संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा नेपालले हिमालय, भोटेकोशीको बाढी र जलवायु परिवर्तनबाट बढ्दो जोखिमलाई विश्वसमक्ष प्रस्तुत गर्दै जलवायु न्याय, क्षति तथा नोक्सानी, जलवायु वित्त, हिमालयी सहकार्य र पूर्वतयारीको प्रश्न उठायो। नेपालको जलवायु संकटमा योगदान न्यून भए पनि क्षति ठूलो छ। त्यसैले बढी उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरूले जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्दै क्षति तथा नोक्सानीका लागि पर्याप्त स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्छ। यी माग न्यायोचित छन्। तर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गरिरहँदा नेपालले आफैँलाई पनि सोध्नुपर्छ—देशभित्र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि हामीले के गरिरहेका छौँ? न्यूयोर्कमा जलवायु न्यायको कुरा गरेर मात्र गाउँको बाढी रोकिने छैन। जलवायु वित्त मागेर मात्र पहिरोको जोखिममा रहेको बस्ती सुरक्षित हुने छैन।त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मागसँगै राष्ट्रिय तयारी आवश्यक छ। राष्ट्रिय तयारीको पहिलो आधार हो—विपद्को स्थानीयकरण।
जिम्मेवारी जहाँ, क्षमता पनि त्यहीँ
बाढी, पहिरो, भूकम्प र आगलागीको पहिलो असर स्थानीय समुदायमै पर्छ। त्यसैले पहिलो सूचना, प्रतिकार्य, उद्धार र आश्रयको जिम्मेवारी पनि स्थानीय तह तथा समुदायबाटै सुरु हुन्छ। कानुनले स्थानीय तहलाई जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, पूर्वचेतावनी, तालिम, उद्धार, राहत र स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालनको जिम्मेवारी दिएको छ। तर जिम्मेवारीसँगै स्रोत, प्रविधि, जनशक्ति, सूचना र निर्णय गर्ने क्षमता पनि दिनुपर्छ।विपद्को स्थानीयकरण भनेको संघीय सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी स्थानीय तहमा सारेर पन्छिनु होइन। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका स्पष्ट, परस्परपूरक र परिणाममुखी हुनुपर्छ। अब प्रतिबद्धता मात्र होइन, मापनयोग्य लक्ष्य, समयसीमा र सार्वजनिक जवाफदेहिता आवश्यक छ।
संघीय सरकार : राष्ट्रिय जोखिमको नेतृत्व
संघीय सरकारले नेपालको समग्र जोखिमको राष्ट्रिय तस्वीर तयार गर्नुपर्छ। हिमताल, नदी, पहिरोको जोखिममा रहेका बस्ती र रणनीतिक पूर्वाधारको जानकारी वैज्ञानिक तथा अद्यावधिक जोखिम नक्साङ्कनबाट स्पष्ट हुनुपर्छ।संघले— • १२ महिनाभित्र बहुप्रकोपीय जोखिम नक्साङ्कनको साझा मापदण्ड लागू गर्ने; • २४ महिनाभित्र प्रमुख जोखिमको राष्ट्रिय डिजिटल नक्सा तयार गरी सार्वजनिक गर्ने; • प्रमुख नदी तथा हिमतालका लागि प्रभावमा आधारित पूर्वसूचना प्रणाली विकास गरी स्थानीय तहसँग जोड्ने; • विपद् मौसमअघि मौसम, जलप्रवाह र सम्भावित जोखिमसम्बन्धी सूचना प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने; • पूर्वसूचना, उद्धार, राहत, आश्रय र पुनर्स्थापनाका न्यूनतम राष्ट्रिय मापदण्ड जारी गर्ने; • प्रत्येक प्रदेशमा क्षेत्रीय उद्धार तथा आपत्कालीन सामग्री भण्डार स्थापना गर्ने; • विपद् क्षति तथा नोक्सानीको एकीकृत डिजिटल अभिलेख सञ्चालन गर्ने; • विपद् बीमा, जोखिम वित्त र पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्यका लागि राष्ट्रिय वित्तीय ढाँचा बनाउने; • नेपाल, चीन र भारतबीच सीमापार जल, मौसम, हिमताल तथा पूर्वसूचनासम्बन्धी सूचना आदानप्रदान संस्थागत गर्ने जस्ता कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
संघीय बजेटको निश्चित हिस्सा जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वसूचना, सुरक्षित पूर्वाधार र स्थानीय क्षमता विकासमा विनियोजन हुनुपर्छ। बजेटको उपयोग र परिणाम सार्वजनिक गर्नुपर्छ। हरेक ठूलो विपद्पछि ९० दिनभित्र क्षतिको वैज्ञानिक मूल्याङ्कन, खर्च विवरण र सिकाइ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ।
प्रदेश सरकार : समन्वय र तत्काल परिचालनको पुल
प्रदेश सरकार संघ र स्थानीय तहबीचको प्रभावकारी पुल बन्नुपर्छ। उसले आफ्नो क्षेत्रको जोखिम प्रोफाइल तयार गरी स्थानीय तहलाई प्राविधिक, संस्थागत र वित्तीय सहयोग दिनुपर्छ।
प्रदेशले— • १२ महिनाभित्र प्रदेशस्तरीय बहुप्रकोपीय जोखिम प्रोफाइल तयार गर्ने; • २४ घण्टा सञ्चालन हुने आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र स्थापना वा सुदृढ गर्ने; • १८ महिनाभित्र खोज तथा उद्धार टोली गठन गरी नियमित अभ्यास गर्ने; • प्रत्येक जिल्लामा रणनीतिक उद्धार तथा राहत सामग्री भण्डार सञ्चालन गर्ने; • विपद् मौसमअघि स्थानीय तहसँग संयुक्त पूर्वतयारी समीक्षा गर्ने; • स्थानीय तह, स्वास्थ्य संस्था, सुरक्षा निकाय, एम्बुलेन्स, उपकरण र आश्रयस्थलको अद्यावधिक सूची राख्ने; • आधिकारिक सूचना प्राप्त भएको ३० मिनेटभित्र स्थानीय तहलाई जानकारी दिने र आवश्यकताअनुसार उद्धार टोली परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। प्रदेशको भूमिका बैठक बोलाउने र राहत पठाउनेमा सीमित हुनु हुँदैन।प्रदेशले स्थानीय तहलाई विपद् सामना गर्न सक्षम बनाउने क्षेत्रीय प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।
स्थानीय तह : वास्तविक अग्रपंक्ति
विपद् व्यवस्थापनको वास्तविक मैदान स्थानीय तह हो। हरेक पालिकाले आफ्नो बहुप्रकोपीय जोखिम प्रोफाइल तयार गरी वडा र समुदायसम्म पुर्याउनुपर्छ। जोखिमयुक्त बस्ती, परिवार, संवेदनशील पूर्वाधार, सुरक्षित आश्रयस्थल, वैकल्पिक मार्ग र विशेष आवश्यकता भएका नागरिकको विवरण अद्यावधिक हुनुपर्छ।
स्थानीय तहले—
• १२ महिनाभित्र पालिकाको जोखिम नक्साङ्कन तयार गरी प्रत्येक वडामा सार्वजनिक गर्ने; • हरेक वर्ष जोखिमयुक्त बस्ती, परिवार र संवेदनशील पूर्वाधारको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने; • प्रत्येक वडामा कम्तीमा एउटा सुरक्षित आश्रयस्थल पहिचान गरी आधारभूत सुविधा सुनिश्चित गर्ने; • पालिकास्तरीय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र सञ्चालन गर्ने; • प्रशिक्षित स्थानीय स्वयंसेवक तथा समुदाय आपत्कालीन प्रतिक्रिया सदस्य तयार गर्ने; • विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा तथा निरन्तरता योजना बनाउने; • उद्धार तथा प्राथमिक उपचार सामग्रीको न्यूनतम भण्डार पूरा गर्ने; • विपद् मौसमअघि समुदायस्तरीय उद्धार, स्थानान्तरण र आश्रय अभ्यास गर्ने; • पूर्वसूचना प्राप्त भएपछि सम्बन्धित वडा, प्रहरी, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र समुदायलाई तत्काल जानकारी दिने; • जोखिमयुक्त परिवारको स्थानान्तरण, प्राथमिक उद्धार, सुरक्षित आश्रय र स्वास्थ्य सेवा सक्रिय गर्ने; • हरेक विपद्पछि ३० दिनभित्र क्षति, प्रभावित परिवार, राहत वितरण र बाँकी आवश्यकताको विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति औपचारिक बैठक बस्ने संरचना मात्र नभई सक्रिय जोखिम व्यवस्थापन संयन्त्र बन्नुपर्छ। समितिले कम्तीमा त्रैमासिक रूपमा जोखिम, पूर्वतयारी, सामग्री, जनशक्ति र बजेटको समीक्षा गर्नुपर्छ।
पूर्वतयारी : राहतभन्दा पहिले सुरक्षा
नेपालको विपद् व्यवस्थापन अब प्रतिक्रियामुखी होइन, पूर्वतयारीमुखी हुनुपर्छ। ठूलो वर्षाको पूर्वानुमान आए जोखिमयुक्त परिवारलाई समयमै सूचना दिने, नदीको जलस्तर बढ्ने सम्भावना भए मानिस र पशुचौपायालाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने तथा पहिरोको जोखिम बढे सडक बन्द र वैकल्पिक मार्ग सञ्चालन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।
यसलाई पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्यका रूपमा संस्थागत गर्नुपर्छ। सूचना पाएपछि कसले निर्णय गर्ने, कसले समुदायलाई खबर गर्ने, कसले उद्धार गर्ने र कहाँ आश्रय दिने भन्ने कार्यविधि पहिले नै स्पष्ट हुनुपर्छ। संघले राष्ट्रिय कार्यविधि जारी गर्नुपर्छ। प्रदेशले उच्च जोखिमयुक्त नदी वा बस्तीमा नमुना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। स्थानीय तहले हरेक वर्ष विपद् मौसमअघि स्थानान्तरण, आश्रय, पशुधन सुरक्षा र राहतको पूर्वयोजना तयार गर्नुपर्छ।
विकास योजना : जोखिम घटाउने कि बढाउने?
नदीको प्राकृतिक बहाव मिचेर बस्ती बसाल्ने, पहिरोको जोखिमयुक्त ठाउँमा सडक बनाउने, कमजोर भवन निर्माण गर्ने वा वातावरणीय संवेदनशील क्षेत्रमा अनियन्त्रित पूर्वाधार विस्तार गर्ने प्रवृत्तिले जोखिम बढाउँछ। त्यसैले हरेक विकास आयोजनाअघि विपद् जोखिमको परीक्षण अनिवार्य हुनुपर्छ।
संघले जोखिम परीक्षणको मापदण्ड जारी गर्नुपर्छ। प्रदेशले सडक, पुल, अस्पताल, विद्यालय, जलविद्युत् आयोजना र प्रशासनिक संरचनाको सुरक्षा परीक्षण गर्नुपर्छ। स्थानीय तहले भवन अनुमति, सडक विस्तार, बस्ती विकास र भू–उपयोग निर्णयमा जोखिम नक्साङ्कन अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ। जोखिमयुक्त क्षेत्रमा नयाँ निर्माण रोक्ने, सुरक्षित क्षेत्रमा स्थानान्तरण प्रोत्साहित गर्ने र भवन संहिता लागू गर्ने योजना आवश्यक छ। विकास आयोजनाको स्वीकृति र मूल्याङ्कनमा जोखिम न्यूनीकरणका सूचक समावेश गर्नुपर्छ।
