काठमाडौं । सार्वजनिक प्रशासनलाई नयाँ दृष्टिकोणबाट पुनर्कल्पना गर्ने, राज्यको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा शासन प्रणालीलाई नागरिकप्रति थप जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यसहित दक्षिण एसियाली अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन नेपालमा सुरु भएको छ । सार्वजनिक प्रशासन र शासकीय सुधारका विभिन्न आयाममा केन्द्रित सम्मेलनले दक्षिण एसियाको प्रशासनिक भविष्य, सुशासन, सदाचारिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहका विषयमा क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विचारमन्थनको नयाँ आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्टाफ कलेज), सार्वजनिक प्रशासन संघ नेपाल र दक्षिण एसियाली सार्वजनिक प्रशासन सञ्जालको संयुक्त आयोजनामा बुधबारदेखि जावलाखेलस्थित स्टाफ कलेजमा सुरु भएको सम्मेलनमा करिब १५ देशका ३०० विज्ञ, अनुसन्धानकर्ता, नीतिनिर्माता तथा प्रशासनिक अभ्यासकर्ताको सहभागिता रहेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले उद्घाटन गरेको सम्मेलनमा सार्वजनिक प्रशासनलाई समयानुकूल, परिणाममुखी, व्यावसायिक र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने विषयमा गहन बहस तथा विचारमन्थन सुरु भएको छ ।
‘दक्षिण एसियामा सार्वजनिक प्रशासनको पुनर्कल्पना : सदाचारिता, समावेशिता र राज्यको क्षमता’ विषयमा केन्द्रित सम्मेलनले बदलिँदो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा प्रविधिगत परिवेशमा सार्वजनिक प्रशासनलाई कसरी प्रभावकारी, विश्वसनीय र नागरिकमैत्री बनाउने भन्ने विषयमा क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव आदानप्रदान गर्नेछ ।
चार प्रमुख वक्ताका महत्वपूर्ण भनाइ
१. राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्ट
- सुशासन लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो । सुशासनबिना आर्थिक विकास र समृद्धि सम्भव हुँदैन, त्यसैले सबै पक्षले सुशासन प्रवर्द्धनमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।
- दक्षिण एसियामा सुशासन कायम गर्न साझा लक्ष्य, योजना र कार्यक्रमसहित सहकार्य आवश्यक छ । सम्मेलनबाट प्राप्त सुझाव नेपालको भावी नीति तथा योजना निर्माणमा महत्वपूर्ण हुने विश्वास छ ।
२. स्टाफ कलेजका कार्यकारी निर्देशक डा. रामप्रसाद घिमिरे
- अहिलेको प्रमुख आवश्यकता शासकीय सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हो । यसका लागि सरोकारवाला निकायले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन आवश्यक छ ।
- सम्मेलनबाट साझा अवधारणा निर्माण गरी त्यसको सशक्त कार्यान्वयन गर्न सकिए दक्षिण एसियामा सार्वजनिक प्रशासन सुधारको लक्ष्य हासिल गर्न महत्वपूर्ण आधार तयार हुनेछ ।
३. सामान्य प्रशासन सचिव मदन भुजेल
- शासनको सफलता जनताको विश्वासमा टिकेको हुन्छ । जनताको विश्वास बढाउन सार्वजनिक प्रशासनले प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न सक्नुपर्छ ।
- दक्षिण एसियाका देशहरूले सार्वजनिक प्रशासन र सुशासनका साझा समस्यासँग जुधिरहेका छन् । ती समस्या समाधानका लागि साझा धारणा र कार्यक्रम आवश्यक छन् ।
४. दक्षिण एसियाली सार्वजनिक प्रशासन सञ्जालका अध्यक्ष अख्लाक हक
- दक्षिण एसियामा सार्वजनिक प्रशासन सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सम्मेलनले आवश्यक उपायको खोजी गर्नेछ ।
- क्षेत्रभर व्याप्त प्रशासनिक तथा सुशासनसम्बन्धी साझा समस्या पहिचान गरी एकीकृत रूपमा अघि बढ्नु आवश्यक छ ।
प्रशासन सुधारदेखि राज्यको क्षमतासम्म गहन मन्थन
