काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको ३०–५५ वर्षे अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए नेपालको निजामती प्रशासनमा एकैपटक ठूलो नेतृत्व परिवर्तन हुने भएको छ । मुलुकको स्थायी सरकार मानिने निजामती प्रशासनको सर्वोच्च नेतृत्व तह मुख्य सचिवदेखि सचिव, सहसचिव र कार्यालय सहयोगीसम्मका हजारौँ कर्मचारी एकैपटक सेवाबाट बाहिरिएसँगै प्रशासनमा ठूलो उथलपुथल हुनेछ ।नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा नै पहिलोपटक यति ठूलो उथलपुथल हुन.लागेको हो । अध्यादेश तत्काल आए अहिल्यै उथलपुथल हुनेछ भने हाल अध्यादेश नआएर माघ फागुनमा नियमित प्रक्रिया मार्फत ऐन आउँदा पनि उथलपुथल नै हुने निश्चित रहेको बताइएको छ । सरकार अब ३०–५५ बाट ‘ब्याक’ नहुने भएकाले पनि त्यस्तो अवस्था आउन लागेको बताइएको छ ।
प्रस्तावित व्यवस्था लागू भए हालका मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीसहित २६ जना सचिव र ७४ जना सहसचिव अवकाशमा पर्ने सूचीमा छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको विवरणअनुसार कार्यालय सहयोगीदेखि उपसचिवसम्मका कर्मचारीसमेत जोड्दा कुल ७ हजार ४४९ जना कर्मचारी प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ ।अहिले नै अध्यादेश मार्फत ३०–५५ आएको खण्डमा भने नौ जना सचिवहरु घर जानु पर्ने छैन् । तर नियमित प्रक्रियाबाट ऐन आएको खण्डमा सचिवको ३ वर्षे कार्यकालका कारण उनीहरु पनि घरजान बाध्य हुनेछन् ।
यो संख्या कार्यान्वयनको अन्तिम मिति, विधेयकको अन्तिम स्वरूप र कर्मचारीको सेवा अभिलेखअनुसार परिवर्तन हुन सक्ने भए पनि प्रस्तावित व्यवस्थाले प्रशासनको माथिल्लो तहमा पार्ने प्रभाव भने गम्भीर देखिएको छ ।अहिले साविक निजामती सेवा ऐनमा संसोधन गरी अध्यादेश मार्फत ३०–५५ आउन सक्ने चर्चा व्यापक रुपमा हुँदै आएको छ । अहिले अध्यादेश नआएपनि अन्तत संघीय निजामती सेवा ऐन संसदीय प्रक्रिया मार्फत छिट्टै आउने भएकाले पनि मुख्य सचिव कार्की सहित दर्जनौ सचिव र सहसचिवहरु घर जानुपर्नेछ । किनकी सरकारले १५ असोजमा प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ३०–५५ प्रावधान समेटिएको र यो सरकारको नीतिगत योजना नै भएको स्पष्ट भएकाले पनि अब ३०–५५ आउने भने निश्चित नै छ । केहि महिना मात्रै यताउता हुने भएपनि सम्भवत माघ फागुन सम्म ऐन आउने छ र मुख्य सचिव सहित ठूलो संख्यामा सचिव र सहसचिव लगायत ७ हजार भन्दा बढि कर्मचारीहरु एकैपटक अवकाशमा जानेछन् ।
सबैभन्दा ठूलो प्रभाव मन्त्रालयहरूको नेतृत्वमा पर्नेछ । गृह, अर्थ, सञ्चार, कानून, परराष्ट्र, रक्षा, शिक्षा, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन तथा सामान्य प्रशासनलगायतका महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा एकैपटक सचिव परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । प्रशासनिक निर्णय, नीतिगत निरन्तरता र अन्तरमन्त्रालय समन्वयमा अनुभवी नेतृत्वको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले यो परिवर्तनलाई सामान्य कर्मचारी अवकाशको विषयका रूपमा मात्रै हेर्न नसकिने प्रशासनविद्हरूको तर्क छ ।