तयारीको सार्वजनिक मूल्याङ्कन
स्थानीय तहको तयारी भाषणबाट होइन, अभ्यास र परिणामबाट मापन हुनुपर्छ। हरेक पालिकाले वर्षमा कम्तीमा यी प्रश्नको उत्तर दिन सक्नुपर्छ— १. जोखिम नक्साङ्कन अद्यावधिक छ? २. जोखिमयुक्त परिवारको अभिलेख छ? ३. पूर्वसूचना प्रणाली सञ्चालनमा छ? ४. आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र सक्रिय छ? ५. उद्धार सामग्री तयारी अवस्थामा छ? ६. समुदायमा नियमित विपद् अभ्यास हुन्छ? ७. विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा योजना छ? ८. सुरक्षित आश्रयस्थल पहिचान गरिएको छ? ९. स्थानीय विपद् कोष तत्काल प्रयोग गर्न सकिन्छ? १०. विशेष जोखिममा रहेका नागरिकको उद्धार योजना छ? ११. विपद्पछि क्षति तथा राहतको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ? हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पालिकाले विपद् तयारीको सार्वजनिक स्कोरकार्ड जारी गर्नुपर्छ। प्रदेशले त्यसको प्रमाणीकरण र संघले राष्ट्रिय तुलना तथा सुधारका लागि वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्छ।
कार्यान्वयनका प्राथमिकता पहिलो चरण : ०–१२ महिना • जोखिम नक्साङ्कनको साझा मापदण्ड लागू गर्ने; • जोखिमयुक्त परिवार र संवेदनशील पूर्वाधारको अभिलेख तयार गर्ने; • आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र सक्रिय बनाउने; • पूर्वसूचना सम्पर्क प्रणाली र जिम्मेवारीको सूची सार्वजनिक गर्ने; • सुरक्षित आश्रयस्थल पहिचान गर्ने; • उद्धार सामग्रीको न्यूनतम भण्डार पूरा गर्ने; • स्थानीय स्वयंसेवक र सरकारी कर्मचारीलाई तालिम दिने; • विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र सार्वजनिक भवनको सुरक्षा योजना तयार गर्ने। दोस्रो चरण : १२–२४ महिना • प्रभावमा आधारित पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गर्ने; • प्रदेशस्तरीय उद्धार टोली र जिल्ला सामग्री भण्डार सञ्चालन गर्ने; • उच्च जोखिमयुक्त नदी तथा बस्तीमा पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्य सुरु गर्ने; • जोखिमयुक्त सार्वजनिक संरचनाको सुरक्षा सुधार गर्ने; • स्थानीय तहबीच संयुक्त उद्धार, आश्रय र राहत अभ्यास सञ्चालन गर्ने; • विपद् क्षति तथा नोक्सानीको डिजिटल अभिलेख सञ्चालन गर्ने; • जोखिम वित्त, बीमा र पुनर्स्थापनासम्बन्धी योजना लागू गर्ने।
तेस्रो चरण : २४–६० महिना • सबै उच्च जोखिमयुक्त स्थानीय तहमा पूर्वसूचना र पूर्वकार्य प्रणाली विस्तार गर्ने; • जोखिमयुक्त बस्तीको सुरक्षित स्थानान्तरण वा दीर्घकालीन जोखिम न्यूनीकरण योजना कार्यान्वयन गर्ने; • सार्वजनिक पूर्वाधारलाई जलवायु तथा बहुप्रकोपीय जोखिमअनुकूल बनाउने; • संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यसम्पादनलाई बजेट र मूल्याङ्कनसँग जोड्ने; • सीमापार सूचना आदानप्रदान र हिमालयी जोखिम व्यवस्थापनलाई संस्थागत गर्ने; • जलवायु वित्त तथा क्षति–नोक्सानीबाट प्राप्त स्रोतको परिणाममुखी उपयोग सुनिश्चित गर्ने। महासभाको सन्देश नीति र बजेटमा देखिनुपर्छ नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग जलवायु वित्त तथा क्षति–नोक्सानीका लागि स्रोत मागिरहेको छ। ती स्रोत जोखिममा रहेका समुदायको सुरक्षा, पूर्वसूचना, सुरक्षित पूर्वाधार र स्थानीय क्षमतामा लगानी हुनुपर्छ।
