लोकसेवा : संसदीय समिति र संवैधानिक निकायबीचको अन्तरसम्बन्ध, संसदीय सुनुवाई समितिले गर्नुपर्ने सुधारका विषयवस्तु

पृष्ठभूमि
–संसद्लाई चलायमान बनाउने, सार्वभौमिकताको प्रयोग गर्ने वैधानिक एवं विशिष्टकृत एकाइहरू तथा संसद्को कार्यकारी अंग नै संसदीय समिति हुन् ।
– संसदीय समितिलाई मिनी पार्लामेन्ट टायफ फङ्सनल पार्लामेन्ट समेत भनिन्छ ।
–संविधानको धारा ३०६ ले १३ वटा निकायलाई संवैधानिक निकायका रूपमा परिभाषित गरेको छ ।
–संवैधानिक निकायका कामकारबाहीलाइ प्रभावकारी बनाउन संसदीय समितिहरू क्रियाशील रहन्छन् ।
संसदीय समिति र संवैधानिक निकाय विचको सम्बन्ध
– संसदीय सुनुवाई मार्फत सम्बन्ध – संवैधानिक निकायका प्रमुख एवं पदाधिकारीको नियुक्ति पूर्व संसदीय सुनुवाई गर्न संघीय संसद्का दुवै सदनका सदस्यहरू रहने गरी १५ सदस्यीय एक संयुक्त समिति गठन गरिने (धारा २९२)
– महाभियोग मार्फत सम्बन्ध – संविधान, कानुन र आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन, कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण वा इमानदारीपूर्वक पदीय कर्तव्यको पालना नगरेका कारणले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूउपर प्रतिनिधिसभामा महाभियोग पेस भएमा एक महाभियोग सिफारिस समिति गठन हुने (धारा १०१)
– राय परामर्श तथा निर्देशन मार्फत सम्बन्ध – प्रतिनिधिसभाका समितिले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग बाहेकका अन्य निकायका काम–कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन सक्ने (धारा २९३)
– वार्षिक प्रतिवेदन मार्फत सम्बन्ध – संवैधानिक निकायले पेस गरेको वार्षिक प्रतिवेदनउपर संसदीय समितिमा छलफल, बहस र मूल्याङ्कन हुने (धारा २९३)
– नियम, निर्देशिका कार्यविधिको परीक्षण मार्फत सम्बन्ध – संवैधानिक निकायहरूले प्रत्यायोजित विधायन अन्तर्गत निर्माण गरेका नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले परीक्षण गर्न सक्ने
–संवैधानिक निकायको कार्य मार्फत सम्बन्ध – भ्रष्टाचार निवारण, मानवअधिकार लगायतका विषयमा संवैधानिक निकायहरूले संसदीय समितिहरूलाई आवश्यक राय सल्लाह प्रदान गर्न सक्छन् ।
– उत्तरदायित्व बहन गराउने सम्बन्धमा सम्बन्ध – संसदीय समितिहरूले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई संसदीय समितिमा उपस्थित गराउन, कागजात झिकाउन तथा प्रश्नोत्तर गर्न एवं निर्देशन दिन सक्दछन ।
सुधारका सुधारहरू
– समितिको बैठकको गणपूरक संख्या कम्तीमा दुई तिहाइ तोकिनुपर्ने
– प्रस्तावित व्यक्तिको नाम समितिको दुई तिहाइले अनुमोदन गरेमा मात्र स्वीकृत हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने
– प्रस्तावित व्यक्तिलाई उच्च नैतिक चरित्र भएको राज्यविरुद्धका अपराध कुनै फौजदारी अभियोग नलागेको तथा परिवारका सदस्यहरू सुनुवाइ समितिमा नरहेको स्वघोषणा गराउनुपर्ने
– प्रस्तावित व्यक्तिको नाम अनुमोदन गर्ने वस्तुनिष्ठ आधारहरू किटान गर्नुपर्ने, योग्यता कार्यअनुभव, कार्ययोजना, विषयवस्तुको ज्ञान, विश्लेषण क्षमता, नेतृत्व क्षमता जस्ता आधारहरू समावेश गर्नुपर्ने
– व्यक्तिगत गोपनीयता प्रतिष्ठामा आँच आउने जस्ता विषय बाहेकका अन्य विषयमा खुला सुनुवाइ गर्नुपर्ने
– प्रस्तावित व्यक्तिउपर गम्भीर प्रकृतिका जानकारी वा उजुरी आएमा छानबिन समिति गठन गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने
– सुनुवाइ समितिका सदस्यहरूलाई प्रस्तावित व्यक्तिसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्न रोक लगाउनुपर्ने
– स्वार्थ बाँझिएमा समिति सदस्यहरू सुनुवाइमा सहभागी हुन नपाउने गरी कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने
–प्रस्तावित व्यक्तिले सुनुवाइमा सहभागी हुन नचाहेमा नाम फिर्ता लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने
–आवश्यकता अनुसार प्रस्तावित व्यक्तिउपरको उजुरीकर्ताको विवरण गोप्य राख्नुपर्ने
– सुनुवाइ भइरहेको समयमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू सम्मिलित समिति मार्फत सुनुवाइको व्यवस्था गर्नुपर्ने
– प्रस्तावित व्यक्तिको नाम अनुमोदन गर्नु वा नगर्नुका आधार र कारणहरू स्पष्ट रूपमा खुलाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिनुपर्ने
निष्कर्ष
सीमित सरकारको अवधारणा अनुरूप राज्य सञ्चालन गर्न सरकारका काम–कारबाहीमा निष्पक्षता र तटस्थता अभिवृद्धि गर्न संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था गरिएको हो । संवैधानिक निकायहरूमा योग्य दक्ष, स्वच्छ, छवि र उच्च नैतिक चरित्र भएका पात्रहरूको नियुक्ति हुन सकेमा मात्र ती निकायहरूको विश्वासनीयता कायम हुन सक्दछ । संवैधानिक निकायहरूलाई जनप्रतिनिधिमूलक संस्थासँग उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन विभिन्न संवैधानिक कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गरिएकोमा ती व्यवस्थाको उचित कार्यान्वयन हुन जरुरी रहेको छ ।