ADVERTISEMENT

अर्थ मन्त्री र निमित्त सचिवलाई निजामती सेवा ऐन कसले पढाउने ?

ऐनले नदिएको अधिकार प्रयोग गर्दै अर्थ मन्त्रालयबाट सरुवा रद्द गर्न निर्देशन, दफा १८ को उपदफा १२ को ठाडो बेवास्ता

काठमाडौं । निजामती प्रशासन कानुनअनुसार चल्ने कि मन्त्री र सचिवको तजबिजमा ? पछिल्लो समय कर्मचारी सरुवा रद्द गर्ने प्रकरणले यो प्रश्न फेरि गम्भीर रूपमा उठाएको छ ।

निजामती सेवा ऐनले कर्मचारी सरुवा रद्द गर्ने अधिकार स्पष्ट रूपमा तोकेको छ । ऐनको दफा १८ को उपदफा १२ अनुसार अन्य मन्त्रालय वा निकायले गरेको सरुवा रद्द गर्ने अधिकार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई मात्रै छ । तर, यही कानुनी व्यवस्थाको बेवास्ता गर्दै अर्थ मन्त्रालयले आफैँ सरुवा रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ ।

मंगलबार अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको निर्देशनमा मन्त्रालयका निमित्त सचिव सुमन दाहालले भन्सार विभागलाई २७२ कर्मचारीको सरुवा रद्द गर्न पत्राचार गरे । प्रश्न उठ्छ– ऐनले अधिकार नदिएको विषयमा अर्थ मन्त्रालयले कुन कानुनी आधारमा यस्तो निर्देशन दियो ?

ऐनको उक्त व्यवस्थाअनुसार कानुनविपरीत भएको सरुवा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रद्द गर्ने र त्यस्तो सरुवा गर्ने पदाधिकारीमाथि अख्तियारवालाले विभागीय कारबाही गर्ने प्रावधान छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको सरुवा रद्द गर्ने अधिकार भने मन्त्रिपरिषद्मा निहित छ ।

कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै मन्त्रालयबाटै अधिकार क्षेत्र मिचेर निर्णय गरिनु सामान्य प्रशासनिक त्रुटि मात्रै होइन, विधिको शासनमाथिकै प्रश्न हो ।

अर्थमन्त्री र मन्त्रालयका निमित्त सचिवले निजामती सेवा ऐनको उक्त व्यवस्था अध्ययन गरेका छन् कि छैनन् ? ऐनले नदिएको अधिकार प्रयोग गर्न निर्देशन दिने अधिकार कसले दियो ?

सुशासनको नारा दिने सरकारका मन्त्री, सचिव र महानिर्देशकहरू नै कानुनी व्यवस्था पालना गर्न उदासीन हुने हो भने कर्मचारी प्रशासन कसरी विधिसम्मत चल्छ ?

कानुन सबैका लागि बराबर हो । मन्त्रीको निर्देशन ऐनभन्दा माथि हुन सक्दैन ।

प्रतिक्रिया

↗
ट्रेन्डिङ समाचार