क्षतिको क्षतिपूर्ति माग्ने हो भने क्षतिको वैज्ञानिक अभिलेख राख्नुपर्छ। जलवायु न्यायको माग गर्ने हो भने आफ्नै विकास योजनामा जोखिम न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्छ। प्राप्त स्रोतको उपयोग पारदर्शी, लक्षित र परिणाममुखी हुनुपर्छ। संघले हरेक वर्ष प्राप्त जलवायु वित्त, विनियोजन, खर्च र परिणामको सार्वजनिक प्रतिवेदन जारी गर्नुपर्छ। प्रदेश र स्थानीय तहले पनि लाभान्वित परिवार, सम्पन्न संरचना, पूर्वसूचना पहुँच तथा जोखिम घटेको प्रमाणसहित नियमित विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ। न्यूयोर्कमा उठाइएको नेपालको आवाजको वास्तविक अर्थ त्यतिबेला मात्र स्थापित हुन्छ, जब त्यसको प्रभाव सिंहदरबारको नीति, प्रदेशको योजना, पालिकाको बजेट र समुदायको दैनिक अभ्यासमा देखिन्छ।
निष्कर्ष :
साझा जिम्मेवारी, स्थानीय सुरक्षा विपद् व्यवस्थापन कुनै एउटा मन्त्रालय वा कुनै एक तहको सरकारको जिम्मेवारी होइन।यो सुशासन, विकास, संघीयताको कार्यान्वयन र नागरिकको जीवन बचाउने राज्यको दायित्वसँग जोडिएको विषय हो। संघले राष्ट्रिय नीति, वैज्ञानिक सूचना, प्रविधि र स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्छ। प्रदेशले समन्वय, क्षेत्रीय क्षमता र तत्काल परिचालनको शक्ति विकास गर्नुपर्छ। स्थानीय तहले जोखिम पहिचान, पूर्वतयारी, पूर्वसूचना र समुदाय परिचालनलाई नियमित शासनको हिस्सा बनाउनुपर्छ। समुदायलाई विपद्को पीडित मात्र होइन, जोखिम न्यूनीकरणको साझेदार बनाइनुपर्छ। किनकि विपद् आएपछि उद्धार गर्ने राज्यभन्दा— विपद् आउनुअघि नागरिकलाई सुरक्षित बनाउने राज्य नै वास्तविक रूपमा सक्षम राज्य हो।न्यूयोर्कमा उठेको नेपालको आवाज अब सिंहदरबारमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। यो प्रदेश, पालिका, वडा र प्रत्येक जोखिमयुक्त बस्तीसम्म पुग्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र जलवायु न्यायको आवाज नीति, बजेट र व्यवहारमा रूपान्तरण भएको मानिनेछ।
अबको राष्ट्रिय संकल्प
विपद् आएपछि राहत दिने होइन—विपद् आउनुअघि जोखिम घटाउने। जिम्मेवारी स्थानीय तहमा मात्र थोपर्ने होइन—स्थानीय तहलाई सक्षम बनाउने। अधिकारको प्रतिस्पर्धा होइन—संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच विपद्विरुद्ध साझा कार्य। घोषणा मात्र होइन—समयसीमा, बजेट, सूचक र सार्वजनिक जवाफदेहितासहित कार्यान्वयन। विपद्को स्थानीयकरण नै नागरिक सुरक्षाको स्थानीयकरण हो।
(लेखक घिमिरेले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वातावरण तथा विपद् समन्वय शाखा प्रमुखको रुपमा काम गरेका थिए । )
प्रतिक्रिया