नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता


काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) ले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सङ्घीय सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । नाउपा अध्यक्ष एवम् प्रतिनिधिसभा सांसद रञ्जिता श्रेष्ठले सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटेर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको जानकारी गराउनुभएको हो । श्रेष्ठले अब आफूहरू प्रतिपक्षको बेन्चमा बस्ने बताउनुभयो ।

नाउपाले संसदीय दल बैठक गरेर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको निर्णय गरेको हो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री बनेका अरुणकुमार चौधरीले आजै राज्यमन्त्री पदबाट राजीनामा बुझाउने पनि श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

नाउपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्तासँगै संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ । २०८१ साल साउन ६ गते प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री ओलीले राखेको विश्वास मतको प्रस्तावका पक्षमा एक सय ८८ जना सांसदले मत दिएका थिए । प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको मात्रै पनि बहुमत पुग्छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई पदबाट बर्खास्त गरेपछि रुष्ट बनेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सङ्घीय सरकारबाट पनि बाहिरिएको हो ।

२०८२ असार २२, आईतवार १५:२० प्रकाशित
ट्रेन्डिङ समाचार