सम्मेलनले नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, संघीय शासन प्रणाली तथा शासकीय सुधारका दृष्टिले महत्वपूर्ण अवसर प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । प्रशासनिक सुधारसम्बन्धी बहसलाई राष्ट्रिय सीमाभित्र मात्र सीमित नराखी अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान, अनुभव र सफल अभ्याससँग जोड्ने सम्मेलनको प्रमुख उद्देश्य रहेको आयोजकले जनाएको छ ।
विशेषगरी संघीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, प्रशासनिक संरचनालाई परिणाममुखी बनाउने, कर्मचारीतन्त्रमा सदाचारिता र व्यावसायिकता प्रवर्द्धन गर्ने तथा नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधार गर्ने विषयमा सम्मेलनले महत्वपूर्ण विमर्शको आधार तयार गर्नेछ ।
नेपालको वर्तमान शासकीय प्रणालीमा देखिएका संस्थागत कमजोरी, समन्वयको अभाव, सार्वजनिक सेवाप्रतिको असन्तुष्टि तथा राज्यको कार्यक्षमतासम्बन्धी प्रश्नलाई समाधानमुखी दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्ने अवसरसमेत सम्मेलनले प्रदान गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
राज्यको क्षमता अभिवृद्धि, प्रशासनिक जवाफदेहिता, नीतिगत प्रभावकारिता, सार्वजनिक संस्थाको विश्वसनीयता तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका उपायहरू सम्मेलनका प्रमुख विमर्शका विषय रहेका छन् ।
१४५ अनुसन्धानमूलक योगदान, ३३ प्राविधिक सत्र
सम्मेलनमा करिब १४५ अनुसन्धानमूलक योगदान प्रस्तुत गरिने आयोजक राष्ट्रिय समितिले जनाएको छ । यसका अतिरिक्त ३३ समानान्तर प्राविधिक सत्र, चार विषयगत प्यानल तथा दुई पूर्ण सत्र सञ्चालन हुनेछन् ।
त्यसैगरी एक मुख्य प्रवचन, तीन विचारमन्थन स्टुडियो, चार सिकाइ प्रयोगशाला, एक नीति प्रयोगशाला, नेपाल संवाद तथा क्षेत्रीय चिन्तन सत्रसमेत आयोजना गरिने कार्यक्रम रहेको छ ।
सम्मेलनमा विभिन्न देशका विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था तथा सार्वजनिक प्रशासन क्षेत्रका विज्ञहरूले आफ्ना अनुसन्धान, अनुभव र सफल अभ्यास प्रस्तुत गर्नेछन् । यसबाट दक्षिण एसियाली प्रशासन सुधारका साझा चुनौती पहिचान गर्नुका साथै सम्भावित समाधान र नीतिगत विकल्पमाथि छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपालका लागि नीतिगत अवसर
सम्मेलनलाई नेपालको सार्वजनिक प्रशासन सुधार, संघीय शासन प्रणालीको प्रभावकारिता तथा शासकीय क्षमता अभिवृद्धिका दृष्टिले ऐतिहासिक अवसरका रूपमा हेरिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र अनुसन्धानलाई नेपालको प्रशासनिक अभ्याससँग जोड्दै सुधारका व्यावहारिक उपाय पहिचान गर्न सके सम्मेलनले प्रशासन सुधारको बहसलाई नयाँ दिशा दिन सक्ने विश्वास गरिएको छ ।
तीन दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा विभिन्न समूह बनाएर विज्ञहरूबाट प्रशिक्षण, छलफल तथा विचारमन्थन सुरु गरिएको छ । सम्मेलनको अध्यक्षता स्टाफ कलेजका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक डा. रामप्रसाद घिमिरेले गरेका थिए ।
कार्यक्रममा सार्वजनिक प्रशासन संघ नेपालका अध्यक्ष मधुरमण आचार्य, काठमाडौं विश्वविद्यालयका डिन मेघराज दाहाललगायतले सार्वजनिक प्रशासन तथा सुशासनका विषयमा धारणा राखेका थिए ।
त्यस क्रममा भारतीय विश्वविद्यालयका जिम पेरी, युनिभर्सिटी अफ ग्लासगोका इयान इलिट, साउथ एसियन युनिभर्सिटीकी मलिका शाक्य तथा जुवाङ जुले भिडियोमार्फत मन्तव्य र सन्देश दिएका थिए । कार्यक्रमको सञ्चालन तथा सहजीकरण स्टाफ कलेजकी वरिष्ठ निर्देशक अचला दाहालले गरेकी थिइन् ।
सम्मेलनबाट प्राप्त अनुसन्धान, विचार, अनुभव र सुझावलाई नेपालको प्रशासनिक सुधार तथा भावी नीतिनिर्माणमा उपयोग गर्न सकिए सार्वजनिक प्रशासनलाई थप प्रभावकारी, उत्तरदायी र नागरिकमैत्री बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया