई क्षेत्रीय ‘टेक हब’ बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्यसहित रिमोट वर्क, डिजिटल नोम्याड र अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल पेमेन्ट प्रणालीलाई कानुनी मान्यता दिने तयारी गरेको छ ।
यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई उद्यमशीलतामा जोड्ने, राष्ट्रिय नवप्रवर्तन कोष स्थापना गर्ने तथा स्टार्टअप नेपाल कार्यक्रमलाई एकीकृत स्वरूपमा अघि बढाउने योजना बजेटमा समेटिने भएको छ ।सरकारले सीमित स्रोतलाई नयाँ आयोजना थप्नुभन्दा अधुरा तथा उच्च प्रतिफलयुक्त राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न गर्न केन्द्रित गर्ने नीति लिएको छ ।
पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, उत्तर–दक्षिण करिडोर तथा काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्गलाई उच्च प्राथमिकता दिइने भएको छ ।यस्तै, सुरुङमार्ग, फ्लाइओभर, अन्डरपास र ओभरपास निर्माणमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने नीति बजेटमार्फत आउने तयारी छ । काठमाडौं उपत्यकासहित प्रमुख सहरमा मास ट्रान्जिट प्रणाली विस्तार गर्ने योजना पनि समेटिने भएको छ ।
पर्यटनतर्फ लुम्बिनी–बौद्ध सर्किट, जनकपुर–रामायण सर्किट, हिमाली पर्यटन मार्ग, नयाँ ट्रेकिङ र होमस्टे कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ । जलविद्युत्, उच्च मूल्यको कृषि तथा हरित औद्योगिकीकरणलाई आर्थिक रूपान्तरणका प्रमुख आधारका रूपमा अघि सारिने तयारी गरिएको छ ।सरकारले पूर्वाधार बन्ड, अफसोर हरित बन्ड, डायस्पोरा पुँजी तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारी मार्फत दीर्घकालीन वित्त परिचालन गर्ने रणनीति पनि बजेटमा समावेश गर्ने भएको छ ।यद्यपि, बजेटको राजस्व लक्ष्यलाई लिएर अर्थविद्हरूले भने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा कमजोर राजस्व संकलन, घट्दो आयात, सुस्त आर्थिक गतिविधि र निजी क्षेत्रको कमजोर मनोबलका बीच सरकारले आगामी वर्षका लागि करिब ११ प्रतिशत राजस्व वृद्धि लक्ष्य राख्ने तयारी गरेको छ ।अर्थविद्हरूका अनुसार कमजोर खर्च कार्यान्वयन, बढ्दो सार्वजनिक ऋण र चालु खर्चको दबाब पुरानै चुनौतीका रूपमा कायम रहनेछन् । त्यसैले बजेटले घोषणा मात्र होइन, कार्यान्वयनमा कति सफलता पाउँछ भन्ने नै सरकारको सबैभन्दा ठूलो ‘लिटमस टेस्ट’ हुने देखिएको छ ।
बजेटमा आउन सक्ने १० महत्वपूर्ण कार्यक्रम
- सरकारी कर्मचारीको तलब २०–२५ प्रतिशतसम्म वृद्धि
- मध्यम वर्ग र उद्यमीलाई राहत दिने कर संरचना पुनर्संरचना
- डिजिटल अर्थतन्त्र र नगदरहित कारोबार प्रवर्द्धन
- राष्ट्रिय नवप्रवर्तन तथा स्टार्टअप कोष स्थापना
- रिमोट वर्क र डिजिटल नोम्याडलाई कानुनी मान्यता
- डेटा सेन्टर, एआई कम्प्युटेसन र साइबर सुरक्षा पूर्वाधार विस्तार
- अधुरा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न गर्ने विशेष अभियान
- पूर्वाधार बन्ड, हरित बन्ड र डायस्पोरा लगानी कार्यक्रम
- काठमाडौंमा मास ट्रान्जिट तथा फ्लाइओभर परियोजना
- जलविद्युत्, पर्यटन र उच्च मूल्य कृषि केन्द्रित आर्थिक रूपान्तरण कार्यक्रम
