काठमाडौ
मुलुकमा सुशासन कायम गर्न अहोरात्र खटिरहनुभएका र भ्रष्टाचारीहरुको निद हराम गर्दै आइरहनुभएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईलाई विवादमा तान्न विचौलिया माफियाहरु भरमग्दुर प्रयासमा छन् । राई नेतृत्वको अख्तियारले भ्रष्टाचारी माथिको कारवाहीमा अहिलेसम्मकै इतिहास तोड्दै नयाँ किर्तिमानी राखेको छ । अहिलेसम्म सबैभन्दा ‘ठूलो माछा’को रुपमा रहेका पुर्व प्रधानमन्त्रीहरुलाई अख्तियारले छुने आँट गर्न सकेको थिएन् तर पछिल्लो पटक राई नेतृत्वकै अख्तियारले पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल लगायत ९३ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरि नयाँ रेकर्ड कायम मात्रै गरेन्, भ्रष्टाचार गर्ने जतिसुकै माथिल्ला व्यक्तिहरु पनि कानुनी दायरामा आउनुपर्छ भन्ने मान्यता समेत अख्तियारले स्थापित गरेको छ । राई नेतृत्वको अख्तियारले जग्गा दलालहरुको मुटु कमाएको छ, मुलुकको प्रविधि क्षेत्रमा अरर्बौको लुट मच्चाएका गिरोहलाई भत्काउदै मुख्य नाइकेलाई जेल पठाएको छ । यस्ता सयौ सुधारका प्रयास थालेको राई नेतृत्वको अख्तियारलाई भ्रष्ट माफियाहरुले बेला बेलामा विभिन्न बहाना बनाएर आक्रमणको प्रयास गरिरहेका छन् तर त्यस्ता प्रयासहरु आमजनताको समर्थनले विफल हुने दावी विश्लेषकहरुको छ । अख्तियारमा राई हुदासम्म राइदाई गर्न नसकिने भन्दै भ्रष्ट माफियाले राईलाई हटाएर आफ्नै हनुमानलाई अख्तियारमा फिट गर्ने र सकेजति लुटतन्त्र मच्चाउने खेलमा अहिले पनि उनीहरु उद्दत रहेको बताइएको । सोहीअनुसार उनीहरुले सामदाम दण्ड भेदको नीति अपनाएको र सरकार, अदालत, सांसद , पत्रकारहरु सबैलाई खरिद बिक्री गरी अख्तियार र त्यसको नेतृत्व राई विरुद्ध अनेक भ्रम फैलाउने गरेको स्रोतको दावी छ ।
पछिल्लो समय विशेष अदालत मार्फत अख्तियार प्रमुख राईलाई बद्नाम बनाउने चाल रचिएको छ । यद्यपि त्यो चाललाई आमजनताले खारेज गर्ने नै छन् ।
विशेष अदालतले वाइडबडी बिमान खरिद भ्रष्टाचार प्रकरणमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठका नाममा अख्तियार प्रमुख राईलाई नियतवश विवादित बनाउन चयनमुखी फैसला गरेको भन्दै दुराशययुक्त टिप्पणी गरेको पाइएको छ । तर अख्तियारले चयनमुखी अभियोजन गरेको भनेर राईमाथि प्रश्न उठाइएको फैसला आफैँमा चयनमुखी, विवेदपुर्ण रुपमा देखिएको छ । विशेषले अख्तियारले भ्रष्टाचारी किटान गरेका तत्कालीन पर्यटन मन्त्री जीवन बहादुर शाही लगायतलाई सफाई दिएको थियो । विशेषले फैसला गर्दा छानी छानी उच्च पदस्थलाई सफाई दिने अनि अख्तियारका प्रमुख आयुक्तमाथि चयनमुखी भयो भन्ने टिप्पणी आफैमा विरोधाभाष रहेको एक कानुन व्यवसायीले बताए । ‘
एक वर्षअघिको फैसलाको पूर्णपाठ अहिले योजनाबद्ध रुपमा ल्याइनु र पूर्णपाठ वेबसाइटमा राख्नुअघि नै अख्तियार प्रमुख राईलाई बद्नाम गराउने गरी सिमित मिडियाबाट प्रचारबाजी गर्नुले ठुलो आशंका जन्माएको छ , यस सम्वन्धमा अब पुर्ण फैसला लेख्ने विशेष अदालतका न्यायधीश माथि समेत छानबीन हुनुपर्ने माग आमस्तरमा उठेको छ ।
यस अघि विचौलिया र माफियाकै ग्याङले असार १८ गते भएको संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति सम्वन्धि विवाद निरुपणमा सर्वोच्च अदालतलाई नै प्रयोग गरी राई लगायतलाई पदमुक्त बनाएर विभिन्न संवैधानिक निकाय रिक्त बनाई राज्यविहीनताको अवस्था सिर्जना गर्ने गरी मास्टरप्लान बनाएको थियो । तर सो मास्टरप्लान विफल भएपछि अत्तालिएको भ्रष्टहरुको समुहले अहिले विभिन्न रुपमा अख्तियार माथि आक्रमण गर्न थालेको हो ।
वाइडबडी मुद्दाको बहसमा सहभागी एक वरिष्ठ अधिवक्ताले भने–अहिले आएर प्रेम राईलाई तारो बनाएर फैसलाको व्याख्या गर्नुको उद्देश्य भने सर्वोच्च अदालतबाट उनीसहित ५२ जनाको नियुक्ति खारेज गर्ने प्रयास असफल भएपछिको छटपटाहट मात्रै हो ।
