काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा दर्ता भएसँगै त्यसमा समेटिएको बहुचर्चित ‘३०–५५’ को अवकाशसम्बन्धी प्रावधानमाथि निजामती सेवाभित्रैबाट गम्भीर प्रश्न र आक्रोश व्यक्त हुन थालेका छन् ।
बहालवाला सहसचिव जितेन्द्र बस्नेतले ३०–५५ को व्यवस्थाले निजामती सेवाको ‘शिर छेदन’ गर्ने भन्दै सार्वजनिक रूपमा कडा असहमति जनाएका छन्।
विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भई सार्वजनिक भएलगत्तै सहसचिव बस्नेतले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै प्रस्तावित व्यवस्थालाई ‘विभेदकारी, अन्यायपूर्ण र असमान’ भएको टिप्पणी गरेका हुन्।
हाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा कार्यरत तथा मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका बस्नेतले कुनै एउटा समूहलाई मात्र लक्षित गरेर एकपटकका लागि ३० वर्षे सेवा अवधि वा ५५ वर्षे उमेरका आधारमा अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था गर्नु न्यायोचित नहुने तर्क गरेका छन्।
‘निजामती सेवाको शिर छेदन गर्ने प्रावधान’
बस्नेतले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘एउटा समूहलाई मात्र कोष्टक (ब्राकेट) मा पारेर एक पटकका लागि मात्र ३०–५५ को विभेदकारी, अन्यायपूर्ण र असमान प्रावधान राखी निजामती सेवाको शिर छेदन गर्ने गरी आज सम्मानित सदनसमक्ष पेश भएको विधेयक भर्त्सनायोग्य छ।’
उनको आपत्ति विशेषगरी एउटै कानुन लागू हुने क्रममा निजामती कर्मचारीको एउटा निश्चित समूहलाई मात्र लक्षित गरी संक्रमणकालीन प्रकृतिको अवकाश व्यवस्था लागू गर्न खोजिएको विषयमा केन्द्रित छ।
विधेयकमा अहिले ५५ वर्ष उमेर पूरा गरेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई एकपटकका लागि अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्ता कर्मचारीको पेन्सन सुविधालाई नघटाउने गरी केही संरक्षणात्मक व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ।
तर बस्नेतको प्रश्न अवकाशको उमेर वा सेवा अवधिमा मात्र सीमित छैन। सेवा प्रवेश गरिसकेका कर्मचारीका विद्यमान सेवा–सर्तमा नयाँ कानुनी व्यवस्था लागू गर्दा त्यसले समानता, न्याय र सेवा–सर्तको संरक्षणको सिद्धान्तलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने मूल प्रश्न उनले उठाएका छन्।
‘सेवा शर्तविपरीतको भूतप्रभावी व्यवस्था’
सहसचिव बस्नेतले प्रस्तावित व्यवस्थालाई ‘सेवा शर्तविपरीतको भूतप्रभावी प्रावधान’ का रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
उनले यस्तो व्यवस्थाबाट प्रभावित कर्मचारीले आफूलाई विभेद, अन्याय र असमान कानुनी व्यवहार भएको महसुस गर्ने अवस्था सिर्जना हुने बताएका छन्।
बस्नेतको भनाइमा विधेयकलाई संसद्मा प्रवेश गराइसकिएको अवस्थामा पनि त्यसमा सुधारको पर्याप्त अवसर बाँकी छ। त्यसैले संसद्ले विधेयकमाथि छलफल गर्दा लोकसेवा आयोगको परामर्शलाई समेत गम्भीरतापूर्वक आत्मसात् गर्नुपर्ने उनको आग्रह छ।
उनले लेखेका छन्, ‘सम्मानित सदनबाट लोक सेवा आयोगको परामर्श समेतलाई आत्मसात् गर्दै कुनै समूहलाई मात्र लक्षित गरी एक पटकका लागि मात्र जबर्जस्ती अवकाशमा पठाउने विभेदकारी प्रावधान सच्याएर मात्र विधेयक पास हुने अपेक्षा गरिएको छ।’
संसद्मा पुगेपछि थप गम्भीर बहसको अपेक्षा
