काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएका नागरिकलाई नागरिकताको प्रमाणपत्रलगायत अन्य कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको इजलासले बैंक खाता खोल्न तथा अद्यावधिक गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई एकमात्र आधार बनाउने व्यवस्था बदर गरेको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेपछि त्यसविरुद्ध अधिवक्ता सरिता अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन्।
प्रतिक्रिया