सचिव पदमा पुगेर पनि लामो प्रशासनिक अनुभव हासिल गरेका अधिकारीहरू एकैपटक बाहिरिँदा उनीहरूले सम्हाल्दै आएका जिम्मेवारी नयाँ नेतृत्वलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । कतिपय सचिवको अवकाशसँगै उनीहरूभन्दा मुनिका सहसचिवहरू सचिव बन्ने प्रतिस्पर्धामा अगाडि आउनेछन् । तर ती सहसचिवमध्ये पनि ठूलो संख्यामा ३०–५५ को प्रावधानबाट प्रभावित हुने भएकाले उत्तराधिकारी व्यवस्थापन झन् चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिन्छ ।
अझ दुखद पक्ष के छ भने सचिव हुने आकांक्षासहित लामो समयदेखि सहसचिवमा कार्यरत कतिपय अधिकारीहरू पदोन्नति नपाउँदै सेवाबाट बाहिरिने अवस्थामा पुग्नेछन् । यसले कर्मचारीको वृत्तिविकास र समान अवसरको विषयलाई समेत पुनः बहसमा ल्याएको छ ।
सचिवको तीनवर्षे कार्यकालले थप नौ जना बाहिरिने
३०–५५ को एकपटक लागू हुने व्यवस्थाबाट प्रभावित हुने सचिवबाहेक सचिवको तीनवर्षे पदावधिका कारण थप नौ जना सचिव पनि अवकाशमा पर्ने सूचीमा छन् ।
प्रस्तावित विधेयकमा मुख्य सचिवको पदावधि दुई वर्ष र सचिवको पदावधि तीन वर्ष कायम गर्ने व्यवस्था छ । त्यसैले उमेर तथा सेवा अवधिका कारण अवकाशमा नपरे पनि पदावधि पूरा भएका सचिवहरू बाहिरिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।तर ३०–५५ को व्यवस्था हाल अध्यादेशमार्फत लागू गरिएमा सचिवको तीनवर्षे पदावधिसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागू हुँदैन । त्यसो भए उनीहरु अवकाश बाट बच्नेछन् तर अध्यादेश ल्याउदा ३०–५५ को व्यवस्था सहित सचिवको ३ वर्षे कार्यकाल ल्याइमा उनीहरु पनि अवकाशमा जानुपर्नेछ । यसरी ३०–५५ को प्रावधान र सचिवको पदावधि दुवैको प्रभावले सचिव तहमा थप नेतृत्व परिवर्तन हुने देखिन्छ ।
गृहदेखि अर्थसम्मका मन्त्रालय सचिवविहीन हुने जोखिम
सचिवहरू एकैपटक बाहिरिने अवस्था आए गृह र अर्थजस्ता राज्य सञ्चालनका अत्यन्त संवेदनशील मन्त्रालयमा नेतृत्व व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । सञ्चार, परराष्ट्र, रक्षा, कानून, शिक्षा, कृषि तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा समेत ठूलो फेरबदल हुनेछ ।
यी मन्त्रालयमा सचिव केवल प्रशासनिक प्रमुख मात्र होइनन्, सरकारका नीतिगत निर्णय कार्यान्वयन गराउने महत्त्वपूर्ण संयन्त्र पनि हुन् । सुरक्षा, राजस्व, सार्वजनिक खर्च, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कानुन निर्माण र कर्मचारी व्यवस्थापनजस्ता विषयमा सचिवको संस्थागत अनुभवले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ ।
त्यसैले एकैपटक धेरै सचिव बाहिरिँदा नयाँ सचिव नियुक्ति गर्नु मात्रै पर्याप्त नहुने प्रशासनका जानकारहरूको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार जिम्मेवारी हस्तान्तरण, महत्त्वपूर्ण निर्णयको निरन्तरता, नीतिगत फाइलको अवस्था, अन्तरमन्त्रालय समन्वय र प्रशासनिक प्राथमिकता कायम राख्ने विषयमा सरकारले पहिल्यै तयारी गर्नुपर्छ ।
