५ हजारभन्दा बढी कर्मचारी र पदाधिकारीले बुझाएनन् सम्पत्ति विवरण,विवरण नबुझाउनेमाथि अख्तियारले छानबिन र कारबाही गर्न सक्ने

काठमाडौं ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने दायित्व भएका राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा सार्वजनिक पदाधिकारीमध्ये ५ हजार २ सय ६५ जनाले तोकिएको समयभित्र विवरण नबुझाएको पाइएको छ।

सम्पत्ति विवरण नबुझाउने ती कर्मचारी तथा पदाधिकारीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को व्यवस्थालाई बेवास्ता गरेको देखिएको छ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले तयार पारेको ‘सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदन’ अनुसार देशभरका ७ लाख ७२ हजारभन्दा बढी राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा सार्वजनिक पदाधिकारीमध्ये ९९.३२ प्रतिशतले मात्रै सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन्।

केन्द्रका सचिव सुरजकुमार वैद्यले बुधबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसमक्ष उक्त प्रतिवेदन पेस गरेका हुन्।

२९८ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनअनुसार संघीय तहका ५ हजार २७० जना, प्रदेश तहका ४५८ जना र स्थानीय तहका ३७७ जना गरी कुल ५ हजार २ सय ६५ जनाले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको अख्तियारले जनाएको छ।

प्रतिवेदन बुझ्दै प्रमुख आयुक्त राईले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पदाधिकारीका सम्बन्धमा कार्यालय प्रमुखलाई समेत जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताएका छन्। उनले यस्तो विषयलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनसँग समेत आबद्ध गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पदभार ग्रहण गरेको ६० दिनभित्र र त्यसपछि प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र आफ्नो तथा परिवारको सम्पत्तिको स्रोतसहित अद्यावधिक विवरण पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

कानुनअनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारी तथा पदाधिकारीमाथि अख्तियारले आवश्यक छानबिन तथा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने प्रावधान रहेको छ।

विगतका वर्षहरूको तुलनामा सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको संख्या घट्दै गए पनि तोकिएको समयसीमा उल्लंघन गर्नेहरूलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न आयोगले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ।