काठमाडौं । ३०–५५ वर्षे उमेरसम्बन्धी प्रावधानसहित संघीय निजामती सेवा ऐन अध्यादेश मार्फत आउन लागेको चर्चा फेरि सुरु भएपछि कर्मचारीतन्त्रमा तरंग पैदा भएको छ। तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भूमिव्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने अध्यादेश ल्याउने विषयमा कुनै गृहकार्य भइरहेको आफूहरूलाई जानकारी नभएको दाबी गरेका छन्।
दशैँ बिदापछि सरकारी कार्यालय खुलेको पहिलो दिन नै केही दिनभित्र मन्त्रिपरिषद्बाट संघीय निजामती सेवा ऐनसम्बन्धी अध्यादेश जारी हुन सक्ने हल्ला फैलिएकोछ । । दशैँअघि पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्ने चर्चासँगै यस्तै हल्ला चलेको थियो।
तर, सम्बन्धित मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अधिकारीहरूका अनुसार अध्यादेश ल्याउने विषयमा कुनै ठोस तयारी भएको जानकारी उनीहरूलाई छैन। उनीहरूले संसद्मा विधेयक दर्ता भइसकेको अवस्थामा ऐनलाई संसदीय प्रक्रियाबाटै अघि बढाउनु स्वाभाविक हुने बताएका छन्।
संघीय निजामती सेवा ऐन कर्मचारी प्रशासनको संरचना, सेवा प्रवेश, उमेरसम्बन्धी व्यवस्था, वृत्तिविकास र अवकाशजस्ता दीर्घकालीन विषयसँग जोडिएकाले यसको निर्माणमा संसदीय छलफल र सहमति महत्त्वपूर्ण हुने अधिकारीहरूको भनाइ छ।
मन्त्रालयमै छैन अध्यादेशको तयारी
संघीय निजामती सेवा ऐनसम्बन्धी अध्यादेशको मस्यौदा तथा आवश्यक गृहकार्य गर्ने मुख्य निकायका रूपमा रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले यसबारे कुनै काम अघि नबढेको बताएका छन्।
सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावल दशैँ मनाउने क्रममा गृहजिल्लातर्फ रहेकी थिइन्। उनी सोमबार चितवनका विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी भएकाले मन्त्रालयमा उपस्थित थिइनन्। मन्त्रालयका सचिवलगायत उच्च अधिकारीहरू पनि अध्यादेशसम्बन्धी तयारीबारे अनभिज्ञ रहेको स्रोतको भनाइ छ।
मन्त्रालयका एक अधिकारीले प्रशासनपोस्टसँग भने, ‘अध्यादेशको हल्ला कसले र किन चलाइरहेको छ, हामी नै अचम्ममा परेका छौँ। मन्त्रालयमा यससम्बन्धी कुनै काम भएको छैन।’
ती अधिकारीका अनुसार संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएर संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेकाले अब अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याउनेभन्दा संसद्बाटै कानुन निर्माण गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
‘यो दीर्घकालीन महत्त्वको ऐन हो। त्यसैले संसदीय प्रक्रियाबाटै आउँछ। अध्यादेशबाट आउने विषय हल्ला मात्रै हो। यति महत्त्वपूर्ण कानुन अध्यादेशबाट ल्याउने कुरा हुँदैन,’ ती अधिकारीले भने।
प्रधानमन्त्री कार्यालय पनि अनभिज्ञ
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अधिकारीहरूले पनि संघीय निजामती सेवा ऐनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने विषयमा कुनै गृहकार्य अघि बढेको आफूहरूलाई जानकारी नभएको बताएका छन्।
दशैँ बिदापछि सरकारी कार्यालय खुलेको पहिलो दिनमै अध्यादेश आउने चर्चा फैलिएकोप्रति उनीहरूले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन्।
‘दशैँपछि नौ दिनमा आज बल्ल मन्त्रालय र कार्यालयहरू खुलेका छन्। सोमबार सबै कर्मचारी कार्यालयमा आएका पनि छैनन्, केही मन्त्रीसमेत उपस्थित हुनुभएको छैन। यस्तो अवस्थामा अध्यादेशको हल्ला किन र केका लागि फैलाइयो भन्ने हामीलाई अचम्म लागेको छ,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका एक अधिकारीले प्रशासनपोस्टसँग भने।
उनका अनुसार अध्यादेश ल्याउने विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कुनै ठोस तयारी भइरहेको जानकारी छैन।
संसद्मा विधेयक दर्ता भएपछि अध्यादेशको चर्चा किन?
सरकारले गत असोज १५ गते संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो। विधेयक संसद्मा दर्ता भएसँगै ऐन निर्माणको औपचारिक प्रक्रिया अघि बढेको छ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरूको तर्क छ—सरकारले अध्यादेशमार्फत नै कानुन ल्याउने योजना बनाएको भए विधेयकलाई संसदीय प्रक्रियामा अघि बढाउनुको औचित्यबारे प्रश्न उठ्थ्यो। अहिले विधेयक संसद्मा दर्ता भइसकेकाले त्यसलाई छलफल र आवश्यक परिमार्जनसहित पारित गराउने बाटो नै स्वाभाविक देखिन्छ।
यद्यपि, विधेयक संसद्मा दर्ता हुँदैमा अध्यादेशको सम्भावना कानुनी रूपमा पूर्णतः समाप्त भएको भन्न मिल्दैन। सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको आधिकारिक आधार वा तयारी भने हालसम्म आफूहरूलाई जानकारी नभएको अधिकारीहरूको भनाइ छ।यसैले अहिले चलेको चर्चालाई आधिकारिक निर्णय वा निश्चित सरकारी योजनाका रूपमा बुझ्न नहुने उनीहरूको जोड छ।
मंसिर अन्तिम सातासम्म हिउँदे अधिवेशन, माघ–फागुनसम्म ऐनको अपेक्षा
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार संसद्को हिउँदे अधिवेशन मंसिरको अन्तिम सातातिर सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ। उक्त अधिवेशनमा विधेयकलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन सके माघको अन्तिम सातादेखि फागुनसम्म संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन सक्ने उनीहरूको आकलन छ।
यसका लागि विधेयकमाथि हुने छलफल, संशोधन, संसदीय समितिको भूमिका र पारित गर्ने प्रक्रियालाई तीव्र बनाउनुपर्ने हुन्छ। सरकारले विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकमा अघि बढाए निर्धारित समयभित्र ऐन ल्याउन सकिने अधिकारीहरूको विश्वास छ।
तर, हिउँदे अधिवेशन सुरु हुने मिति, विधेयकमाथिको छलफलको गति र ऐन जारी हुने समयसम्बन्धी विषयलाई आधिकारिक कार्यतालिका वा निश्चित निर्णयका रूपमा भने लिन मिल्दैन।
हल्लाले बढाएको अन्योल, कर्मचारीको चासो भने उस्तै
३०–५५ वर्षे उमेरसम्बन्धी प्रावधान संघीय निजामती सेवा विधेयकको सबैभन्दा चासोकोविषयमध्ये एक हो। यसले सेवा प्रवेश, कर्मचारीको भविष्य र प्रशासनिक संरचनामा पार्न सक्ने प्रभावका कारण कर्मचारीहरूले विधेयकको प्रगतिलाई नजिकबाट नियालिरहेका छन्।
यस्तो अवस्थामा अध्यादेश आउने वा नआउने विषयमा बेलाबखत फैलिने अपुष्ट चर्चाले कर्मचारीतन्त्रमा अनावश्यक अन्योल बढाउन सक्छ। कानुन निर्माणजस्तो दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विषयमा सरकारले आधिकारिक सूचना र स्पष्ट कार्यतालिकामार्फत कर्मचारी तथा सरोकारवालाको चासो सम्बोधन गर्नु आवश्यक देखिन्छ।
हाललाई भने सम्बन्धित अधिकारीहरूको भनाइ स्पष्ट छ—३०–५५ सहितको अध्यादेश ल्याउने कुनै तयारी आफूहरूलाई जानकारी छैन, र संघीय निजामती सेवा ऐन संसदीय प्रक्रियाबाटै अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। अब हल्लाभन्दा पनि विधेयक संसद्मा कति छिटो अघि बढ्छ र सरकारले त्यसलाई कानुनको रूप दिन कति तत्परता देखाउँछ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
प्रतिक्रिया