काठमाडौं ।देशकै कर प्रशासनलाई हल्लाइदिएको १८ अर्बभन्दा बढीको राजश्व छली प्रकरण अहिले लगभग सेलाएको अवस्थामा पुगेको छ । अर्बौं रुपैयाँ राजश्व छली गरेको निष्कर्ष सरकारी निकायहरूले निकाले पनि दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने काम भने ठप्पप्रायः बनेको छ । परिणामतः राज्यकोषमा आउनुपर्ने अर्बौं रुपैयाँ उठ्ने प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको छ ।
आन्तरिक राजश्व विभागले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा झुट्टा तथा नक्कली बिजक प्रयोग गरेर ११ अर्ब ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजश्व छली भएको निष्कर्ष निकाल्दै १ हजार ९ सय ८६ व्यावसायिक फर्मबाट उक्त रकम असुल गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि आव २०८१/८२ मा पनि २३ सयभन्दा बढी करदातामाथि अर्बौं रुपैयाँ राजश्व छलीको आशंकामा छानबिन अघि बढाइएको थियो ।
एक वर्षको अवधिमै विभिन्न सरकारी निकायले गरेको अनुसन्धानबाट १८ अर्बभन्दा बढी राजश्व छली भएको तथ्य बाहिरिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालयलगायत निकायलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको थियो । तर, त्यसपछिको अवस्था झन् चिन्ताजनक बनेको छ ।
सरकारकै विभिन्न निकायको अनुसन्धानले नेपालमा राजश्व छली भयावह अवस्थामा पुगेको देखाइसकेको छ । तर, अहिले पनि भन्सार नाका, सीमा क्षेत्र र आन्तरिक बजारमा हुने चुहावट नियन्त्रणतर्फ राज्य गम्भीर देखिएको छैन । अख्तियारले बारम्बार चेतावनी दिए पनि व्यवहारमा सुधार नआएको गुनासो बढ्दो छ ।
अख्तियारको निष्कर्ष झन् गम्भीर छ । राजश्व चुहावट रोक्ने जिम्मेवारी पाएका निकायहरू प्रभावकारी बन्न नसक्नु मात्रै होइन, कतिपय अवस्थामा राजश्व छली गर्ने पक्षसँगकै मिलेमतोमा संलग्न हुने गरेको आयोगको विश्लेषण छ । यही कारण कर प्रशासनमाथि नागरिकको विश्वास कमजोर बन्दै गएको छ ।
आयोगले विद्यमान कर परीक्षण प्रणाली पुनरावलोकन गर्न, कर परीक्षणलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउन, कर अधिकृत र व्यापारीबीचको मिलेमतो अन्त्य गर्न तथा वास्तविक कारोबारका आधारमा कर निर्धारण हुने प्रणाली विकास गर्न आन्तरिक राजश्व विभागलाई निर्देशन दिँदै आएको छ । तर, ती निर्देशन कागजमै सीमित छन् ।
भन्सार क्षेत्रको अवस्था झन् भयावह देखिएको छ । अख्तियारले भन्सार विन्दुमा हुने राजश्व चुहावट अत्यधिक रहेको औंल्याउँदै अटोमेटेड सिस्टम्स फर कस्टम्स डाटा, नेपाल नेशनल सिंगल विन्डोज सिस्टम, भिसिटिएस र आइटिएसजस्ता प्रणालीलाई एकीकृत गरी तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो । भन्सार जाँचपास भएका सामान तत्काल भिसिटिएसमा प्रविष्टि गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न पनि आयोगले जोड दिएको थियो ।
तर, व्यवहारमा अझै पनि भन्सार नाकाबाट हुने सेटिङ, न्यून मूल्यांकन, गलत घोषणा र मिलेमतो रोकिएको छैन । भन्सार वार्डमा पुगेका मालवस्तु कानुनबमोजिम समयमै घोषणा नगर्ने र जाँचपास प्रक्रियामा खेलवाड हुने क्रम जारी रहेको स्रोतहरूको दाबी छ ।
अख्तियारले अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिलाई करको दायरामा ल्याउन, राजश्वको आधार फराकिलो बनाउन तथा वास्तविक कारोबार मूल्यमा आधारित भन्सार मूल्यांकन प्रणाली लागू गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, ती सुधार योजनाहरू पनि कार्यान्वयनको पर्खाइमै छन् ।
राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ नोक्सान पुर्याउने राजश्व छलीका घटनामा अनुसन्धान कमजोर हुनु र दोषीमाथि कारबाही नहुनुले प्रश्न उठ्न थालेको छ । अहिले सर्वसाधारणको प्रश्न एउटै छ—
१८ अर्ब राजश्व छली गर्नेहरू आखिर कहिले कानुनको कठघरामा उभिन्छन् ?
