यस्ता छन् महत्वपूर्ण प्रावधानहरु
- एकपटकका लागि ३०–५५ व्यवस्था
- नियमित अवकाश उमेर ६० वर्ष
- ३० वर्षपछिको पेन्सन कटौती
- ५५ वर्ष पुगे तर ३० वर्ष सेवा नपुगेकालाई सुविधा
- मुख्य सचिवको पदावधि २ वर्ष, सचिवको ३ वर्ष
- दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’
- बाहिरबाट सचिव–सहसचिव ल्याउन सकिने,लोकसेवाको परामर्श चाहिने
- प्रवेश उमेर पुरुषका लागि ३५ र महिलाका लागि ४० वर्ष यथावत्
- स्वास्थ्य र संसद सेवा अलग
- मन्त्रालयगत क्याडर प्रणाली
- . ११ वटा सेवा,सचिवस्तरमा ६ वटा क्लस्टर
- ट्रेड यूनियन खारेज
- सरुवा व्यवस्थापनका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र
- सरुवा व्यवस्थापनमा निजामती सेवा बोर्ड
- राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भए कारबाही
- . सूचना प्रविधि सेवा गठन
सागर पण्डित, काठमाडौं ।
बहुप्रतिक्षित संघीय निजामती सेवा विधेयक आज संघीय संसदमा दर्ता हुने भएको छ । लामो समयदेखि बहस, विवाद, परामर्श र संशोधनको चरण पार गर्दै आएको विधेयकलाई सरकारले संसदमा दर्ता गर्न लागेको हो ।
भूमिव्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयक आजै संघीय संसदमा दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले कानुन मन्त्रालयसँगको समन्वयमा विधेयक आज संसदमा दर्ता गरिने जानकारी दिए ।
‘कानुन मन्त्रालयको समन्वयमा हामी आजै संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदमा दर्ता गर्नेछौँ,’ सचिव भुजेलले प्रशासनपोस्टसँग भने ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विधेयक संघीय संसदमा दर्ता गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिसँगै अब विधेयक औपचारिक रूपमा संसदको प्रक्रियामा प्रवेश गर्न लागेको हो ।विधेयक लामो समयदेखि विशेषगरी ३० वर्ष सेवा अवधि र ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई एकपटकका लागि अनिवार्य अवकाश, ३० वर्षपछिको पेन्सन कटौती, सचिव–सहसचिव तथा महानिर्देशकजस्ता पदमा बाह्य क्षेत्रबाट विज्ञ ल्याउने व्यवस्था, सरुवा व्यवस्थापन, ट्रेड युनियन तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकन लगायतका विषयका कारण चर्चामा रहँदै आएको छ ।
अब यी विषयमा अन्तिम निर्णय गर्ने जिम्मेवारी संसदमा पुगेको छ ।
अबको प्रक्रिया के हुन्छ ?
विधेयक आज प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएपछि संसदको नियमित प्रक्रियामा जानेछ । प्रतिनिधि सभाले विधेयकमाथि प्रारम्भिक छलफलपछि सम्बन्धित संसदीय समितिमा पठाउनेछ ।
विधेयक सुशासन तथा राज्यव्यवस्था समितिमा पुग्नेछ । चालु अधिवेशनको समयावधि सकिए पनि समितिमा विधेयकमाथि अध्ययन, छलफल र संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्नेछ ।
त्यसपछि आगामी हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक पारित गर्ने लक्ष्य सरकारको रहेको छ । यसअनुसार आगामी पुस–माघतिर विधेयक पारित हुने सम्भावित कार्यतालिका बनाइएको छ ।
तर विधेयकमा रहेका ३०–५५, पेन्सन कटौती, बाह्य विज्ञबाट सचिव–सहसचिव नियुक्ति, ट्रेड युनियनलगायतका महत्वपूर्ण विषयको अन्तिम स्वरूप भने संसदको छलफल र निर्णयपछि मात्र निश्चित हुनेछ ।
संघीय निजामती सेवा विधेयकका मुख्य प्रावधान
१. एकपटकका लागि ३०–५५ व्यवस्था
३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका र ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई एकपटकका लागि अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्ताव ।
