–योग्य उम्मेदवार अभाव कि प्रणालीगत समस्या ?
काठमाडौं । लोक सेवा आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सञ्चालन गरेको विभिन्न सेवा, समूह तथा तहका आन्तरिक, खुला र समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षामध्ये ३२ वटा विज्ञापनका ३२ पदमा सहभागी भएका सबै उम्मेदवार अनुतीर्ण भएका छन्। परीक्षामा सहभागी उम्मेदवारहरू लिखित परीक्षाबाटै छनोट हुन नसक्दा, केही प्रयोगात्मक परीक्षा वा अन्तर्वार्तामा अनुपस्थित हुँदा ती सबै पद रिक्त रहन पुगेका हुन्।
लोक सेवा आयोगका अनुसार रिक्त रहेका अधिकांश पद समावेशी तथा आरक्षण समूहअन्तर्गतका छन्। विशेषगरी मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला तथा अपाङ्गता समूहका पदमा अपेक्षित योग्य उम्मेदवार अभाव देखिएको हो।
आयोगका विवरणअनुसार न्याय, कानून तथा सरकारी वकिल सेवाअन्तर्गत मधेशी कोटाको उपसचिव पदमा कसैले पनि नाम निकाल्न सकेनन्। त्यस्तै शाखा अधिकृतस्तरको इलेक्ट्रोनिक इञ्जिनियर, दलिततर्फ कम्प्युटर इञ्जिनियर, आदिवासी जनजातितर्फ मेटेरियोलोजिष्ट लगायतका प्राविधिक पदसमेत रिक्त भएका छन्।
स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत कार्डियोथोरासिक कन्सल्टेन्ट पदमा पनि कुनै उम्मेदवार सफल हुन सकेनन्। त्यस्तै न्याय सेवा, प्रशासन सेवा तथा लेखा समूहअन्तर्गत नायब सुब्बा र खरिदार तहका विभिन्न समावेशी पदमा समेत सबै उम्मेदवार असफल भएका आयोगले जनाएको छ।
यसैगरी न्याय सेवाअन्तर्गत अपाङ्गतर्फको नायब सुब्बा, आदिवासी जनजातितर्फका खरिदार पद, महिला तथा खुलातर्फका नायब सुब्बा पदमा पनि कुनै उम्मेदवार उत्तीर्ण हुन सकेनन्। शिक्षा तथा पुरातत्व विभागअन्तर्गत प्राविधिक सहायक पदसमेत रिक्त रहेको आयोगले उल्लेख गरेको छ।
लोक सेवा आयोगले संयुक्त एकीकृत परीक्षा प्रणालीअन्तर्गत लिखित परीक्षाबाट एकमुष्ट रूपमा उम्मेदवार छनोट गरिने व्यवस्थाका कारण पनि कतिपय पद रिक्त रहन गएको स्पष्ट पारेको छ। आयोगका अनुसार एउटै उम्मेदवार विभिन्न सेवा–समूहमा सिफारिस भएपछि पछिल्ला समूहमा आवश्यक संख्या नपुग्ने, शैक्षिक योग्यताको विषय नमिल्ने तथा अघिल्लो विज्ञापनमै सिफारिस भइसकेपछि समावेशी समूहमा सिफारिस गर्न योग्य उम्मेदवार बाँकी नरहने अवस्था देखिएको हो।
लोकसेवाको पछिल्लो नतिजाले सरकारी सेवामा दक्ष र योग्य जनशक्ति अभाव, समावेशी कोटामा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हुँदै गएको अवस्था तथा परीक्षा प्रणालीको प्रभावकारितामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। प्रशासनविद्हरूले भने राज्यले लक्षित समुदायमा गुणस्तरीय शिक्षा, तयारी कक्षा र क्षमता विकास कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन नगरेसम्म यस्ता समस्या दोहोरिरहने बताएका छन्।
