कर्मचारी प्रशासन बदल्न सरकारले गर्नुपर्ने ५० काम, प्रशासनपोस्टले देखायो सुधारको बाटो

काठमाडौं । सरकारले सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र राज्य संयन्त्रको प्रभावकारिता बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आए पनि कर्मचारी प्रशासनमा अपेक्षित परिवर्तन हुन सकेको छैन। निर्णय प्रक्रियाको ढिलासुस्ती, जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति, अधिकार प्रत्यायोजनको कमजोरी, कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिने समस्या तथा नागरिकले सेवा लिन भोग्नुपर्ने झन्झट सार्वजनिक प्रशासनका पुरानै चुनौती हुन्।

यिनै समस्यालाई सम्बोधन गर्दै प्रशासनपोस्टले सरकारलाई कर्मचारी प्रशासन सुधारका लागि ५० बुँदे कार्यसूचीसहित नीतिगत सुझाव दिएको छ। विभिन्न प्रशासनविद्हरूसँगको छलफल, संवाद र सार्वजनिक प्रशासनका विद्यमान चुनौतीहरूको विश्लेषणपछि तयार गरिएको यो कार्यसूचीले प्रशासन सुधारका व्यावहारिक उपायहरू अघि सारेको छ।

प्रशासनपोस्टले अघि सारेका सुझावमा निर्णय प्रक्रियामा रहेका अनावश्यक तह घटाउने, टिप्पणी र फाइलमा अल्झिने प्रशासनिक कार्यशैली बदल्ने, कर्मचारीको जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने, अधिकार प्रत्यायोजन र निक्षेपणलाई प्रभावकारी बनाउनेदेखि नागरिकले सहज रूपमा सेवा पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने विषय समेटिएका छन्।

त्यस्तै, कर्मचारीको वृत्ति विकास, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, तालिम, प्रोत्साहन, तलब तथा सुविधाको पुनरावलोकन, दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीको अनुभवलाई बढुवासँग जोड्ने र कर्मचारीको कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।

सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री बनाउन क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र, नागरिक रिपोर्ट कार्ड, एकद्वार सेवा प्रणाली, हेल्पडेस्क, टोकन प्रणाली, सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षण तथा सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। कार्यालयमा हुने अनियमितता र घूसखोरी नियन्त्रण गर्न कार्यालय प्रमुखलाई समेत जवाफदेही बनाउने तथा सूचनादाताको संरक्षणसम्बन्धी विधेयक पारित गर्नुपर्ने विषय पनि कार्यसूचीमा समेटिएका छन्।

सरकारले अघि सारेको सय बुँदे शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्ययोजनामा पनि यीमध्ये केही विषय समेटिएका छन्। तर योजना र प्रतिबद्धतामा समेटिनु मात्रै पर्याप्त छैन। कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरी हटाउँदै निश्चित समयसीमा, जिम्मेवार निकाय र मापनयोग्य नतिजासहित सुधार अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ।

कर्मचारी प्रशासन सुधार भनेको कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र कारबाहीमा सीमित विषय होइन। यो राज्यको कार्यक्षमता, नागरिकको सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार, विकास निर्माणको गति र सुशासनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। त्यसैले प्रशासनिक सुधारलाई सरकारको प्राथमिक एजेन्डा बनाएर व्यवहारमै उतार्नुपर्ने प्रशासनपोस्टको धारणा छ।

प्रशासनपोस्टले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै कर्मचारी प्रशासन सुधारका लागि निम्न ५० कार्यलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको छ।

यी हुन् सरकारले मुख्य ध्यान दिनुपर्ने कर्मचारी प्रशासन सुधारका ५० प्राथमिक कार्य

✔ निर्णय प्रक्रियामा रहेका अनावश्यक तह घटाउने

✔ टिप्पणी उठाएर निर्णय गर्ने झन्झटिलो प्रक्रिया सीमित गर्ने

✔ प्रत्येक कर्मचारीको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने

✔ अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने

✔ अधिकार निक्षेपण गर्ने

✔ निर्णय प्रक्रियालाई गुणस्तरीय र छरितो बनाउने

✔ एउटै सेवाका लागि धेरै शाखा धाउनुपर्ने व्यवस्था अन्त्य गरी सम्पर्क व्यक्तिमार्फत सेवा उपलब्ध गराउने

✔ सेवाप्रदायक कार्यालयको कार्यविधि, कार्यस्थल र कार्यसमय सुधार गर्ने

✔ निर्णयाधिकार भएका अधिकारी मात्र बैठकमा सहभागी हुने व्यवस्था गर्ने

✔ अन्तरनिकाय बैठक सेवा प्रवाह प्रभावित नहुने गरी सञ्चालन गर्ने

✔ अनावश्यक रूपमा ‘गोप्य’ र ‘अतिगोप्य’ लेख्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने

