काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि अमेरिकी सरकारबाट प्राप्त हुने २०.७ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान स्वीकार गर्नेलगायत ६ वटा निर्णय गरेको छ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत कमला–ढल्केश्वर–पथलैया सडकखण्डसहित विभिन्न आयोजना तथा सशस्त्र प्रहरीका संरचना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र उपयोग गर्न स्वीकृति दिएको छ।
बैठकले पशु, बधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५, संघीय निजामती सेवा तथा अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि बनेका विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ।
त्यस्तै, सहसचिव आवास श्रेष्ठ कर्णलाई गण्डकी प्रदेशको प्रमुख सचिव र डा. जगदीश्वर कर्मचार्यलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सचिवमा बढुवा तथा पदस्थापन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू–
–अमेरिकी सरकारबाट स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि प्राप्त हुने २०.७ अमेरिकी डलर मिलियन बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने ।
–पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतको कमला–ढल्केश्वर पतलैया सडकखण्ड, गर्जनखोला साना जलविद्युत् आयोजना, बलेफीखोला जलविद्युत् आयोजना र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल कार्यालयलाई तालिम शिक्षालय गुल्महरू तथा सीमा सुरक्षा पोस्ट निर्माण गर्न राष्ट्रिय वन क्षेत्र उपयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
–पशु, बधशाला र मासु जाँच ऐन–२०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद् समक्ष पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
–संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद् समक्ष पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
–अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन–२०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद् समक्ष पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
–नेपाल प्रशासन सेवा, समूहिकरणतर्फको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पदमा सहसचिव श्री आभा श्रेष्ठ कर्णलाई बढुवा गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा र नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहिकरणतर्फको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पदमा डा. जगदीश्वर कर्मचार्यलाई बढुवा गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने ।
प्रतिक्रिया