७४ सहसचिव पनि बाहिरिँदै, सचिव बन्ने बाटोमै अवकाश
सचिव तहसँगै सहसचिव तहमा पनि ठूलो असर पर्नेछ । प्रस्तावित विवरणअनुसार ७४ जना सहसचिव ३०–५५ को प्रावधानबाट प्रभावित हुनेछन् ।
सहसचिवहरू मन्त्रालय, विभाग, आयोग, आयोजना तथा विभिन्न सरकारी निकायको सञ्चालनमा महत्त्वपूर्ण भूमिकामा हुन्छन् । उनीहरू नै नीति निर्माण र कार्यान्वयनबीचको मुख्य प्रशासनिक कडी हुन् ।
अहिले सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्न सक्ने अनुभव र योग्यता हासिल गरेका कतिपय सहसचिवसमेत अवकाशमा पर्ने सूचीमा छन् । यसले सचिव पदमा पदोन्नतिका लागि उपलब्ध जनशक्तिको दायरा खुम्च्याउने मात्र होइन, मन्त्रालय र विभागको कार्यकारी नेतृत्वमा समेत रिक्तता सिर्जना गर्न सक्छ ।
एकातिर सचिव पदमा नयाँ पदाधिकारी आवश्यक पर्ने, अर्कोतिर सचिवका लागि योग्य र अनुभवी सहसचिव नै बाहिरिने अवस्था आउनु प्रशासनिक व्यवस्थापनको चुनौतीपूर्ण पक्ष हो ।
नयाँले धान्लान् पुरानाको अनुभव र जिम्मेवारी ?
प्रस्तावित व्यवस्थाको सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न कर्मचारीको संख्याभन्दा पनि प्रशासनको संस्थागत स्मृति र अनुभवसँग जोडिएको छ ।
लामो समयदेखि सरकारका महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय, विभाग र निकायमा काम गर्दै आएका सचिव तथा सहसचिव एकैपटक बाहिरिँदा उनीहरूले हासिल गरेको संस्थागत ज्ञान, नीतिगत अनुभव र प्रशासनिक अभ्यास नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न पर्याप्त समय नपुग्न सक्छ ।
सरकार परिवर्तन भइरहने भए पनि प्रशासन स्थायी संयन्त्रका रूपमा काम गर्ने भएकाले यसको संस्थागत निरन्तरता महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । कुनै मन्त्रालयमा वर्षौँदेखि अघि बढेका नीति, कानुन, आयोजना र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताबारे अनुभव भएका अधिकारीहरू एकैपटक बाहिरिँदा निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ तथा कार्यान्वयनमा अन्योल उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम रहन्छ ।
अर्कोतर्फ, ठूलो संख्यामा पद रिक्त हुँदा नयाँ पुस्ताका कर्मचारीले जिम्मेवारी र नेतृत्वको अवसर पाउने सम्भावना पनि छ । । ठूलो संख्यामा पदोन्नति प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ । लोकसेवाको पदपूर्ति प्रक्रियामा समेत ठूलो उछाल आउने र नयाँ जनशक्ति भित्रने सम्भावना भने रहन्छ । यसलाई सकारात्मक रुपमा नै हेर्नुपर्ने पनि देखिन्छ । र प्रशासनमा नयाँ ऊर्जा भित्रिन सक्छ । तर पदोन्नति र नेतृत्व परिवर्तन मात्रै संस्थागत क्षमता कायम राख्न पर्याप्त हुँदैन । त्यसका लागि उत्तराधिकारी तयार पार्ने, ज्ञान हस्तान्तरण गर्ने र महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक जिम्मेवारीको व्यवस्थित हस्तान्तरण आवश्यक हुन्छ ।त्यसैले प्रश्न नयाँ पुस्ताले अवसर पाउने कि नपाउने भन्ने मात्र होइन, राज्यको प्रशासनिक संयन्त्रलाई अविच्छिन्न रूपमा सञ्चालन गर्न सरकारले कस्तो संक्रमणकालीन योजना बनाउँछ भन्ने पनि हो ।
