काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले राज्य अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाबाट पछि नहटेको दावी गरेका छन्। उनले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा राज्यको लगानी र ध्यान केन्द्रित गर्ने बताएका छन्।
बिहीवार विद्यालय शिक्षा विधेयक उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस विषयमा जोड दिएका हुन्।
उनले महँगो पैसा तिरेर पढ्छु भन्ने हुने खानेहरूलाई विकल्प दिन नसकिए पुँजी र मानव शक्ति दुवै विदेशिने खतरा औँल्याए। उनले राज्य अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाबाट पछि नहटेको बताउँदै राज्यको अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा जरुरत हुनेमा रहेको बताए।
मन्त्री पन्तले निजी विद्यालयहरू गुठीमा जान्छन् भने छुट दिनुपर्नेमा जोड दिए। उनले राज्यको लगानी र ध्यान सार्वजनिक शिक्षामा लगाउनुपर्ने समेत जिकिर गरे।
मन्त्री पन्तले भने, “राज्य अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाबाट पछि हटेको छैन। राज्यको अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा जसका लागि आवश्यक छ त्यसका लागि राज्य उपलब्ध हुनुपर्छ। अर्बपतिको छोरा पनि सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्न आउँछु भन्दा त तपाईँले रोक्न सक्नुहुन्न, रोक्नुहुन्न। उनीहरूलाई पनि खुला छ। निजी विद्यालयहरू गुठीमा जान्छन् भने छुट दिऔँ। राज्यको लगानी र ध्यान सार्वजनिक शिक्षामा लगाऔँ।”
उनले राज्य निजी क्षेत्रलाई निषेध गरेर जाने पक्षमा नरहेको बताउँदै सार्वजनिक शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
