काठमाडौं । सिंहदरबारभित्र कर्मचारीहरूमा असन्तुष्टि र अन्योल बढ्दै गएको बताइएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि विभिन्न मन्त्रालयसम्म राजनीतिक सचिवालय र सल्लाहकार टोलीको बढ्दो प्रभावका कारण कर्मचारीहरू दबाबमा परेको गुनासो गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री निकट सल्लाहकार र स्वकीय सचिवहरूले प्रशासनिक निर्णयमा हस्तक्षेप गर्न थालेपछि कर्मचारीहरू असहज बनेको स्रोतको दाबी छ । विशेषगरी सामाजिक सञ्जाल र सूचना प्रविधिसँग जोडिएका व्यक्तिहरू सरकारको निर्णय प्रक्रियामा प्रभावशाली बन्दै गएको चर्चा छ ।
सरकारले उपसचिव र शाखा अधिकृतहरूको सरकारी सवारी सुविधा कटौती गरेपछि कर्मचारी असन्तुष्टि थप चुलिएको बताइएको छ । उता मन्त्रीका स्वकीय सचिव र निकट व्यक्तिहरूले भने सरकारी गाडी प्रयोग गरिरहेको आरोप कर्मचारीहरूले लगाएका छन् ।
एकै मन्त्रीलाई दुई वा तीन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिँदा प्रशासनिक काम प्रभावित भएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ । मन्त्रालय गाभिने, खारेज हुने तथा हजारौँ कर्मचारी कटौती हुन सक्ने चर्चाले समेत कर्मचारीको मनोबल कमजोर बनेको जनाइएको छ ।