लोकसेवामा भर्नाको चाप बढ्ने, पदपूर्ति चुनौतीपूर्ण
एकैपटक ठूलो संख्यामा कर्मचारी अवकाशमा गएपछि लोक सेवा आयोगमार्फत पदपूर्ति गर्ने दबाब पनि बढ्नेछ । रिक्त पदको विवरण तयार पार्ने, संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने, दरबन्दी मिलान गर्ने र पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाउने काममा सरकार तथा आयोगमाथि थप जिम्मेवारी आउनेछ ।तर उच्च तहका पदमा रिक्तता आउँदैमा सबै पद तत्काल पदपूर्ति गर्न सकिने अवस्था हुँदैन । पदोन्नति, बढुवा, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, आवश्यक योग्यता र कानुनी प्रक्रियाले समय लिनेछ ।यसले प्रशासनमा एकातिर नयाँ अवसर सिर्जना गर्नेछ भने अर्कोतिर केही समय नेतृत्व र जनशक्ति व्यवस्थापनमा दबाब बढाउन सक्छ ।
एकपटकका लागि ३०–५५, त्यसपछि ६० वर्षको अवकाश
विधेयकको प्रस्तावअनुसार नयाँ ऐन प्रारम्भ भएको दिन ५५ वर्ष उमेर पूरा गरेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई एकपटकका लागि अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसपछि सेवामा रहने र नयाँ नियुक्त हुने कर्मचारीका लागि अनिवार्य अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव छ ।
यसको अर्थ ३०–५५ स्थायी रूपमा लागू हुने व्यवस्था होइन । यो नयाँ ऐन लागू हुँदाका बखत कार्यरत कर्मचारीलाई लक्षित गरिएको संक्रमणकालीन व्यवस्था हो ।
तर यही एकपटकको व्यवस्थाले कर्मचारीहरूबीच उमेर र सेवा अवधिका आधारमा ठूलो विभेद सिर्जना गर्न सक्ने चिन्ता उठेको छ । अवकाशको मापदण्ड पूरा गर्न एक–दुई दिन मात्र फरक भएका कर्मचारीको सेवा अवधिमा पाँच वर्षसम्मको अन्तर पर्न सक्ने अवस्था छ ।
एकै समूहमा कार्यरत समान अनुभव भएका कर्मचारीमध्ये कसैले ५५ वर्ष पूरा भएकै कारण अवकाश पाउने र कसैले केही दिन कम उमेर भएकै कारण ६० वर्षसम्म सेवा गर्न पाउने अवस्थाले समानता र न्यायको प्रश्न उठाएको छ ।
प्रशासनविद्को चेतावनी : संस्थागत स्मृतिमा गम्भीर धक्का पर्न सक्छ
लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष तथा प्रशासनविद् उमेश मैनालीले ३०–५५ लागू भएर वरिष्ठ सचिव र सहसचिवहरू एकैपटक बाहिरिँदा निजामती प्रशासनको संस्थागत स्मृतिमा गम्भीर धक्का लाग्न सक्ने बताएका छन् ।
उनका अनुसार यस्तो महत्त्वपूर्ण कानुनी व्यवस्था ल्याउँदा त्यसको सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावबारे गहन अध्ययन तथा विश्लेषण हुनुपर्छ । प्रशासनमा लामो अनुभव हासिल गरेका अधिकारीहरूलाई एकैपटक बाहिर निकाल्दा त्यसले दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने भएकाले पर्याप्त तयारी आवश्यक हुन्छ ।
त्यस्तै संविधानविद् तथा प्रशासनविद् काशीराज दाहालले पनि ३०–५५ को व्यवस्था एकपटकका लागि नभई दीर्घकालीन रूपमा लागू हुने गरी ल्याउनु उपयुक्त हुने धारणा राखेका छन् । उनका अनुसार एकपटकका लागि मात्रै यस्तो व्यवस्था ल्याउँदा कर्मचारीबीच विभेद र प्रशासनमा गम्भीर समस्या उत्पन्न हुन सक्छ ।
