पृष्ठभूमि
– सार्वजनिक निकायहरु सेवा प्रदायक संस्था, सम्बन्धित पदाधिकारीहरु मुलुकको सेवक तथा सर्वसाधारण सेवाग्राहीहरु सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार भएका सार्वभौम नागरिक भएकाले नागरिकहरुले शीघ्र सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्नु उनीहरुको आधारभूत अधिकार हो ।
– सेवाका वरिपरि जनता नभई जनताको वरिपरि सेवा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता अनुरूप सार्वजनिक निकायहरुलाई सेवा प्रदायक संयन्त्र तथा सहजकर्ताको रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्दछ ।
– नागरिकले पाउनुपर्ने सेवा सुविधाहरु सहज सरल र शिघ्र तरिकाले उपलब्ध गराउन विभिन्न नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरिएको भएता पनि नागरिकका गुनासाहरु यथावत् रहेका छन् ।
गरिएका व्यवस्थाहरु
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन–२०६४ को दफा १५ मा निश्चित समयाभित्र निर्णय गर्नुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था गरी यस अन्तर्गत देहायका कुराहरु उल्लेख गरिएको छ :–
– निर्णय गर्न पाउने पदाधिकारीले कुनै विषयमा निर्णय गर्दा प्रचलित कानुन बमोजिम कुनै निश्चित अवधिभित्र निर्णय गर्नुपर्ने रहेछ भने सोही समयावधिभित्र र त्यस्तो व्यवस्था नभएको निर्णय गर्नुपर्ने विषयसँग सम्बन्धित सूचना, प्रमाण वा कागजात प्राप्त भएको सात कार्यदिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने
– आवश्यक तथ्य सूचना वा प्रमाण उपलब्ध नभएको कारणले उल्लेखित अवधिभित्र निर्णय गर्न नसकिने भएमा सो को कारण खुलाइ निर्णय गर्नुपर्ने
– कारण खुलाई निर्णय भएकोमा निर्णय गर्न पाउने अधिकारीले सोको जानकारी आफुभन्दा एक तह माथिको अधिकारीलाई दिनुपर्ने
– तोकिएको अवधिभित्र निर्णय नगर्ने वा आफूले गर्नुपर्ने निर्णय नगरी पन्छाउने पदाधिकारीलाई देहायबमोजिमको पदाधिकारीले चेतावनी दिन सक्नेछ :–
– कार्यालयका कर्मचारीलाई कार्यालय प्रमुखले
– कार्यालयका प्रमुखलाई विभागीय प्रमुखलाई
– विभागीय प्रमुखलाई सम्बन्धित मन्त्रालय वा केन्द्रीय निकायको सचिवले
– सचिवलाई मुख्य सचिवले
– चेतावनी दिइने अधिकारी र चेतावनी दिने अधिकारी समान तहको भएमा एक तहमाथिको अधिकारीले चेतावनी दिनुपर्ने
– विभागीय सजाय नहुने पदाधिकारीलाइ नियुक्त गर्ने अधिकारीले स्पष्टीकरण माग गर्न सक्ने
– तोकिएको समयभित्र चेतावनी दिइएकोमा सोको अभिलेख राख्नुपर्ने
– कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा सुपरीवेक्षक र पुनरावलोकन कर्ताले उक्त अभिलेखलाई समेत आधार मान्नुपर्ने
यसका अतिरिक्त ऐनमा गरिएका अन्य व्यवस्थाहरु देहाय बमोजिम रहेका छन् :–
– ऐनको प्रस्तावनामा सर्वसाधारणले पाउनुपर्ने सेवा छिटो, छरितो र कम खर्चिलो ढंगबाट पाउने अवस्थाको सिर्जना गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको
– प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका आधार अन्तर्गत राष्ट्र र जनताको बृहत्तर हित समेटिएको (दफा ६)
– सुशासन कायम गर्नु सम्बन्धित पदाधिकारीको कर्तव्य हुने व्यवस्था गरिएको (दफा ८)
– प्रशासनिक कार्यसम्पादन गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि अन्तर्गत अधिकार प्रत्यायोजन र आफ्नो जिम्मेवारी पन्छाउन नहुने व्यवस्था रहेको (दफा २१ र दफा २२)
– आफूले सम्पादन गर्ने काम निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न पहल गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको (दफा २४)
– कार्यसम्पादनमा ढिलासुस्ती र विलम्बन हुनु भनेको स्रोत साधनको दुरूपयोग हुनु हो र मुलुकको स्रोत साधनको खर्च हुनु हो भन्ने भावना राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको (दफा २४)
– अपरिहार्य कारण परी तत्काल कार्यसम्पादन गर्न नसकिने भएमा माथिल्लो निकायलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको (दफा २४)
– नागरिक बडापत्र, घुम्ती सेवा, न्यायोचित शुल्क निर्धारण, सार्वजनिक सुनुवाइ, गुनासो पेटिका, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति, कार्यसम्पादन सूचक लगायतको व्यवस्था रहेको (दफा २५, दफा २६, दफा ३०, दफा ३१, दफा ३८ र दफा ४२)
निष्कर्ष
सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाई राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्दै शीघ्र एवं छिटो छरितो सेवा प्रदान गर्न सकेमा मात्र सार्वजनिक प्रशासनप्रति नागरिकको सकारात्मक भावना वृद्धि हुन सक्दछ ।
