–अवधारणा पत्र र प्रस्तावित मस्यौदा कार्यक्रमलाई स्वीकृत
–१९ जना विज्ञ सम्मिलित विज्ञसमूह गठन(सब हेड)
–प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नै सचिवालय बनाएर धमाधम निर्णय
– विभिन्न विषयगत समितिहरु निर्माण
–भीआइपीलाई निमन्त्रणा गर्ने जिम्मा परराष्ट्र र वन सचिवलाई
काठमाडौं ।
सरकारले बहुप्रतीक्षित र महत्वको सगरमाथा संवाद कार्यक्रमलाई सफल बनाउन विभिन्न महत्वपूर्ण १७ वटा निर्णय गरेको छ । संवादको तयारीका लागि परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाको संयोजकत्वमा रहेको व्यवस्थापन समितिको गत आइतबार बसेको बैठकले विभिन्न १७ वटा निर्णय गरेको हो ।
जलवायु परिवर्तनका विषयमा पर्वतीय र तटीय मुलुकले झेल्नु परेका समस्या विश्व समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्ने उद्देश्यले सरकारले आगामी जेठ २ देखि ४ गतेसम्म ‘जलवायु परिवर्तन, पर्वतीय र मानव जीवनको भविष्य’ विषयमा सगरमाथा संवादको आयोजना गर्ने निर्णय यस अघि नै गरिसकेको छ । सो अनुसारको तयारीलाई सरकारले तीव्रता दिएको हो । यसका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रत्यक्ष निर्देशन र मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालको नियमित समन्वय हुने गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सगरमाथा संवादको सचिवालय गठन गरि धमाधम तयारीको काम थालिएको हो । सो सचिवालयका सदस्य सचिव एवं वन तथा वातावरण मन्त्रालयका जलवायू व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सहसचिव डा महेश्वर ढकालले परराष्ट्र मन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको व्यवस्थापन समितिको १७ वटा निर्णय पछि सगरमाथा संवादको तयारी कार्यले थप गति लिएको बताए । सो बैठकले सगरमाथा संवाद २०२५ को लागि तयार गरिएको अवधारणा पत्र र त्यसमा प्रस्तावित मस्यौदा कार्यक्रमलाई स्वीकृत गरी ३ दिन भित्र वेभसाइटमा राख्ने निर्णय गरेको छ । यसैगरी राष्ट्राध्यक्ष, सरकार प्रमुख, परराष्ट्र मन्त्री र वन तथा वातावरण मन्त्रीतहबाट विदेशी विशिष्ट पाहुना तथा विज्ञहरुलाई निमन्त्रणा पठाउन तयार गरिएको पहिलो चरणको सूची स्वीकृत गरी निमन्त्रणा पत्र पठाउन परराष्ट्र सचिव एवं वन तथा वातावरण सचिवलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको छ । यसैगरी बैठकले परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल स्थित विदेशी कुटनीतिक नियोग एवं विकास साझेदार संघसंस्थाका प्रमुखलाई सगरमाथा संवादको तयारी बारेमा नियमित रुपमा जानकारी गराउने र पहिलो बैठक एकहप्ता भित्र आयोजना गर्नुका साथै नेपाल स्थित अवैतनिक वाणिज्यदूतहरुलाई समेत आवश्यकता अनुसार सहभागी गराउने निर्णय बैठकले गरेको छ । यसैगरी कार्यक्रममा थप विदेशी विशिष्ट पाहुना तथा विज्ञलाई निमन्त्रणा पठाउन सचिवालयले पाहुनाहरुको नामावली तयार गरी परराष्ट्र सचिव र वन तथा वातावरण सचिवलाई जानकारी गराई सचिवालयले पठाउने ,स्वदेशी सहभागीको पहिचान, नामावली तयारी, निमन्त्रणा पत्र पठाउने लगायतका कार्यहरु पनि सचिवालयले नै गर्ने निर्णय भएको छ ।, यस्तै बैठकले सगरमाथा संवादका सहभागीको लागि लजिष्टिकल नोट परराष्ट्र सचिवले तयार गरी पेश गर्ने र सगरमाथा संवादलाई समन्वयत्मक रुपमा सम्पन्न गर्न लागि विभिन्न विषयगत समितिहरु बनाइएको छ । जस अनुसार प्रचार प्रसार तथा मिडिया समन्वय समिति, असल अभ्यास समन्वय समिति, सुरक्षा समन्वय समिति लगायत छन् ।
सो बैठकले विभिन्न क्षेत्रका १९ जना विज्ञ सम्मिलित विज्ञसमूह समेत गठन गरेको छ ।
पेरिस सम्झौताअनुसार विश्व समुदायले यस शताव्दीको अन्त्यसम्ममा पृथ्वीको तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिने सहमति गरेता पनि सन् २०५० भन्दा पहिले नै हिमाली क्षेत्रको तापक्रम सरदर १.८ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ। विभिन्न अध्ययनअनुसार उच्च तापक्रम वृद्धिले गर्दा यस क्षेत्रमा रहेका हिमालका दुई तिहाइ हिम भण्डारहरू पग्लिने अनुमान छ। यस्ता समस्याले पर्वतीय मुलुकहरु प्रत्यक्ष मारमा पर्ने भएकाले सगरमाथा संवादमा यस्ता विषयहरुलाई गम्भीर रुपमा उठान गरिने तयारी सरकारी पक्षले गरेको छ ।
