–प्रदेशमा कार्यालयहरु स्थापना नहुदा लेखापरीक्षणमा समस्या
–लेखारीक्षण गर्दा घुस माग्नेलाई नछोडिने
काठमाडौं
महालेखा परीक्षक कार्यालयले वर्षेनी १ खर्ब भन्दा बढि बेरुजु आउने क्रम देखिएकाले त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न अनियमित खालका बेरुजु निकाल्ने कार्यालय प्रमुख, लेखा प्रमुख तथा लेखाउत्तरदायी अधिकारीहरुको नाम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हाल आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को लेखापरीक्षण कार्य जारी राख्दै आइरहेको छ । यो वर्ष झण्डै ८५ खर्बको लेखापरीक्षण गर्दा १ खर्ब भन्दा बढि बेरुजु आउने अनुमान महालेखापरीक्षक कार्यालयको छ । अघिल्लो वर्षको अवस्था हेर्दा यस वर्ष पनि असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु अरर्बौ आउने देखिएपछि कार्यालयले त्यसरी असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु निकाल्ने कार्यमा संलग्नहरुको नाम सार्वजनिक गर्ने गृहकार्य अघि बढाएको हो । महालेखापरीक्षक कार्यालयले विहीबार आयोजना गरेको प्रेस तथा मिडियासँगको अन्तक्र्रिया कार्यक्रमा बोल्दै महालेखापरीक्षक तोयम रायाले असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजुमा संलग्न हुने लेखा प्रमुख, कार्यालय प्रमुख र लेखाउत्तरदायीहरुको नाम सार्वजनिक गर्ने गृहकार्य थालिएको बताए ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९÷८० सम्मको कूल बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड रहेको थियो । सो वर्ष ५ हजार ६ सय ५ सरकारी, संगठित संस्था तथा अन्य संस्थाको गरी ७८ खर्ब ८१ अर्ब ६० करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएकोमा १ खर्ब २७ अर्ब ७४ करोड बेरुजु देखिएको थियो । जसमध्ये फस्र्यौट गर्न बाँकी कुल बेरुजु ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड रहेको छ । गत अघिल्लो वर्ष औल्याइएको बेरुजु मध्ये २३ अर्ब ४० करोड असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु रहेको थियो भने १७ अर्ब ६९ करोड अनियमित किसिमको बेरुजु रहेको थियो । गत वर्ष गरिएको बेरुजुमा पनि अघिल्लो वर्षकै जस्तो प्रवृत्ति देखिएकाले अनियमित बेरुजु खरर्बौ आउने निश्चित जस्तै देखिएको छ । महालेखापरीक्षक रायाले बेरुजुमा संलग्न हुनेहरुको नाम सार्वजनिक गर्न विभिन्न खाले सुझावहरु आइरहेको बताए । आवश्यक परे लेखा परीक्षण गरिएका सबै सरकारी कार्यालयका २ लाख पेज नै सार्वजनिक गर्न सकिने रायको भनाई छ । सो कार्यक्रममा नायब महालेखापरीक्षक चन्द्रकान्त भण्डारीले कार्यालयले गर्ने लेखापरीक्षणको तरिका र पद्धति,तथा लेखापरीक्षणका क्रममा देखा पर्ने चुनौतीहरुका बारेमा प्रकाश पारेका थिए । सञ्चारकर्मीहरुसँग भएको छलफलका क्रममा सञ्चारकर्मीहरुले बेरुजु बढाउन भुमिका खेल्ने जिम्मेवार कर्मचारीको नाम सार्वजनिक गर्न सुझाव दिएका थिए भने लेखापरीक्षण गर्ने क्रमममा कार्यालयकै कर्मचारीहरुले घुस खाने गरेका गुनासाहरु आउने गरेको बताएका थिए । यसैगरी महालेखाले सरकारी निकायलाई दिएका सुझावहरुको पालना हुन नसकेको, वित्तिय सुशासनको अवस्था कमजोर भएको, बेरुजु बढ्ने क्रम हुँदा पनि त्यसलाई रोक्न महालेखाले शसक्त पहलकदमी लिन नसकेको लगायतका भनाई र सुझावहरु राखेका थिए । जवाफमा महालेखापरीक्षक रायाले लेखापरीक्षणका क्रममा कुनै कर्मचारीले घुुस मागेको प्रमाणित भएमा कडा कारवाही गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । उनले महालेखाले सरकारी निकायलाई दिएका सुझावहरु मध्ये केहि कार्यान्वयन भएपनि सबै सुझावहरु कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए । रायाले सोचेअनुसार जनशक्ति नहुँदा काम गर्न केहि कठिनाई भइरहेको बताए । महालेखाले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालय र संगठित संस्थाको समेत लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने भएकाले प्रदेशस्तरतरमा छुट्टै कार्यालय र कर्मचारी हुनुपर्ने बताउदै आइरहेको छ । अहिले केन्द्रबाटै प्रदेश र स्थानीय तहमा लेखापरीक्षण गर्न कर्मचारीहरु पठाउदा समय अभाव हुने र हतारमा लेखापरीक्षण गर्नुपर्दा सोचे अनुसार परिणाम आउन नसकेको भन्दै महालेखापरीक्षक कार्यालयले लेखापरीक्षणलाई अझै प्रभावकारी बनाउन प्रदेशस्तरमा कार्यालय र कर्मचारी हुनुपर्नेमा जोड दिदै आएको हो ।
