काठमाडौँ । ‘मेलमिलाप सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ माथि १२ जना सांसदले ६६ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को नियम ११४ बमोजिम दर्ता भएका संशोधन प्रस्तावलाई सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले छलफलका लागि स्वीकृत गरेका छन्।
संशोधन प्रस्तावमा मेलमिलाप प्रक्रियालाई थप समावेशी, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने विषय समेटिएका छन्। मेलमिलापकर्ताको सूची तयार गर्दा महिला अधिकारकर्मी, नागरिक समाज, मानवअधिकारवादी तथा व्यावसायिक क्षेत्रका विज्ञको सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ।
त्यस्तै, मेलमिलाप परिषद्मा महिला तथा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न, स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई थप अधिकार दिन र मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। स्थानीय तहमा कानुन अधिकृतको व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय पनि संशोधनमा समेटिएको छ।
महिला तथा जोखिममा रहेका पक्षको सुरक्षा, लैङ्गिक समानता र यौन दुर्व्यवहार नियन्त्रणका लागि कडा प्रावधान राख्नुपर्ने माग गरिएको छ। डर, धाक, धम्की वा दबाबमा गरिएको मेलमिलापलाई मान्यता नदिन पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्तै, मेलमिलापकर्ताको योग्यता, तालिम, आचारसंहिता र व्यावसायिक दक्षतासम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गर्न तथा जटिल र व्यावसायिक विवादमा विशेषज्ञ मेलमिलापकर्ता नियुक्त गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। मेलमिलापसम्बन्धी काममा एकरूपता कायम गर्न प्रत्येक जिल्लामा ‘जिल्ला मेलमिलाप समन्वय समिति’ गठन गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ।
प्रतिक्रिया