निजामती विधेयक : अब बहस कर्मचारीको होइन, प्रशासनको भविष्यको हो !

पटक–पटकको बहस, संसद्मा पुगेर रोकिएको यात्रा र फेरि नयाँ बहसका बीच संघीय निजामती सेवा विधेयक अन्ततः संसद्मा पुगेको छ। यसअघि पनि प्रयासहरू भए, तर संघीय निजामती सेवा ऐनको प्रतीक्षा समाप्त हुन सकेन। त्यसैले यसपटकको विधेयक एउटा सामान्य कानुनी दस्तावेज मात्र होइन, संघीय शासन प्रणालीको प्रशासनिक आधार तय गर्ने महत्वपूर्ण अवसर हो।

अबको बहस कसलाई कति सुविधा दिने, कसलाई कहाँ पुर्‍याउने वा कसलाई अवकाश दिने भन्ने सीमित स्वार्थमा होइन, कस्तो राज्य प्रशासन निर्माण गर्ने भन्ने मूल प्रश्नमा केन्द्रित हुनुपर्छ। विधेयकमा एकपटकका लागि ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्ताव छ। त्यसैगरी अवकाशपछि निश्चित सार्वजनिक नियुक्तिका लागि दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था प्रस्तावित छ।यी विषय महत्वपूर्ण छन्। तर संघीय निजामती सेवा विधेयकको सम्पूर्ण सार ५५/३० र कुलिङ पिरियडमा सीमित गर्नु गलत हुनेछ।

अवकाशको अंकभन्दा ठूलो प्रश्न

अवकाश नीति केवल कर्मचारी हटाउने वा नयाँ पुस्तालाई अवसर दिने विषय होइन। यो राज्यको जनशक्ति योजना, अनुभवको संरक्षण, संस्थागत स्मृति, वित्तीय दायित्व र प्रशासनको दीर्घकालीन क्षमतासँग जोडिएको विषय हो।

त्यसैले ५५/३० को बहस कसले जागिर गुमाउँछ भन्नेभन्दा पनि कस्तो प्रशासनिक जनशक्ति संरचना निर्माण हुन्छ भन्ने कोणबाट हुनुपर्छ। अनुभवी जनशक्तिलाई राज्यले कसरी उपयोग गर्छ र नयाँ पुस्तालाई कसरी अवसर दिन्छ भन्ने दुवै प्रश्नको उत्तर एउटै नीतिमा खोजिनुपर्छ। ‘कुलिङ पिरियड’ पनि व्यक्ति विशेषसँग जोडेर होइन, सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिको अनुभव, संवेदनशील सूचना, स्वार्थको द्वन्द्व र सार्वजनिक विश्वासको दृष्टिले हेरिनुपर्छ।व्यवस्था स्पष्ट, समान र कानुनी रूपमा टिकाउ हुनुपर्छ। कानुन व्यक्ति हेरेर होइन, सिद्धान्त हेरेर बन्नुपर्छ।

संघीयताको वास्तविक परीक्षा

तर विधेयकको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा अवकाश व्यवस्थापनमा होइन, संघीयता कार्यान्वयनमा हुनेछ। संघीयता कार्यान्वयन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रशासनिक अधिकार, कर्मचारी व्यवस्थापन र उत्तरदायित्वका विषयमा पर्याप्त स्पष्टता आउन सकेको छैन।

प्रदेशको प्रशासनिक नेतृत्वदेखि स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसम्मका विषयमा तहगत स्वायत्तता र संघीय समन्वयबीचको सन्तुलन अझै महत्वपूर्ण प्रश्न बनेको छ। संघीय निजामती सेवा ऐनले यही गाँठो फुकाउन सकेन भने यसको नाममा ‘संघीय’ शब्द थपिनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। संघीयता संरचनाको मात्र होइन, प्रशासनिक व्यवहारको पनि रूपान्तरण हो।

सरुवा–बढुवा : प्रशासनको मनोबलको प्रश्न

अर्को गम्भीर विषय हो—सरुवा र बढुवामा निष्पक्षता। कर्मचारीको मनोबल कानुनका पानाले होइन, व्यवहारले बनाउँछ। सरुवा पहुँचका आधारमा, बढुवा प्रभावका आधारमा र अवसर सम्बन्धका आधारमा हुने अनुभूति रहिरह्यो भने नयाँ ऐनले पनि पुरानो प्रशासनिक संस्कृति बदल्न सक्दैन।योग्य कर्मचारीले आफ्नो वृत्ति विकासका लागि कसैको कृपा खोज्न नपरोस् र निर्णयकर्ताले पनि व्यक्तिगत दबाबमा निर्णय गर्न नपरोस्—यस्तो प्रणाली निर्माण गर्नु ऐनको वास्तविक परीक्षा हो।

ट्रेड युनियन : हटाउने होइन, व्यवस्थित गर्ने

बहस ट्रेड युनियनको प्रश्नमा पनि भावनाभन्दा सिद्धान्तबाट बहस गर्नुपर्छ। कर्मचारी संगठनका नाममा देखिएका राजनीतिक प्रभाव, अनावश्यक दबाब वा प्रशासनिक विकृतिको आलोचना गर्न सकिन्छ। तर त्यसको उपचार कर्मचारीको सामूहिक आवाज नै समाप्त गर्नु हुन सक्दैन।