सरकारले पहिल्यै बनाउनुपर्छ संक्रमणकालीन योजना
संघीय निजामती सेवा ऐन लामो समयदेखि प्रतीक्षामा रहेको महत्त्वपूर्ण कानुन हो । संघीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन नयाँ निजामती सेवा कानुन आवश्यक भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा प्रशासनिक क्षमताको संरक्षणलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।
त्यसैले ३०–५५ को प्रावधान कार्यान्वयन गर्नुअघि सरकारले कम्तीमा तीनवटा विषयमा स्पष्ट योजना बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
पहिलो, सचिव तथा सहसचिव तहमा एकैपटक रिक्तता आउँदा तत्काल नेतृत्व कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने स्पष्ट उत्तराधिकारी योजना आवश्यक छ ।
दोस्रो, बाहिरिने अनुभवी कर्मचारीको ज्ञान, अनुभव, महत्त्वपूर्ण निर्णय र जिम्मेवारी नयाँ नेतृत्वमा हस्तान्तरण गर्ने संस्थागत संयन्त्र बनाउनुपर्छ ।
तेस्रो, लोक सेवा आयोगमार्फत पदपूर्ति, पदोन्नति र संगठनात्मक पुनर्संरचनालाई एकीकृत ढंगले अघि बढाउनुपर्छ ।
नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वको अवसर दिनु प्रशासनिक सुधारको एउटा पक्ष हुन सक्छ । तर सुधारको नाममा राज्यको प्रशासनिक क्षमता कमजोर हुने अवस्था आउन नदिनु सरकारको दायित्व हो ।
३०–५५ को प्रस्तावले निजामती प्रशासनमा पुस्तान्तरणको ढोका खोल्नेछ कि अनुभवी नेतृत्वको एकैपटक बहिर्गमनले ठूलो प्रशासनिक रिक्तता सिर्जना गर्नेछ ? यसको जवाफ सरकारले कानुन लागू गर्नुअघि नै दिनुपर्ने देखिन्छ ।
३०–५५ लागू भए अवकाशमा पर्ने सचिवहरूको सूची
प्रस्तावित ३०–५५ वर्षे व्यवस्थाको प्रभावमा पर्ने विवरणअनुसार अवकाशको सूचीमा रहेका सचिव तथा समकक्षी उच्च पदाधिकारीहरू :
१. गोविन्दबहादुर कार्की — मुख्य सचिव
२. महादेव पन्थ — राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव
३. केदारनाथ शर्मा — गृह सचिव
४. मदन भुजेल — भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव
५. पाराश्वर ढुंगाना — कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव
६. अमृतबहादुर राई — परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव
७. इन्दु घिमिरे — रक्षा मन्त्रालयका सचिव
८. चूडामणि पौडेल — शिक्षा मन्त्रालयका सचिव
९. राजेन्द्र मिश्र — कृषि मन्त्रालयका सचिव
१०. राजेन्द्रकुमार पौडेल — सञ्चार मन्त्रालयका सचिव
११. जगदिश्वर कर्माचार्य — ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव
१२. पवनकुमार मैनाली — पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव
१३. दीनानाथ मिश्र — विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव
१४. कृष्णप्रसाद काप्री — निर्वाचन आयोगका सचिव
१५. कालीप्रसाद पराजुली — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव
१६. विनोदबहादुर कुँवर — गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव
१७. नवीनराज सिंह — ऊर्जा आयोगका सचिव
१८. इन्दिरा दाहाल भट्टराई — कानून आयोगका सचिव
१९. रामेश्वर दंगाल — लोक सेवा आयोगका सचिव
२०. शोभाकान्त पौडेल — मधेश प्रदेशका प्रमुख सचिव
२१. बिन्दु विष्ट — उपमहालेखापरीक्षक
२२. पदमराज पौडेल — उपमहालेखापरीक्षक
२३. लोकराज पराजुली — नायब महान्यायाधिवक्ता
२४. ध्रुवकुमार चौहान — नायब महान्यायाधिवक्ता
२५. ठगिन्द्र कट्टेल — सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार
२६. बाबुराम दाहाल — सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार
सचिवको तीनवर्षे पदावधिका कारण बाहिरिने थप नौ जना
१. कृष्णबहादुर राउत — महिला मन्त्रालयका सचिव
२. मुकुन्दप्रसाद निरौला — पर्यटन मन्त्रालयका सचिव
३. दीपक काफ्ले — श्रम मन्त्रालयका सचिव
४. नारायणप्रसाद शर्माद्विवाडी — प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव
५. घनश्याम उपाध्याय — अर्थ मन्त्रालयका सचिव
६. लक्ष्मीकुमारी बस्नेत — राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयकी सचिव
७. दिनेशकुमार घिमिरे — राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव
८. विश्वबाबु पुडासैनी — सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव
९. राधिका अर्याल — गण्डकी प्रदेशकी प्रमुख सचिव
३०–५५ का कारण अवकाशमा पर्ने ७४ सहसचिव
१. ज्ञानेन्द्र पौडेल
२. प्रदीपकुमार कोइराला
३. रमेशकुमार केसी
४. यमलाल भुसाल
५. नारायणप्रसाद सापकोटा
६. गजेन्द्रकुमार ठाकुर
७. झक्कप्रसाद आचार्य
८. गोपालप्रसाद अर्याल
९. सुशील ढकाल
१०. नेत्रप्रसाद सुवेदी
११. ऋषिराम तिवारी
१२. छविन्द्र पराजुली
१३. रामप्रसाद आचार्य
१४. नारायणप्रसाद भट्टराई
१५. पिताम्बर घिमिरे
१६. बसन्त अधिकारी
१७. छविलाल रिजाल
१८. चक्रपाणि पाण्डे
१९. शिवलाल तिवारी
२०. मुक्तिप्रसाद पाण्डे
२१. सुरेन्द्र पौडेल
२२. रमेश न्यौपाने
२३. यमुना प्रधान
२४. बाबुराम भण्डारी
२५. राजेन्द्रकुमार केसी
२६. शम्भुप्रसाद मरासिनी
२७. बासुदेव दाहाल
२८. कृष्णप्रसाद लम्साल
२९. हिरालाल रेग्मी
३०. दीपकराज नेपाल
३१. प्रकाश पौडेल
३२. नरेशराज खरेल
३३. लक्ष्मीप्रसाद निरौला
३४. मदन दाहाल
३५. रुद्रप्रसाद लामिछाने
३६. शिवप्रसाद रेग्मी
३७. गणेश अर्याल
३८. कृष्णप्रसाद सापकोटा
३९. विश्वप्रकाश अर्याल
४०. वेदप्रसाद खरेल
४१. बलराम निरौला
४२. मदन कोइराला
४३. श्रवणकुमार पोखरेल
४४. रामबहादुर कुरुम्बाङ
४५. दीपक लामिछाने
४६. कमलबहादुर राजलवट
४७. जनकराज शर्मा
४८. तेजप्रसाद दाहाल
४९. चिरञ्जीवी पौडेल
५०. खिमबहादुर कुँवर
५१. विष्णुप्रसाद ज्ञवाली
५२. मिमांस अधिकारी
५३. सन्तोषप्रसाद दाहाल
५४. राजेश गौतम
५५. भविश्वर पाण्डे
५६. योगेन्द्रप्रसाद दुलाल
५७. नारायणप्रसाद मैनाली
५८. गोविन्दप्रसाद अधिकारी
५९. विमलप्रसाद बराल
६०. यमेन्द्र उपाध्याय
६१. लोकबहादुर सुनार
६२. शिवप्रसाद चौधरी
६३. दिव्यराज पोखरेल
६४. कृष्णबहादुर शाही
६५. कृष्णप्रसाद आचार्य
६६. गंगाबहादुर क्षेत्री
६७. हिरालाल चौधरी
६८. डमरूप्रसाद निरौला
६९. राजन राई
७०. कृष्णप्रसाद खनाल
७१. महेन्द्रकुमार सापकोटा
७२. शम्भुप्रसाद रेग्मी
७३. प्रेमबहादुर दौल्याल
७४. दीपक ज्ञवाली
प्रतिक्रिया