सय रुपैयाँ बढिको सामानमा भन्सार शुल्क लिने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्चको ब्रेक,सीमावर्ती सर्वसाधारणलाई राहत, दैनिक उपभोग्य सामानमा भन्सार उठाउने सरकारी कदम तत्काल रोकियो

काठमाडौं ।नेपाल–भारत सीमा नाकाबाट सर्वसाधारणले ल्याउने दैनिक उपभोग्य सामानमा १०० रुपैयाँभन्दा माथि भन्सार शुल्क अनिवार्य गर्ने सरकारी निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले तत्कालका लागि रोक लगाएको छ। सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै सीमावर्ती क्षेत्रका सर्वसाधारणले राहत महसुस गरेका छन् भने सरकारको कडाइपूर्ण निर्णयलाई कानुनी झट्का लागेको छ।

शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगाना को संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायका नाममा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भन्सार शुल्क नउठाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

यसअघि अर्थ मन्त्रालयले नेपाल–भारत सीमा नाकाबाट ल्याइने १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका वस्तुमा अनिवार्य भन्सार कर लगाउने निर्णय गरेपछि तराई–मधेशका विभिन्न नाकामा कडाइ सुरु गरिएको थियो। उक्त निर्णयले सीमावर्ती क्षेत्रका सर्वसाधारण प्रत्यक्ष प्रभावित बनेका थिए। दैनिक उपभोगका सामान्य सामानमा समेत कर असुल्न थालिएपछि स्थानीयस्तरमा व्यापक असन्तुष्टि र विरोध चुलिएको थियो।

सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ताहरू अमितेश पण्डित, आकाश महतो, सुयोग्य सिंह र प्रशान्त विक्रम शाह ले वैशाख १४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

रिट निवेदनमा सरकारले जारी गरेको सूचना भन्सार महसुल ऐन, २०८१ को दफा १३(२) सँग बाझिएको दाबी गरिएको थियो। उक्त कानुनी व्यवस्थाले निश्चित अवस्थाहरूमा भन्सार छुटको प्रावधान गरेको भए पनि सरकारले राजपत्रमार्फत सय रुपैयाँभन्दा माथिका सामानमा कर लगाउने निर्णय गरेको भन्दै रिटकर्ताहरूले त्यसलाई गैरकानुनी भएको जिकिर गरेका थिए।

अधिवक्ता महतोका अनुसार सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइमै ऐन र सरकारी सूचनाबीच कानुनी द्वन्द्व देखिएकाले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

सर्वोच्चको आदेशसँगै अब यो मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सरकारले दैनिक उपभोग्य सामानमा भन्सार महसुल उठाउन पाउने छैन। अदालतको यो निर्णयलाई सीमावर्ती क्षेत्रका सर्वसाधारण, साना व्यापारी र दैनिक उपभोग्य सामग्री बोकेर आवतजावत गर्ने नागरिकका लागि ठूलो राहतका रूपमा हेरिएको छ।