कर्मचारीको सेवा–सर्त, वृत्ति विकास, कार्यस्थलको न्याय, गुनासो सुनुवाइ र पेशागत अधिकारका विषयमा सामूहिक रूपमा आवाज उठाउने वैधानिक र मर्यादित संयन्त्र लोकतान्त्रिक प्रशासनको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो। विगतको कानुनी व्यवस्थाले समेत आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई सामाजिक संवाद र सामूहिक सौदाबाजीको सीमित अधिकार दिएको थियो।

त्यसैले प्रश्न “ट्रेड युनियन चाहिन्छ कि चाहिँदैन?” मा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। मूल प्रश्न हो—कस्तो ट्रेड युनियन चाहिन्छ? राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त, पेशागत हकहितमा केन्द्रित, अनुशासित, पारदर्शी र सार्वजनिक सेवाको मर्यादा नाघ्न नपाउने ट्रेड युनियन आवश्यक छ। कर्मचारीको अधिकार सुरक्षित गर्दै सेवा प्रवाह अवरुद्ध नहुने, सामूहिक सौदाबाजीलाई स्पष्ट कानुनी सीमाभित्र राख्ने र संगठनलाई उत्तरदायी बनाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

ट्रेड युनियनलाई मार्ने होइन, विकृति हटाएर व्यवस्थित र जिम्मेवार बनाउने बहस आवश्यक छ। अधिकारसँगै अनुशासन, संगठनसँगै उत्तरदायित्व र सौदाबाजीसँगै सार्वजनिक सेवाप्रतिको जिम्मेवारी—यी तीनवटाको सन्तुलन नै उपयुक्त बाटो हो।

प्रशासन राजनीतिक नेतृत्वको ‘हो मा हो’ होइन

निजामती प्रशासन राजनीतिक नेतृत्वको विकल्प होइन; तर राजनीतिक नेतृत्वको ‘हो मा हो’ मिलाउने संयन्त्र पनि होइन।लोकतान्त्रिक शासनमा व्यावसायिक प्रशासनले कानुन, तथ्य, अनुभव र सार्वजनिक हितका आधारमा निर्भीक सल्लाह दिन सक्नुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्वले नीति र निर्णय गर्छ; प्रशासनले त्यसको कार्यान्वयन गर्छ। तर निर्णयलाई तथ्यपूर्ण, व्यवहारिक र परिणाममुखी बनाउन प्रशासनको व्यावसायिक आवाज आवश्यक हुन्छ।

आदेश पालना गर्नु प्रशासनको कर्तव्य हो; तर कानुन र सार्वजनिक हितको सीमाभित्र रहेर सही सल्लाह दिनु पनि प्रशासनकै जिम्मेवारी हो। कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन। तर कानुन बनाउने क्रममा जनताको अपेक्षा, संविधानको मर्म र राज्यको दीर्घकालीन हितलाई पनि कानुनले सम्बोधन गर्नुपर्छ। कानुन केवल नियन्त्रणको दस्तावेज होइन; अधिकार, जिम्मेवारी र सार्वजनिक विश्वासबीचको सामाजिक सम्झौता पनि हो।

नागरिकको नजरमा राज्य

जनताको राज्यसँगको सबैभन्दा प्रत्यक्ष सम्बन्ध प्रशासनसँग हुन्छ।नागरिकले सरकारलाई मन्त्रालयका ठूला भवन वा भाषणबाट भन्दा बढी कार्यालयको झ्याल, स्थानीय सेवा केन्द्र, जिल्ला प्रशासन, मालपोत, यातायात, अस्पताल र अन्य सार्वजनिक सेवामार्फत अनुभव गर्छ। त्यसैले संघीय निजामती सेवा ऐन कर्मचारी व्यवस्थापनको कानुन मात्र होइन, नागरिकले राज्यलाई कसरी अनुभूति गर्ने भन्ने कानुन पनि हो। लामो समयपछि संसद्ले संघीय निजामती सेवा कानुन बनाउने अवसर पाएको छ। अब फेरि बहसलाई पद, सुविधा, अवकाश र तत्कालीन स्वार्थमा सीमित गर्ने कि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको निष्पक्ष, सक्षम, उत्तरदायी र जनमैत्री प्रशासन निर्माण गर्ने—मूल प्रश्न यही हो।

५५/३० ले अवकाश व्यवस्थापन गर्न सक्छ। कुलिङ पिरियडले नियुक्तिको समयसीमा निर्धारण गर्न सक्छ। ट्रेड युनियनसम्बन्धी प्रावधानले संगठनको स्वरूप निर्धारण गर्न सक्छ। तर यीमध्ये कुनै एउटैले प्रशासन सुधार्दैन। प्रशासन सुधारिन्छ—निष्पक्ष सरुवाबाट, योग्यतामा आधारित बढुवाबाट, स्पष्ट उत्तरदायित्वबाट, व्यावसायिक स्वतन्त्रताबाट, व्यवस्थित सामाजिक संवादबाट र नागरिकप्रतिको जवाफदेहिताबाट।

त्यसैले अबको बहस कर्मचारीको भविष्यमा मात्र होइन, राज्यको भविष्यमा हुनुपर्छ। संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा पुगेको छ। अब संसद्को दायित्व केवल एउटा कानुन पारित गर्नु होइन; नेपालको प्रशासनिक संस्कृतिलाई नयाँ दिशा दिने, संघीयताको मर्मलाई संस्थागत गर्ने र नागरिकको विश्वास जित्ने प्रशासनको आधार निर्माण गर्नु हो। यसपटक ऐन मात्र नबनोस्—प्रशासन सुधार्ने आधार बनोस्।