काठमाडौं ।विचौलिया इनम सापकोटा प्रकरणले सरकारको नेतृत्व तहदेखि न्यायालय र सुरक्षा निकायसम्म तरंग सिर्जना गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री शाह र सत्तारूढ दलका सभापति रवि लामिछानेबीच नै मतभेद देखिएको छ। इनम प्रकरणमा जोडिएका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूमाथि कारबाही गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री शाहले कठोर अडान राखे पनि सभापति लामिछानेबाट अपेक्षित साथ नपाएपछि सरकारभित्रै निर्णय प्रक्रियामा अन्योल सिर्जना भएको स्रोतको दाबी छ।
प्रधानमन्त्री शाहले इनम प्रकरणमा जोडिएका प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीश हरि फुयाँललगायतका विषयमा महाअभियोगको सम्भावना, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई हटाउने विषय तथा निजामती कर्मचारीको ३०–५५ प्रावधानसम्बन्धी अध्यादेशलगायतका विषयमा छलफल गर्न सभापति लामिछानेसँग गोप्य भेटघाट गरेका थिए।
त्यसका लागि प्रधानमन्त्री शाह बुधबार निकै गोप्य रूपमा बुढानीलकण्ठस्थित लामिछानेको निवास पुगेका थिए। प्रधानमन्त्रीको उक्त भ्रमणलाई गोप्य राखिएको थियो। नियमितजसो बिहान १० बजेभित्रै सिंहदरबार पुग्ने प्रधानमन्त्री बुधबार दिनभर सिंहदरबार नआएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीहरू नै आश्चर्यमा परेका थिए। प्रधानमन्त्री कहाँ छन् भन्ने विषयमा उनको सचिवालयका कतिपय सदस्यसमेत अनभिज्ञ रहेको बताइएको छ।
बुढानीलकण्ठमा प्रधानमन्त्री शाह र सभापति लामिछानेबीच करिब चार घण्टा लामो छलफल भएको थियो। तर, छलफलमा उठेका महत्त्वपूर्ण राजनीतिक तथा प्रशासनिक विषयमा दुवैबीच अपेक्षित सहमति जुट्न नसकेको स्रोतको भनाइ छ।
विशेषगरी आईजीपी दानबहादुर कार्कीलाई हटाउने विषयमा प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो धारणा राखे पनि सभापति लामिछाने त्यसमा सहमत नभएको बताइएको छ। प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको विषयमा दुई नेताबीच फरक धारणा देखिएपछि प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट बनेको स्रोतको दाबी छ।प्रधानमन्त्री र सभापतिबीचको छलफल निष्कर्षविहीन बनेपछि त्यसको प्रभाव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समेत परेको देखिएको छ। बुधबारको छलफलपछि बिहीबार बस्ने भनिएको मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्न सकेन। शुक्रबार पनि मन्त्रिपरिषद् बैठक अवरुद्ध रह्यो।
सरकारका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्नुपर्ने समयमा लगातार मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्न नसक्नुले प्रधानमन्त्री र सत्तारूढ दलको नेतृत्वबीचको सम्बन्ध तथा निर्णय प्रक्रियाबारे थप प्रश्न उठाएको छ।
त्यस्तै, इनम प्रकरणमा जोडिएका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूमाथि महाअभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा पनि लामिछानेले प्रधानमन्त्रीले अपेक्षा गरेअनुसार चासो नदेखाएको बताइएको छ। संवैधानिक निकायका पदाधिकारीमाथि महाअभियोगको विषय गम्भीर संवैधानिक र राजनीतिक प्रक्रिया भएकाले यसमा दुवैबीच सहमति जुट्न नसकेको स्रोतको भनाइ छ।
३०–५५ अध्यादेशमा पनि अन्योल
बुधबारको छलफलमा निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर र सेवासम्बन्धी ३०–५५ प्रावधानलाई अध्यादेशमार्फत अघि बढाउने वा अन्य कानुनी विकल्प खोज्ने भन्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो। तर, यस विषयमा पनि ठोस निष्कर्ष निस्कन सकेन।
संघीय निजामती सेवा कानुन निर्माण र प्रशासनिक पुनर्संरचनासँग जोडिएको यो विषय लामो समयदेखि चर्चामा रहे पनि सरकारभित्रै एकमत हुन नसक्दा निर्णय प्रक्रिया थप अन्योलमा परेको छ।
सुशासनमा पार्टीबाटै साथ नपाएको प्रधानमन्त्रीको गुनासो
छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने, विचौलियाको प्रभाव अन्त्य गर्ने र राज्यका निकायमा देखिएका विकृति हटाउने सवालमा पार्टीबाट अपेक्षित सहयोग नपाएको भन्दै गुनासो गरेको बताइएको छ।
सरकारले सुशासनको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहँदा त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा पार्टी नेतृत्वबाटै पर्याप्त साथ नपाएको प्रधानमन्त्रीको बुझाइ रहेको स्रोतको दाबी छ। प्रधानमन्त्रीले इनम प्रकरणलाई केवल एक व्यक्तिको प्रकरणका रूपमा नभई राज्यका विभिन्न निकायमा फैलिएको सम्भावित प्रभाव र सञ्जालको विषयका रूपमा हेरेको बताइएको छ।
सोमबार वा मंगलबारसम्म विशेष निर्णयको तयारी
सभापति लामिछानेसँगको छलफलमा सहमति जुट्न नसके पनि प्रधानमन्त्री शाह आफ्नो अडानबाट पछि हट्ने मनस्थितिमा नरहेको स्रोतको दाबी छ। इनम प्रकरणमा जोडिएका व्यक्तिहरूको भूमिका र सम्भावित संलग्नताबारे थप जानकारी संकलन तथा आवश्यक कदम चाल्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले आन्तरिक गृहकार्य अघि बढाएको बताइएको छ।
सोमबार वा मंगलबारसम्म इनम प्रकरणसँग सम्बन्धित विषयमा प्रधानमन्त्रीले कुनै विशेष निर्णय लिन सक्ने स्रोतले जनाएको छ।
इनम प्रकरणमा जोडिएका व्यक्तिहरूमाथि आवश्यक छानबिन र कानुनी कारबाही अघि बढाउने विषयमा प्रधानमन्त्रीले चासो देखाइरहेको बताइए पनि कसलाई कुन कानुनी प्रक्रियाबाट जिम्मेवार बनाउने भन्ने विषय भने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री र सत्तारूढ दलका सभापतिबीच नै सुशासन, प्रहरी नेतृत्व, न्यायालय र कर्मचारी प्रशासनसँग जोडिएका विषयमा फरक धारणा देखिनुले आगामी दिनमा सरकारको निर्णय प्रक्रिया कस्तो दिशामा अघि बढ्छ भन्ने चासो बढाएको छ। अब प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो अडानअनुसार निर्णय अघि बढाउँछन् वा पार्टी नेतृत्वसँग थप सहमति खोज्छन् भन्ने कुरा सोमबार–मंगलबारसम्म स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया