काठमाडौं
अर्थमन्त्रालयले सरकारको खर्च कटौतीसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ । बुधबार मन्त्रालयले सांसदहरूको स्वकीय सचिव हटाउनेदेखि दलका कार्यकर्ता भर्ती गरेको आरोप लागेको भूमि आयोग खारेजीको निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नयाँ र साना आयोजना रोपूर्वतयारी नभएका, कम महत्त्वका र दोहोरो प्रविष्टि भएका स(साना आयोजनाहरू, साथै प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुन सक्ने प्रकृतिका खुद्रे आयोजनाहरूमा संघीय बजेट रोक्का गरिएको हो ।
त्यस्तै, उपभोक्ता समितिमाथि अंकुश लगाउँदै १० लाखभन्दा बढी लागत अनुमान भएका आयोजनाहरू उपभोक्ता समितिहरूमार्फत कार्यान्वयन गर्नरगराउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, मन्त्रालयले बैठक भत्तामा समेत रोक लगाएको छ । निर्णयानुसार, सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूलाई नियमित कामका लागि बैठक भत्ता उपलब्ध गराइने छैन ।
मन्त्रालयले आवास सुविधामा पनि कटौती गरेको छ । सरकारी, आफ्नो वा परिवारको स्वामित्वको निजी आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले आवास सुविधाबापतको रकम लिन पाउने छैनन् ।
त्यस्तै, बाह्य परामर्शमा रोक लगाउने निर्णय समेत अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ ।जस अनुसार , सरकारी निकायमा उपलब्ध जनशक्तिबाटै सम्पादन हुन सक्ने कामका लागि बजेट विनियोजन गरेर बाह्य परामर्शदाताबाट सेवा लिन पूर्णतः रोक लगाइएको हो ।
राजनीतिक नियुक्ति र स्रोत दुरुपयोगको आरोप लाग्दै आएको भूमि समस्या समाधान आयोगलाई खारेज गर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण निर्णयसमेत अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ ।राजस्व चुहावट नियन्त्रण र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालय मातहत ल्याई पुनर्संरचना गर्ने उक्त निर्णयमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाहेक नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहका अन्य कुनै पनि पदाधिकारीका लागि सल्लाहकार नियुक्ति नगरिने र भएका नियुक्ति खारेज गर्ने मन्त्रालयको निर्णय छ ।निर्णयअनुसार सांसदलगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा पनि खारेज गरिएको छ ।मन्त्रालयले मन्त्रीको सचिवालयमा सीमित कर्मचारी राख्ने निर्णय पनि गरेको छ । निर्णयमा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखको स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीनजना मात्र कर्मचारी नियुक्त गर्न सकिने उल्लेख छ ।अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक सरकारी, प्रदेश र स्थानीय तहको खर्चमा विदेश भ्रमणमा पूर्ण रोक लगाइएको छ भने सवारी सुविधा पाउने राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीलाई एकभन्दा बढी सवारी साधन उपलब्ध गराइने वा प्रयोग गर्न दिइने छैन ।पदाधिकारीहरूको सुविधाका लागि नयाँ सवारी साधन खरिद नगरी हाल उपलब्ध सवारी साधनबाटै व्यवस्थापन गरिने पनि उक्त निर्णयमा उल्लेख छ ।अत्यावश्यक प्राविधिक जनशक्तिबाहेक कुनै पनि सरकारी निकायमा थप दरबन्दी सिर्जना नगरिने र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका र प्रतिफल दिन नसक्ने सार्वजनिक संस्थानहरूमा नेपाल सरकारले थप सेयर तथा ऋण लगानी नगर्ने भएको छ
