- अर्थको राजश्व सचिवको दरबन्दि कटौती
- सचिव बढुवा प्रक्रिया अवरुद्ध
- केहि मन्त्रालय मर्ज गर्दा हचुवामा गरिएको थियो
- संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनको भूमिका कमजोर पारियो
सागर पण्डित,काठमाडौं । सुशासन, मितव्ययिता र प्रशासनिक पुनःसंरचनालाई प्राथमिकता दिएको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले मन्त्रालय संख्या घटाएर २२ बाट १८ मा झारेपछि प्रारम्भिक रूपमा प्रशंसा पाएको थियो । तर मन्त्रालय मर्जपछिको सचिव व्यवस्थापन भने सरकारकै सुशासन अभियानमाथि प्रश्न उठाउने गरी फितलो देखिएको छ ।
सरकार अहिले संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एण्ड एम) सर्वेक्षणमार्फत प्रशासनिक संरचना पुनःव्यवस्थित गर्ने गृहकार्यमा जुटिरहेको छ । यही क्रममा मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयअनुसार व्यापक सचिव सरुवा तथा व्यवस्थापन गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष भने अस्तव्यस्त देखिएको हो ।मुख्य सचिव सुमनराज अर्यालको कमजोर भूमिकाले सचिव व्यवस्थापन भद्रगोल बनेको कर्मचारीहरुको आरोप छ ।
हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमै ९ जना सचिव पुगेका छन् । तीमध्ये पाँच जना सचिवलाई कुनै स्पष्ट जिम्मेवारी नदिई अतिरिक्त समूहमा राखिएको छ । प्रशासनिक वृत्तमा यसलाई “नीति तहकै असंगठित व्यवस्थापन” का रूपमा हेरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार अब झण्डै १० सचिव दरबन्दी कटौती गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । मन्त्रालय मर्जपछि केही मन्त्रालयमा एक सचिव मात्रै राख्ने र यसअघि दुई सचिव रहेका मन्त्रालयमा समेत एक सचिवमा सीमित गर्ने नीति लिइएको छ ।
यसअनुसार पाँच सचिव मन्त्रालय मर्जको कारण र थप पाँच सचिव दुई सचिवीय संरचना हटाइँदा दरबन्दी कटौतीमा पर्ने देखिएको छ । लामो समयदेखि अर्थ मन्त्रालयमा कायम रहँदै आएको राजश्व सचिवको दरबन्दी समेत हटाउने तयारी गरिएको छ ।
सरकारले मितव्ययिता र चुस्त प्रशासनका लागि यो आवश्यक कदम भएको बताएको छ । । तर प्रशासनविद् र पूर्वउच्च अधिकारीहरू भने सचिव जस्तो नीति निर्माण तहको महत्वपूर्ण पदलाई जिम्मेवारीविहीन बनाउनु स्वयं सरकारकै कार्यक्षमतामाथि नकारात्मक सन्देश हुने बताउँछन् ।
“सफल प्रशासन भएका मुलुकहरूमा सचिवस्तरका अधिकारीलाई एक दिन पनि जिम्मेवारीविहीन राखिँदैन,” एक पूर्वमुख्य सचिवले प्रशासनपोस्टसँग भने, “किनकि सचिव केवल प्रशासनिक कर्मचारी होइनन्, उनीहरू नीति निर्माण, समन्वय र कार्यान्वयनका मुख्य चालक हुन् । ठूलो संख्यामा सचिवलाई निष्क्रिय बनाउनु भनेको सरकारको निर्णय क्षमता नै कमजोर देखिनु हो ।”
पछिल्लो व्यवस्थापनमा वन मन्त्रालयका गोविन्द शर्मा, उपराष्ट्रपति कार्यालयका कृष्णहरि पुष्कर, स्वास्थ्य मन्त्रालयका डिल्लीराम शर्मा, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका हरि मैनाली तथा तत्कालीन युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लोकनाथ पौडेललाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लगिएको छ । तीमध्ये गोविन्द शर्माबाहेक अन्यलाई स्पष्ट जिम्मेवारी दिइएको छैन ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमै उनीहरूका लागि बस्ने कार्यकक्षसमेत तत्काल व्यवस्थापन हुन नसकेको स्रोतको भनाइ छ । केही सचिवले हाजिर गरेर फर्किनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको चर्चा प्रशासनिक वृत्तमै भइरहेको छ ।
प्रशासनविद्हरूका अनुसार मन्त्रालय मर्ज गर्ने निर्णय आफैंमा गलत नभए पनि कार्यप्रकृति, जिम्मेवारी र प्रशासनिक संरचनाको गहिरो अध्ययनबिनै गरिएको पुनःसंरचनाले दीर्घकालीन समस्या निम्त्याउन सक्छ ।
विशेषगरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयसँग गाभ्ने निर्णयमाथि गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई राज्यको मानव संसाधन व्यवस्थापन केन्द्रका रूपमा अझ सशक्त बनाइनुपर्नेमा उल्टै यसको संस्थागत भूमिका कमजोर पारिएको टिप्पणी प्रशासनिक क्षेत्रबाट भइरहेको छ ।
यस्तै कृषि र वन मन्त्रालयको कार्यप्रकृति फरक हुँदाहुँदै एउटै संरचनामा गाभिनुले भविष्यमा नीति समन्वय र कार्यान्वयनमा जटिलता थप्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
सचिव व्यवस्थापनको पारदर्शितामाथि समेत प्रश्न उठेको छ । मन्त्रालय मर्ज हुँदा कुन सचिवलाई किन जिम्मेवारी दिने वा नदिने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड सार्वजनिक गरिएको छैन । यसले निर्णय प्रक्रियामै अपारदर्शिता झल्किएको आरोप प्रशासनिक वृत्तमा सुनिन थालेको छ ।
यसैबीच सचिव दरबन्दी कटौतीको तयारीसँगै सचिव बढुवा प्रक्रिया समेत प्रभावित भएको छ । फागुनयता सचिव बढुवा रोकिएको छ भने अब नयाँ संरचना अन्तिम नहुँदासम्म बढुवा प्रक्रिया थप प्रभावित हुने संकेत देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय भने मन्त्रालय मर्ज र सचिव व्यवस्थापन सुशासन तथा मितव्ययिताकै अभियानअन्तर्गत गरिएको दाबी गर्छ । कार्यालयका अधिकारीहरूका अनुसार अतिरिक्त समूहमा रहेका सचिवलाई पनि चाँडै जिम्मेवारी दिने तयारी भइरहेको छ ।तर प्रशासनिक वृत्तमा उठिरहेको मुख्य प्रश्न एउटै छ—मन्त्रालय घटाएर खर्च बचत गर्नु सकारात्मक भए पनि, राज्यको नीति संयन्त्र चलाउने सचिवहरूलाई जिम्मेवारीविहीन बनाउँदै जाने शैलीले अन्ततः सरकारकै कार्यसम्पादन कमजोर बनाउने त होइन ?
