कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेशसमेत कार्यान्वयन भएन, प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशकै दबाबमा रिट रोकिएको खुलासा
काठमाडौं । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा शक्ति पृथकीकरणको मूल आधार मानिने स्वतन्त्र न्यायपालिका अहिले अभूतपूर्व विवाद र संकटको केन्द्रमा पुगेको छ । संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम् न्यायाधीश तथा कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई पन्छाउँदै चौथो वरियतामा रहेका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि सुरु भएको विवादले अब सर्वोच्च अदालतभित्रै खुला शक्ति संघर्षको रूप लिन थालेको छ ।
संविधान र कानुनविद्हरूले सरकारकै निर्णयबाट न्यायपालिकाभित्र संकटको बीजारोपण भएको टिप्पणी गर्न थालेका छन् । उनीहरूका अनुसार सरकारको यो कदमले न्यायपालिकालाई केवल विवादमा तानेको मात्र छैन, स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि ठाडो हस्तक्षेपको गम्भीर प्रश्नसमेत खडा गरेको छ ।
सोमबार सर्वोच्च अदालतभित्र देखिएको घटनाक्रमले न्यायपालिकाभित्रको तनाव सतहमै ल्याइदिएको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका मनोजकुमार शर्माविरुद्ध दायर रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिँदासमेत सर्वोच्च प्रशासनले रिट दर्ता गर्न सकेन । यसअघि सर्वोच्च प्रशासनले उक्त रिट दरपीठ गरेको थियो ।
त्यसविरुद्ध परेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले सोमबार दिउँसो १ बजाभित्र रिट दर्ता गरेर आफूलाई जानकारी गराउन मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेललाई निर्देशन दिएकी थिइन् । तर आदेश कार्यान्वयन हुन सकेन । अदालत स्रोतका अनुसार बिहान अदालत पुगेका मुख्य रजिस्ट्रार पौडेल र रजिस्ट्रार मानबहादुर कार्की त्यसपछि केही समय अदालतबाट बाहिरिएका थिए । त्यसपछि रिट दर्ता प्रक्रिया नै रोकिएको थियो ।
दर्ता शाखाका कर्मचारीहरूले रिट दर्ताका लागि मुख्य रजिस्ट्रारको तोक आवश्यक पर्ने बताएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहित कानुन व्यवसायीहरूले संवैधानिक परिषद्को निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । तर ती निवेदन प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशकै दबाबमा अगाडि नबढाइएको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनसहित कानुन व्यवसायीहरूले गम्भीर आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।
कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले सोमबार जारी आदेशमा संवैधानिक इजलासमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने रिट तथा अन्य निवेदनसमेत दर्ता नगरी न्यायको पहुँच अवरुद्ध गरिएको गुनासो आएको उल्लेख गरेकी छन् । त्यसपछि उनले समय नै तोकेर रिट दर्ता गर्न तथा मंगलबारका लागि पेशी तोक्न प्रशासनलाई निर्देशन दिएकी थिइन् ।
तर त्यसपछि भएको घटनाक्रमले सर्वोच्च अदालतभित्रै असामान्य अवस्था सिर्जना भएको देखिएको छ । सोमबार बिहान कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले रिट किन दर्ता नभएको भन्दै मुख्य रजिस्ट्रार पौडेलसँग स्पष्टीकरण मागेकी थिइन् । त्यसक्रममा पौडेलले “प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको निर्देशनका कारण रिट दर्ता नगरिएको” जवाफ दिएको स्रोतले जनाएको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले आफ्नो आदेशमा समेत उक्त विषय उल्लेख गरेकी छन् । यस घटनाले सर्वोच्च अदालतभित्र संस्थागत टकराव चर्किएको संकेत गरेको कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
न्याय माग्ने नागरिकको अन्तिम आश्रयस्थल मानिएको सर्वोच्च अदालतभित्रै आदेश कार्यान्वयन हुन नसक्नुले न्यायिक स्वतन्त्रता र संस्थागत विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको उनीहरूको टिप्पणी छ । नेपाल बार एसोसिएसनले पनि यसअघि वैशाख ३० गते सर्वोच्च अदालतले निवेदन दर्ता वा दरपीठ नगरी मौन बसिरहेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको थियो । कानुन व्यवसायीहरूले न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने कुनै पनि गतिविधि न्यायपालिकाको स्वायत्ततामाथिको प्रहार हुने चेतावनी दिएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश सिफारिस विवाद अब केवल नियुक्तिसम्बन्धी विवादमा सीमित नरही न्यायपालिकाको संस्थागत संकटका रूपमा विकसित भइरहेको विश्लेषण हुन थालेको छ । संविधानविद्हरूका अनुसार यस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारको भूमिकाले परिस्थिति झन् जटिल बनाएको छ । न्यायपालिका, संवैधानिक परिषद् र कार्यपालिकाबीच बढ्दो अविश्वासले मुलुकको संवैधानिक प्रणालीमै असर पर्ने चिन्ता कानुनी क्षेत्रमा तीव्र रूपमा व्यक्त हुन थालेको छ ।
प्रतिक्रिया