२. नियमित अवकाश उमेर ६० वर्ष
सामान्यतर्फ निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ६० वर्ष नै कायम रहने प्रस्ताव ।
३. ३० वर्षपछिको पेन्सन कटौती
३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेपछि थप सेवा गरेको अवधिको पेन्सनसम्बन्धी सुविधा कटौती गर्ने दीर्घकालीन प्रस्ताव । हाल सेवामा रहेका कर्मचारीसमेत यसको प्रभावमा पर्न सक्ने व्यवस्था ।
४. ५५ वर्ष पुगे तर ३० वर्ष सेवा नपुगेकालाई सुविधा
३० वर्ष सेवा अवधि नपुगेका तर ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई ५८ वर्षसम्मको सुविधा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव ।
५. मुख्य सचिवको पदावधि घट्ने
मुख्य सचिवको पदावधि ३ वर्षबाट २ वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव ।
६. सचिवको पदावधि ३ वर्ष
सचिवको पदावधि ५ वर्षबाट घटाएर ३ वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव ।
७. दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’
निजामती सेवाबाट अवकाश वा बाहिरिएपछि निश्चित जिम्मेवारी लिनुअघि २ वर्षको कुलिङ पिरियड राख्ने प्रस्ताव ।
८. बाहिरबाट सचिव–सहसचिव ल्याउन सकिने
सचिव, सहसचिव तथा महानिर्देशकजस्ता कार्यकारी पदमा आवश्यकताअनुसार बाह्य क्षेत्रका विज्ञ ल्याउन सकिने प्रस्ताव । यस्तो नियुक्तिमा लोकसेवा आयोगको परामर्श अनिवार्य हुने व्यवस्था ।
९. प्रवेश उमेर यथावत्
निजामती सेवामा खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रवेश गर्ने उमेर पुरुषका लागि ३५ र महिलाका लागि ४० वर्ष यथावत् राख्ने प्रस्ताव ।
१०. स्वास्थ्य र संसद सेवा अलग
स्वास्थ्य सेवा तथा संसद सेवाका कर्मचारीलाई प्रस्तावित केही व्यवस्थाबाट अलग राख्ने प्रावधान ।
११. मन्त्रालयगत क्याडर प्रणाली
निजामती सेवामा मन्त्रालयगत क्याडर प्रणाली लागू गर्ने प्रस्ताव ।
१२. ११ वटा सेवा
निजामती सेवामा ११ वटा सेवा कायम गर्ने प्रस्ताव ।
१३. सचिवस्तरमा ६ वटा क्लस्टर
सचिवस्तरका पद व्यवस्थापनका लागि ६ वटा क्लस्टरको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव ।
१४. ट्रेड युनियन खारेज
प्रस्तावित व्यवस्थाले निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
१५. सरुवा व्यवस्थापनका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र
कर्मचारीको सरुवा व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्ने प्रस्ताव ।
१६. न्यूनतम–अधिकतम सरुवा अवधि
कर्मचारी सरुवाका लागि न्यूनतम र अधिकतम अवधि तोकिने ।
१७. एउटै कार्यालयमा चार वर्षभन्दा बढी बस्न नपाइने
एउटै कार्यालयमा एउटै पद र समान जिम्मेवारीमा कर्मचारीलाई बढीमा चार वर्षसम्म मात्र राख्ने प्रस्ताव ।
१८. सरुवा व्यवस्थापनमा निजामती सेवा बोर्ड
राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीसम्मका कर्मचारीको सरुवा, पदस्थापन तथा वृत्ति विकासलाई व्यवस्थित र जवाफदेही बनाउन निजामती सेवा बोर्ड गठन गर्ने प्रस्ताव ।
१९. अन्तरमन्त्रालय सरुवामा सीमा
एक आर्थिक वर्षमा बढीमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी अन्तरमन्त्रालय सरुवा गर्न नपाइने प्रस्ताव ।
२०. सचिवदेखि आयोजना प्रमुखसम्म कार्यसम्पादन सम्झौता
सचिव, सहसचिव, विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख तथा आयोजना प्रमुखसँग वार्षिक कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने प्रस्ताव ।
