ADVERTISEMENT

दुई पूर्वमन्त्रीदेखि सचिव र सहसचिवसम्म पक्राउ, १ अर्ब ६९ करोडको ठगी प्रकरणमा सीआईबीको ठूलो अपरेसन

मलेसिया रोजगारीको नाममा विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको आरोप, तत्कालीन श्रममन्त्री शेरबहादुर कुँवर र रामेश्वर राय यादव पनि प्रहरी नियन्त्रणमा

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीका नाममा भएको भनिएको ठूलो आर्थिक ठगी तथा संगठित अपराधको अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले दुई पूर्वश्रममन्त्री, तत्कालीन श्रमसचिव, सहसचिव र उपसचिवसहित ६ जनालाई पक्राउ गरेको छ।

पक्राउ पर्नेमा तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवर र रामेश्वर राय यादव, तत्कालीन श्रमसचिव विनोद केसी, तत्कालीन रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख (सहसचिव) उमेश ढुंगाना र राजिव पोखरेल तथा तत्कालीन कानुन अधिकृत (उपसचिव) निर्मला गुरुङ रहेका छन्।

सीआईबीले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार उनीहरूमाथि ठगीसम्बन्धी कसूर तथा संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अन्तर्गत अनुसन्धान भइरहेको छ। पक्राउ परेकामध्ये दुई पूर्वमन्त्रीसहित सबै ६ जनालाई काठमाडौं, ललितपुर र सर्लाहीका विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरिएको ब्यूरोले जनाएको छ।

१ अर्ब ६९ करोडभन्दा बढी रकमको कारोबार

सीआईबीका अनुसार नेपाल सरकार र मलेसिया सरकारबीच भएको समझदारीपत्र (एमओयू) विपरीत गैरकानुनी रूपमा रकम संकलन गरी विदेश पठाउने कार्यमा उनीहरूको संलग्नता रहेको आरोप छ।

प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार उक्त प्रक्रियाबाट अमेरिकी डलर ६३ लाख ७० हजार ४३१ दशमलव २२ र बेलायती पाउन्ड ३७ लाख ४७ हजार १८० दशमलव ८० गरी कुल नेपाली रुपैयाँ १ अर्ब ६९ करोड २ लाख २४ हजार २६ रुपैयाँ ७६ पैसाबराबरको रकम संकलन गरिएको थियो।

सरकारबीच भएको सम्झौताको दायरा र कानुनी प्रक्रियाविपरीत अधिकार क्षेत्र नाघेर बदनियतपूर्वक विदेशी मुद्रा अपचलन गराई देशको अर्थतन्त्र प्रतिकूल हुने तथा मुद्रा सञ्चितीकरणमा नोक्सानी हुने गरी कार्य गरिएको सीआईबीको आरोप छ।

त्यस्तै, संगठित समूहको लाभका लागि आफ्नो पदीय जिम्मेवारी तथा कर्तव्यविपरीत श्रमिकहरूलाई संगठित रूपमा ठगी गर्ने कार्यमा मौन बसेको र कानुनी उपचार नगरी वा नगराई गैरकानुनी रूपमा संकलन भएको रकम मलेसिया पठाउने निर्णय प्रक्रियामा संलग्न रहेको आरोप पक्राउ परेकाहरूमाथि लगाइएको छ।

को–को पक्राउ परे ?

सीआईबीको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार पक्राउ पर्ने व्यक्तिहरूको विवरण यस्तो छ :

१. शेरबहादुर कुँवर (६० वर्ष) — तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री। स्थायी ठेगाना अछामको चौपाटी गाउँपालिका–४ भए पनि हाल ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका–५ मा बस्दै आएका थिए।

२. रामेश्वर राय यादव (६१ वर्ष) — तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री। स्थायी ठेगाना सर्लाहीको चक्रघट्टा गाउँपालिका, हाल बेल्हीमा बस्दै आएका थिए।

३. विनोद केसी (६४ वर्ष) — तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव। ललितपुर महानगरपालिका–२३ मा बस्दै आएका थिए।

४. उमेश ढुंगाना (५९ वर्ष) — तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख (सहसचिव)। काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिका–५ मा बस्दै आएका थिए।

५. राजिव पोखरेल (५३ वर्ष) — तत्कालीन रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख (सहसचिव)। ललितपुर महानगरपालिका–१५ मा बस्दै आएका थिए।

६. निर्मला गुरुङ (४९ वर्ष) — तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयकी कानुन अधिकृत (उपसचिव)। काठमाडौं महानगरपालिका–१, भत्केकोपुलमा बस्दै आएकी थिइन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्र र जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान

सीआईबीका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारको पत्र तथा विकास रानाभाटसमेतको जाहेरीका आधारमा नेपाल सरकार वादी र कैलाश खड्का प्रतिवादी रहेको ठगीसम्बन्धी कसूर तथा संगठित अपराधको अनुसन्धान अघि बढाइएको हो।

यस प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालत, बबरमहलबाट २०८३ मंसिर २ गते पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमति लिएर पक्राउ प्रक्रिया अघि बढाइएको ब्यूरोले जनाएको छ।

पक्राउ परेका ६ जनालाई काठमाडौं, ललितपुर र सर्लाहीका विभिन्न स्थानबाट नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान भइरहेको सीआईबीले जनाएको छ।

दुई पूर्वमन्त्रीदेखि मन्त्रालयका सचिव र सहसचिव तहका उच्चपदस्थ कर्मचारीसम्म अनुसन्धानको दायरामा तानिनुले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको नीतिगत निर्णय, प्रशासनिक जिम्मेवारी र सरकारी संयन्त्रको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

अब अनुसन्धानले सरकारी तहबाट भएका निर्णय, विदेशी मुद्रा संकलन तथा रकम विदेश पठाउने प्रक्रियामा कसको कस्तो भूमिका थियो भन्ने विषय स्पष्ट पार्नुपर्नेछ।

प्रतिक्रिया

↗
ट्रेन्डिङ समाचार