काठमाडौं । काठमाडौँ उपत्यकाका नदी तथा खोलाको मापदण्ड थप २० मिटर थप गर्नू भन्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारले पत्राचार गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सर्वोच्चले सम्बन्धित उक्त आदेश पुनरवलोकनको अनुमति प्रदान गरेकोले पुनरावलोकनसम्बन्धी निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म सर्वोच्चको फैसला स्थगित गर्न सम्बन्धित निकायहरुलाईपत्राचार गरेको हो।
‘…उक्त पुनरावलोकनसम्बन्धी निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा २३१ बमोजिम उक्त फैसला कार्यान्वयन स्थगन गर्न काठमाडौँ उपत्यकास्थित सरकारी कार्यालयहरू, स्थानीय तह तथा बैंक एवं वित्तीय संस्थाहरूलाई लेखी पठाउने निर्णय भएकाले सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो विज्ञप्ति प्रकाशन गरिएको छ,’ पत्रमा भनिएको छ।
२०८१ मंसिर २८, शुक्रबार ०५:३७ प्रकाशित