२१. कमजोर कार्यसम्पादनमा ‘नकारात्मक सूची’
कार्यसम्पादन कमजोर भएमा वा व्यक्तिगत बेरुजु देखिएमा कर्मचारीलाई नकारात्मक सूचीमा राख्ने र बढुवा वा मनोनयन रोक्का गर्न सकिने प्रस्ताव ।
२२. राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भए कारबाही
राजनीतिक दल वा भ्रातृ संगठनको सदस्यता लिएमा, राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएमा वा राजनीतिक पदका लागि हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेमा भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य हुने गरी बर्खास्त गर्न सकिने प्रस्ताव ।
२३. लोकसेवा तयारी कक्षामा कर्मचारीले प्रशिक्षण दिन नपाउने
लोकसेवा आयोग वा सार्वजनिक निकायको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको तयारीका लागि सञ्चालन हुने प्रशिक्षण कार्यक्रममा बहालवाला निजामती कर्मचारीले प्रशिक्षण दिन नपाउने प्रस्ताव ।
२४. आरक्षणमा सीमित अवसर
आरक्षणको सुविधा एक व्यक्तिले राजपत्र अनंकित पदमा एकपटक र राजपत्रांकित पदमा एकपटक मात्र लिन पाउने प्रस्ताव ।
२५. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्थापन
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई प्रदेशगत रूपमा एकमुस्ट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाई स्थानीय तहमा पदस्थापन गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित ।
२६. नैतिक परीक्षणसहित कार्यसम्पादन मूल्यांकन
कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा नैतिक परीक्षण एकाइको सिफारिसलाई समेत आधार बनाउने प्रस्ताव ।
२७. कर्मचारीको प्रोफाइलिङ
नैतिक परीक्षण एकाइमार्फत कर्मचारीको प्रोफाइलिङ गरी मूल्यांकन अंकका आधारमा ग्रेडिङ गर्ने प्रस्ताव ।
२८. तीन तहको मूल्यांकनबाट दुई तहमा
हालको सुपरिवेक्षक, पुनरवलोकनकर्ता र पुनरावलोकन समितिसहितको तीन तहको मूल्यांकन प्रणालीलाई परिवर्तन गरी सुपरिवेक्षक र कर्मचारीबीचको कार्यसम्पादन सम्झौतामा आधारित दुई तहको मूल्यांकन गर्ने प्रस्ताव ।
२९. मूल्यांकन समिति गठन
वरिष्ठतम अधिकृत रहने गरी बढीमा तीन सदस्यीय मूल्यांकन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव ।
३०. प्रदेश–प्रदेशबीच अन्तरतह सरुवा
प्रदेशहरूको पारस्परिक सहमतिमा स्थानीय तह वा प्रदेशबीच कर्मचारी सरुवा गर्न सक्ने गरी प्रदेशले कानुन बनाउन सक्ने व्यवस्था ।
३१. सूचना प्रविधि सेवा गठन
सूचना प्रविधिको दक्ष जनशक्तिलाई निजामती सेवामा आकर्षित गर्न नेपाल सूचना प्रविधि सेवा गठन गर्ने प्रस्ताव ।
३२. योग्यताक्रमअनुसार पदस्थापन
खुला वा बढुवा प्रक्रियाबाट नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका कर्मचारीलाई लोकसेवा आयोगमा पठाइएको माग आकृति विवरणमा उल्लेखित रिक्त पद र कार्यालयमा योग्यताक्रमअनुसार पदस्थापन गर्नुपर्ने प्रस्ताव ।
३३. कार्यालय प्रमुख बन्न क्षमता नक्सांकन
कार्यालय प्रमुख, विभागीय प्रमुख वा आयोजना प्रमुख नियुक्त गर्दा शैक्षिक योग्यता, तालिम र अनुभवसँगै नेतृत्व क्षमता, कार्यदक्षता, व्यावसायिकता र सदाचारितासमेत हेर्ने प्रस्ताव ।
३४. पदस्थापनपछि उपयुक्तताको परीक्षण
कार्यालय, विभाग वा आयोजना प्रमुखको कार्यसम्पादन, जवाफदेहिता, संस्थागत सुशासन, उपलब्धि तथा नतिजाका आधारमा उपयुक्तताको परीक्षण गर्ने व्यवस्था ।
प्रतिक्रिया