“सुनुवाइअघि नै सेनातर्फ पठाइयो”


काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका डा। मनोजकुमार शर्माले भदौ २३–२४ को जेनजी आन्दोलनपछि विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनासम्बन्धी रिटमा तत्काल सुनुवाइ अघि बढाउन आग्रह गरे पनि तत्कालीन न्यायिक नेतृत्वले अस्वीकार गरेको खुलासा भएको छ।

स्रोतका अनुसार संवैधानिक इजलासभित्र भएको छलफलमा शर्माले “सुनुवाइ नगर्दा अदालत डराएको सन्देश जान्छ” भन्दै प्रक्रिया अघि बढाउन दबाब दिएका थिए। तर प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले राष्ट्रिय सुरक्षा र संवेदनशीलताको कारण देखाउँदै सुनुवाइ रोक्ने पक्ष लिएका थिए।

शर्माले आवश्यक परे ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने तयारीसमेत गरेका थिए। यद्यपि मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश जारी भए पनि निरन्तर सुनुवाइ भने अघि बढ्न सकेन।

स्रोतले दाबी गरेअनुसार प्रधानन्यायाधीश राउतले सेनासँग परामर्शबिना सुनुवाइ अघि बढाउन नसकिने धारणा राखेका थिए। यसले न्यायपालिका र जंगीअड्डाबीचको सम्बन्धबारे थप प्रश्न उठाएको छ।

२०८३ जेष्ठ ४, सोमबार १८:३३ प्रकाशित
ट्रेन्डिङ समाचार