ठूला नेता र प्रशासक जोगाएर स साना घुसकाण्डमा पर्ने कर्मचारीहरु दोषी ठहर भइरहेको दुखद अवस्था छ । त्यो स्वार्थसमुहले अहिले केहि सिमित मिडियामा लगानी गर्दै उल्टोपाल्टो समाचार छपाएको छ र एकपक्षीय रुपमा भ्रष्टाचारी र विचौलियाको पक्षमा समाचार सम्प्रेषण गरी सुशासनको चीरहरण गराउने प्रयास गरिरहेको छ । केहि मिडियाहरु यस कार्यमा परिचालित भएकाले ती मिडियाले अन्य मिडियाको समेत बेइज्यत गराएको विश्लेषकहरुको बुझाइ छ ।
सर्वोच्च अदालतमार्फत रार्ई लगायतलाई पदमुक्त गर्ने लामो समयदेखिको प्रयास असफल भएपछि एक वर्ष पुरानो फैसलाको व्याख्या गरेर अनावश्यक विवाद उछालिएको कानूनबीद् बताउँछन् ।
वाइडवडी खरिद प्रक्रियामा तत्कालीन मन्त्रीसहित नेपाली उच्च अधिकारी र विदेशी नागरिकसमेत ३२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर अख्तियारले यो मुद्दा २०८० चैत २२ गते विशेष अदालमा दायर गरेको थियो । उनीहरूसँग एक अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार ४८२ रूपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू तेजनारायणसिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले २०८१ मंसिर २० मा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो । विशेषका अध्यक्ष कुँवर र सदस्य रितेन्द्र माथि विभिन्न मुद्दामा अनियमित किसिमले फैसला गरेको भन्दै न्याय परिषद्मा उजुरी पर्दै आएको छ ।
नेवानीको वाइडबडी विमान खरिदमा १ अर्ब ४७ करोड १० लाख भ्रष्टाचार भएको विशेष अदालतको ठहर थियो । मुख्य प्रतिवादी तत्कालीन मन्त्री जीवनबहादुर शाहीसहित २१ जनाले सफाइ पाएका थिए । विशेष अदालतको पूर्णपाठमा विमानको बोलपत्र मूल्यांकन तथा प्रस्ताव छनौट, विमान खरिद–प्रक्रिया, खरिद बिक्री सम्झौता र भुक्तानी प्रक्रियामा सामेल सचिवहरूको नाम उल्लेख छैन । तत्कालीन सचिव राईले विमान आवश्यक छ या छैन अध्ययनका लागि उपसमिति बनाएका थिए ।
अदालतलले भनेको छ, ‘चयनमुखी अभियोजन गर्नु सामान्य न्यायको सिद्धान्तविरुद्ध हुन्छ, यस्तो कार्यले कानून सबैका लागि बराबर हो भन्ने भावनामा आघात पु¥याउँछ र न्यायप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ ।’ तर यो अदालतको निर्देशनात्मक आदेश वा न्यायिक टिप्पणी नभएको एक कानून व्यवसायीको जिकिर छ ।
बोलपत्र मूल्यांकन तथा प्रस्ताव छनौट, खरिद प्रक्रिया, खरिदबिक्री सम्झौता र भुक्तानीमा अन्य पूर्वसचिव सहभागी भएपनि उनीहरूको नाम हटाएर पूर्णपाठमा तात्कालीन सचिव राईको मात्रै नाम राखिनु थप ‘दुराशयपूर्ण’ रहेको टिप्पणी कानुनविद्को छ ।
‘राईको कुनै संलग्नता नै थिएन् ’
विमानको बोलपत्र मूल्यांकन तथा प्रस्ताव छनौट , विमान खरिद प्रक्रिया , खरिद बिक्री सम्झौता र भुक्तानी कुनै पनि प्रक्रियामा तत्कालीन पर्यटन सचिव राईको संलग्नता थिएन् । उनी पर्यटन मन्त्रालयबाट सरुवा भइसकेपछि विमानको बोलपत्र मूल्यांकन तथा प्रस्ताव छनौट, विमान खरिद प्रक्रिया, खरिद बिक्री सम्झौता र भुक्तानी भएको थियो ।यसले पनि यो अनियमिततामा उनको कही कतै कुनै पनि भुमिका नभएको प्रष्ट हुन्छ ।
सचिव राईको अध्यक्षतामा २०७३ वैशाख २ को बैठकले ‘वाईड बडी विमान खरिद उप समिति’ बनाएको थियो । समितिको संयोजकमा सूर्यप्रसाद आचार्य, निमानुरु शेर्पा, रमेशबहादुर शाह र रामहरि शर्मा सदस्य थिए । दुई महिनाभित्रसमिति समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न जिम्मा दिइएको थियो । विमान खरिदको उपसमिति बनाउदैमा अनियमित हुने भए नेपालमा कोही पनि बाकी नरहने एक प्रशासकले बताएका छन् । उप समितिले ३१ साउन २०७५ मा पेश गरेको प्रतिवेदनमा ३ विकल्प दिएको थियो । तर, खरिद प्रक्रिया नबढ्दै सचिव राई २३ भदौ २०७३ मा आपूर्ति मन्त्रालय सरुवा भएका थिए ।त्यसपछि शंकर अधिकारीको पालामा ३ माघ २०७३ मा प्रस्ताव स्वीकृति, खरिद निर्णय र एमओयू उपसमिति बनाइको थियो । २६ फागुन २०७३ मा सम्झौता मस्यौदा उप समिति गठन भई कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट ऋण लिएर झण्डै २४ अर्बमा वाइडबडी खरिद गरिएको थियो । यस खरिद प्रक्रियामा राई कहि कतै संलग्न नभएको घट्नाक्रमले सहजै पुष्टि हुन्छ ।