✔ कुनै कर्मचारीले कार्यालय समयअघि वा पछि पनि कार्यसम्पादन गर्न चाहे व्यवस्था मिलाउने

✔ कामको चापअनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने

✔ विद्युतीय शासन (ई–गभर्नेन्स) विस्तार गर्ने

✔ सूचना तथा सोधपुछ शाखालाई प्रभावकारी बनाउने

✔ सरल, छोटा र नागरिकमैत्री फाराम विकास गर्ने

✔ विशेष जिम्मेवारी दिनुभन्दा पहिले सच्चरित्रताको पूर्वपरीक्षण गर्ने

✔ विज्ञ समूह व्यवस्थापन गर्ने

✔ जनशक्ति विकास तथा व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्ने

✔ सार्वजनिक प्रशासनसम्बन्धी कानुनको संहिताकरण गर्ने

✔ सार्वजनिक तथा सामाजिक परीक्षण प्रभावकारी बनाउने

✔ दुर्गम तथा भौगोलिक अनुभवलाई वृत्ति विकाससँग जोड्ने

✔ गैरमौद्रिक प्रोत्साहन बढाउने

✔ स्वमूल्यांकन प्रणाली विकास गर्ने

✔ सेवाप्रवेश तथा सेवाकालीन तालिमलाई कार्यसम्पादनसँग जोड्ने

✔ उत्तराधिकारी योजनाको अवलम्बन गर्नुपर्ने

✔ ३६० डिग्री मूल्यांकन पद्धतिको अवलम्बन गर्ने

✔ सबै कार्यालयमा पर्याप्त भौतिक सुविधा सुनिश्चित गर्ने

✔ भौगोलिक अवस्थाअनुसार पोसाक व्यवस्था गर्ने

✔ कर्मचारीले पाउने बिदामा पुनरावलोकन गर्ने

✔ मुद्रास्फीतिअनुसार तलब स्वतः समायोजन हुने व्यवस्था गर्ने

✔ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल तलब–सुविधा बनाउने

✔ गुनासो सुन्ने अधिकारी र सूचना अधिकारीको भूमिका सुदृढ गर्ने

✔ विकास आयोजनामा विशेषज्ञ, प्राविधिक, प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्वको संयुक्त संयन्त्र बनाउने

✔ कर्मचारीको सामूहिक आवास व्यवस्था गर्ने

✔ क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र लागू गर्ने

✔ कार्यालयमा  कसैले   घूस खाए कार्यालय प्रमुखसमेत जिम्मेवार हुने व्यवस्था गर्ने

✔ आरक्षणबाट आएका कर्मचारीलाई सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्न प्रोत्साहन गर्ने

✔ सूचनादाताको संरक्षणसम्बन्धी विधेयक पारित गराउने

✔ नागरिक रिपोर्ट कार्ड लागू गर्ने

✔ कार्यसम्पादन अभिलेखलाई वृत्ति विकाससँग जोड्ने

✔ स्थानीय भाषाको तालिम उपलब्ध गराउने

✔ सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर मापदण्ड लागू गर्ने

✔ ‘मुस्कानसहितको सेवा’लाई ‘नागरिक सन्तुष्टि’सँग जोड्ने

✔ सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण, पत्रकार सम्मेलन र सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षण नियमित गर्ने

✔ एकद्वार सेवा, एक झ्याल सेवा, ईआरपी, कस्टमर रिलेसनसिप म्यानेजमेन्ट (CRM) लगायत आधुनिक व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने

✔ टोकन, हेल्पडेस्क र समय व्यवस्थापन प्रणाली प्रभावकारी बनाउने

✔ आधारभूत र गैरआधारभूत सेवा छुट्याई गैरआधारभूत सेवा बाह्य सेवा प्रदायकमार्फत सञ्चालन गर्ने

✔ पर्फर्मेन्स अडिट टोली गठन गरी नियमित कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने

✔ कर्मचारीमा राष्ट्रसेवा र राष्ट्रियताको भावना अझ सुदृढ बनाउने।

प्रशासनपोस्टको निष्कर्ष : प्रशासन सुधारका प्रतिबद्धता र कार्ययोजना धेरै बनिसके। अब आवश्यक छ, ती प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्ने इच्छाशक्ति र परिणाममुखी कार्यान्वयन। नागरिकले सरकारी कार्यालयमा सहज, छिटो, पारदर्शी र सम्मानजनक सेवा पाउने अवस्था सिर्जना गर्न यी ५० कार्यलाई सरकारले सुधारको प्राथमिक कार्यसूची बनाउनुपर्छ।