संघीय निजामती सेवा विधेयक लामो समयदेखि विभिन्न चरणमा छलफल र परामर्शपछि संसद्मा पुगेको हो। पछिल्लो विधेयकमा ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई अवकाश दिने व्यवस्था समेटिएको छ।
यसअघि पनि यही प्रावधानलाई लिएर कर्मचारी वृत्तमा व्यापक चासो र बहस हुँदै आएको थियो। विधेयक संसद्मा दर्ता भएसँगै अब यसको अन्तिम परीक्षण राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहका साथै संसदीय छलफलबाट हुने चरणमा प्रवेश गरेको छ।
त्यसैले बस्नेतले उठाएको प्रश्नलाई केवल एउटा कर्मचारीको व्यक्तिगत असन्तुष्टिका रूपमा मात्र नभई सेवा–सर्त, समान व्यवहार, प्रशासनिक स्थायित्व र निजामती सेवाको संस्थागत संरचनासँग जोडिएको प्रश्नका रूपमा हेर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।
‘बोल्न कठिन भइरहेको बेला उठ्यो आवाज’
निजामती सेवाको उच्च तहमा रहेका कर्मचारीहरूले सार्वजनिक रूपमा सेवा–सर्तसँग जोडिएका विवादास्पद विषयमा धारणा व्यक्त गर्न प्रायः संकोच गर्ने गरेको अवस्थामा बहालवाला सहसचिवबाटै आएको यस्तो सार्वजनिक अभिव्यक्तिले कर्मचारी वृत्तमा समेत चासो बढाएको छ।
बस्नेतको अभिव्यक्तिपछि सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया जनाउने कतिपयले उनको साहसको प्रशंसा गरेका छन् भने केहीले ३०–५५ को प्रावधानको कानुनी तथा संवैधानिक पक्षबाट थप परीक्षण आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन्।
विशेषगरी एउटा निश्चित समूहलाई संक्रमणकालीन व्यवस्थामार्फत मात्र लक्षित गरेर अवकाशमा पठाउने विषयले समानताको सिद्धान्त, सेवा–सर्तको सुरक्षा र प्रशासनिक न्यायका दृष्टिले थप बहस माग गर्ने टिप्पणीहरू देखिएका छन्।
प्रश्न अब संसद्को : सुधारसहित अघि बढ्छ कि यथावत् ?
३०–५५ को व्यवस्था अब सरकारी निकायका फाइल र मन्त्रालयका छलफलमा मात्र सीमित छैन। संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा दर्ता भइसकेकाले यसको अन्तिम कानुनी स्वरूप संसदीय छलफल, संशोधन र निर्णय प्रक्रियाबाट निर्धारण हुनेछ।
यही कारण बस्नेतले उठाएको प्रश्नले अब एउटा महत्वपूर्ण बहसतर्फ संकेत गरेको छ—निजामती सेवाको पुनर्संरचना गर्ने नाममा तत्कालीन प्रशासनिक आवश्यकता पूरा गर्न खोजिएको व्यवस्था र कर्मचारीको दीर्घकालीन सेवा–सर्त तथा संस्थागत न्यायबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने ?
सरकारले ३०–५५ लाई प्रशासनिक पुनर्संरचनाको एउटा औजारका रूपमा अघि सारेको भए पनि त्यसको प्रभावमा पर्ने कर्मचारीको अधिकार, प्रशासनिक अनुभव, संस्थागत स्मृति र सेवा–सर्तको संरक्षणबारे पर्याप्त बहस आवश्यक देखिन्छ।
अन्ततः प्रश्न ३० वा ५५ को अंकमा मात्र छैन।प्रश्न राज्यको स्थायी प्रशासनलाई कस्तो बनाउने भन्ने हो।
एकातिर संघीय संरचनाअनुकूल सक्षम, चुस्त र परिणाममुखी निजामती सेवा निर्माण गर्ने आवश्यकता छ। अर्कोतिर त्यस्तो सुधार गर्दा वर्षौं सेवा गरिसकेका कर्मचारीलाई लक्षित गरी गरिने संक्रमणकालीन व्यवस्थाले समानता र न्यायको अनुभूति गुमाउने अवस्था आउन नदिनुपर्ने चुनौती पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।
यही बिन्दुमा सहसचिव बस्नेतले उठाएको प्रश्न संसद्को आगामी छलफलका लागि एउटा महत्वपूर्ण बहसको विषय बनेको छ।
प्रतिक्रिया